दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन भित्र दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने समिति सभापति कमला पन्तले बताइन् ।

उनका अनुसार समितिले दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रूपमा समितिले सरकारलाई बुझाउनेछ ।

ऐन निर्माण गर्ने निकाय संसदीय समिति नभएको समेत स्पष्ट पार्दै सभापति पन्तले दलित समुदायमाथि राजनीति भइरहेको भन्दै राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिईन ।

बैठक सकिए लगत्तै सभापति पन्तले निर्देशन दिदैँ भनिन्, ‘समितिमा पेस भएको संसद्को प्रस्ताव कार्यान्वयन उपसमितिको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेस गर्ने, नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिने ।’

बैठकमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथी छलफल भएको हो ।

समिति सभापति पन्तले यसका लागि समितिले गृहकार्य समेत गरेको बैठकमा जानकारी गराईन ।

उनले भनिन्, ‘ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’ तर यो विषय सबैलाईसुनाउनु लज्जास्पद भएको भन्दै भनिन्, ‘दलित समुदायमाथि राजनीति गरेका छौं । दुई चार र भोट यिनीहरूकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु पर्यो ।’

संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउन बामदेव गौतमको माग

बैठकमा सहभागि राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम समितिका सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानुनबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताए ।

छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उनको भनाई छ । सांसद गौतमले दलित समुदायमाथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको बताउदैँ सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपाली शब्दकोशबाट यो दलित भन्ने शब्द नै हटाईदिउँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था ? छैन भने गरौँ । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्यो । एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानुनदेखि जुनसुकै विद्वानले लेख्ने दस्ताबेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ ।’

बैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।