देउवा-ओली र प्रचण्डलाई बाबुरामको चेतावनी- ख्याल राखौं, एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खानसक्छ

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन समेत अहिले १८ वर्षपछि फेरि भाँडिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले असफल भएपछि संवेदनशील काम अघि नबढ्नु र लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम लिएर पटक पटक सत्ताको कुर्सीमा बस्ने प्रमुख नेताहरूको सत्तास्वार्थ, गैरजिम्मेवारपन, अदूरदर्शीता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार भएको दाबी गरेका छन्।

उनले चार सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘नत्र भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ। प्रतिक्रान्तिका बादल क्षितिजमा मडारिन खोजिरहेछन्। ख्याल राखौं, एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खानसक्छ।’

शन्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन यस्ता छन् बाबुरामले दिएका ४ सुझाव

– TRC लगायतका शान्तिप्रक्रियाको जिम्मेवारी कुनै दल वा नेता विशेषको नभएर शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारयुक्त नेपाल राज्य र राजनीतिक दलहरू( स्मरण रहोस् २०६३ मंसीर ५ गते वृहद शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघि कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीवीच त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो)-को हो भन्ने सबैले हेक्का राखौं।

– जनयुद्ध र त्यससंग जोडिएका मूलभूत घटनाक्रमहरू कुनै निजी स्वार्थ/अभीष्टनिम्ति नभएर ठोस राजनीतिक मागहरू ( हेर्नोस् ४० सूत्रीय माग) निम्ति तत्कलीन राज्यसत्ता विरूद्ध गरिएको घोषित सशस्त्र जनविद्रोहको क्रममा भएका थिए र त्यसैको जगमा सबै राजनीतिक दलहरू वीच १२ बुँदे समझदारी, संयुक्त जनआन्दोलन, बृहद शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र राज्यव्यवस्था हासिल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले आत्मसात गरौं।

– सम्झौताको नामैले ‘सत्यनिरूपण’ र ‘मेलमिलाप’ भन्नुको अर्थ द्वन्दको क्रममा भएका अप्रिय घटनाको निष्पक्ष छानवीन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र अन्ततः घटनामा सम्बद्ध पक्षहरूवीच र समाजमा विविध प्रकारले ( क्षमादान, परिपूरण आदि र विशिष्ठ सन्दर्भमा दण्ड समेत गरेर ) दीगो मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्ने भन्ने हो। तर द्वन्दको क्रममा भएका हताहत, अंगभंग, वेपत्ता आदिका घटनामा दुवै पक्ष र मुख्यतः तत्कालीन सत्ता पक्षको सशस्त्र शक्ति संलग्न रहेकाले त्यसको सत्यनिरूपण गर्न कति कठीन हुन्छ जोकोहीले अनुमान पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार र विनयशील बनेर प्रस्तुत हुने, प्रतिशोध हैन क्षमाभावले ओतप्रोत हुने, पीडित र आश्रितहरूलाई यथेष्ठ परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, अति विरल केसमा दण्ड सजाय गर्ने नै सम्भव र सर्वोत्तम विधि हुनसक्छ। अर्थात Forgive and Forget नै हाम्रो सन्दर्भमा सम्भव र उपयुक्त विधि हुनसक्छ। यो वाहेक अरू सबै या त कहिल्यै शान्तिप्रक्रिया टुंगो नलगाउने वा अर्को झन् ठूलो द्वन्दको वीउ रोप्ने बाटो हुने खतरा रहन्छ।

– द्वन्दव्यवस्थापन कानूनी वा प्रशासनिक हैन राजनीतिक विषय र प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अब आयोग गठनको प्रक्रियावारे पनि विश्वका सफल उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। उदाहरणकानिम्ति, मैले बुझेसम्म, दक्षिण अफ्रिकाका Desmond Tutu दरखास्त हालेर र अन्तरवार्ता दिएर छानिएका हैनन्। अनि संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यस्तै अन्य बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखहरू पनि पहिले दरखास्त मागेर छानिदैनन्। तिनमा पहिले प्रमुख सरोकारवालाहरू वीच सहमतिले उपयुक्त पात्र खोजिन्छ अनि तिनलाई प्रक्रिया मिलाएर छानिन्छ। हाम्रो शान्तिप्रक्रियावारे जसले जे जे फूलबुट्टा भरेर फूर्ति लगाए पनि हामी प्रमुख पहलकर्तहरू जिउँदै छौं, हामीले छाती ठोकेर भन्न सक्छौं- क्रान्ति पनि हामीले गरेको हो, शान्ति पनि हामीले नै ल्याएको हो। अतः अब ढिलो नगरी र पुराना गल्ती नदोहोर्याई हाम्रो शान्तिप्रक्रियालाई बुझेका, स्वच्छ छवी भएका, सक्षम व्यक्ति सहमतिले रोजौं र प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त गरौं। लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु छिटो पुछौं!