आदिवासीहरुको पवित्र स्थल थान अतिक्रमणको चपेटामा: संरक्षणका लागि ऐन बनाएर जानपर्ने जोड

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आदिवासी जनजातिहरूले आस्था र विश्वासका साथ मान्ने थान संस्कृतिको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने भएको छ ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले संस्कृति नीति बनाउँदै थान संरक्षण ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रदेशमा बसोबास गर्ने थारु,राजवंशी,धिमाल, सन्थाल,मेचे, कोचे, राई, लिम्बु गन्गाई, झाँगड लगायतका आदिवासीहरूले थान संस्कृति मान्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले थान संस्कृति लोप हुँदै गएकाले प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर थान संस्कृतिको संरक्षण गर्ने बताए ।

प्रदेश संवाद समूह कोशीले आयोजना गरेको थान संस्कृत संरक्षण सम्बन्धी नीति संवादमा मन्त्री राईले आदीवासीहरुको आस्थाको केन्द्र थानहरू मासिएकाले संरक्षण गरेर जाने बताए ।

उनले भने ‘जन्मदेखि मृत्यु सम्म आदिवासीहरू आस्था र विश्वासको साथ जाने गर्छन् । अहिले उनीहरूको पवित्र भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यसको संरक्षणका लागि सरकारले ऐन बनाउँछ । ’

उनले थानसँग भाषा , लिपी, गीत सङ्गीत, बाजा गाजा र भेष भूषा समेत जोडिएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए ।
पहिचानको कुरा उठिरहेको छ । उनले भने, आदिवासीको भाषा संस्कार र संस्कृति संरक्षण गरे मात्रै पहिचान स्थापित हुन्छ । प्रदेश सरकार पहिचानको संरक्षणका लागि लागि परेको छ ।
उनले थान संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी नीति संवाद संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र कोशेढुंगा साबित हुने भएको दाबी गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण संस्कृति पनि रहेकोले सबै मिलेर ऐन बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘तराईका थान संस्कृतिको विषयमा अध्ययन भइसकेको पाइयो, हिमाल र पहाड चढ्न बाँकी होला की भन्ने देखियो, उनले भने, तथ्य र तथ्याङ्क नहुँदा अहिले मुद्दा हार्नु पर्ने अवस्था आएको छ, अब सबै मिलेर यसको तथ्याङ्कको आधारमा मुद्दा जित्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
कानुन निर्माण गर्ने, विधेयक बनाउने र पारित गराउने सबै जना छलफलमा रहेकोले यो ऐन निर्माण भएपछि कोशी प्रदेशका १२५ जातजातिलाई समेटेर जानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

संस्कृतिमा मात्र ५० करोड बजेट छुट्याएर जान सकियो भनेँ मात्रै सबैले अपनत्व लिन सक्ने उनको भनाई छ । आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रको कामलाई पनि स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्ने बताए । संविधान कार्यान्वयनमा ढिला भएको हो, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेशबाट गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले थान संस्कृति संरक्षण गर्ने खालको कानुन आवश्यकता रहेको बताइन् । गयानन्द मण्डलले थान भनेको सबैको आस्थाको केन्द्र भएको बताए । उनले भने,‘ ऐन बनाउने काममा सबै मिलेर लागौँ, विधेयक ल्याउने, सदनमा पेस गर्ने, पारित गराउने ९२ जना तयार छौँ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशीका सचिव हेमराज तामागले यसै वर्ष प्रदेशको संस्कृति नीति बन्ने बताए । उनले भने, अहिले सम्म नीति नै बनेको छैन । नीति बेनपछि संस्कृति संरक्षणका लागि कानुन बनाउने बाटो खुल्छ । उनले केन्द्रमा २०६८ मै संस्कृति नीति बनेको भए पनि प्रदेशमा भने बन्न नसकेको बताए । उनले भने हामी कोशी प्रदेशबाट नीति बनाएर काम थाल्छौ । यसले ऐन बनाउने बाटो खुल्छ।

संविधानको धारा ६को १८ र २१ बुँदालाई टेकेर संस्कृति नीति बनाउन सकिने र यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथ्य र तथ्याङ्कलाई आधार संस्कृति संरक्षणका लागि काम गर्न सकिन्छ । आदिवासीहरूले आफ्नो परिवार, समुदाय र समाजको सुख, शान्ति र रक्षाको कामना गर्दै पूजा गर्ने स्थललाई थान भनिन्छ । विभिन्न जातीहरूले जाती पिच्छे विभिन्न नामले थानहरूलाई पुकार्ने गर्छन् ।

थारुहरूले ग्रामथानको रूपमा थान पूजा गर्छन् भने राईहरूले साकेला थान भनेर आस्था र विश्वासका साथ मान्ने गर्छन् ।ग्रामथान संरक्षण समिति कोशीका संयोजक तेजनारायण चौधरीले थान आदिवासीहरूको पवित्र स्थल भएको र जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म थान नभई नहुने बताए ।

संसदहरु भन्छन्- ऐन बनाएर जानुपर्छ

बसाइसराई लगायतका कारणले आदिवासीहरूले आस्थाका साथ मान्दै आएको थानहरूको भूमि मिचिँदै गएको छ । संवाद समूहले गरेको अध्ययनका आधारमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी थानहरूको भूमि अतिक्रमणमा परेको छ ।

अध्ययनका अनुसार थानहरू ऐलानी प्रति जग्गामा भएका कारण भूमि मिचिँदै गएको देखिएको छ । अहिले सुनसरी र मोरङमा दर्जन बढी ग्रामथानको जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

थानको भूमि लगतमा नदेखिएका कारण समस्या भएको थान संरक्षण समिति सुनसरीका सचिव सुनिले चौधरीले बताए । उनले सरकारले ऐन बनाएर थानहरूको सूचीकरण गरिनुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य शोभा पालुङवाले थानलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ त्यसका लागि राज्यले यसको संरक्षण गर्न ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । संविधानले दिएका कुराहरू नागरिक सम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । ऐन बनाएर यसको संरक्षण गर्नु पर्छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले यो बिषय लाभग्राहीलाई बुझाउनु पर्ने बताए । उनले भने, हामी प्रदेश सभा भित्र र बाहिर दुवै भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । सूचना लिने र हाल सम्म भएका कुराहरू लाभग्राहीहरूलाई दिने काममा म प्रतिबद्ध छु ।’
उनले हाल तराईका जिल्लाबाट सूचना आएका छन् । ऐन ल्याउँदा प्रदेशको सम्पत्ति हो । सबै माननीयहरूले यसको अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।