मकवानपुरमा गाँजा खेती, स्थानीय र प्रहरीबीच सधैंको लुकामारी !

हेटौंडा । देशकै सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा गाँजा खेती हुने जिल्लाको रुपमा रहेको मकवानपुरमा यो वर्ष पनि प्रहरीले गाँजाको बोट नष्ट गर्ने कामको थालनी गरेको छ ।

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाको विकट क्षेत्रमा लगाइएको गाँजा खेती नष्ट गर्न प्रहरी गाउँ पसेको छ । मकवानपुर प्रहरीले पहिलो चरणको अभियानअन्तर्गत ८७ बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गरेको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत ४ पालिकामा अवैध रुपमा खेती गरिएका र प्राकृतिक रुपमा उम्रेका ७५ बिघा ७ कठ्ठा गाँजा खेती र १२ बिघा ३ कठ्ठा अफिम खेती नष्ट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सरकारले अवैध खेतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको गाँजा तथा अफिम खेतीलाई प्रहरीले यसै सिजन प्रत्येक वर्ष गाउँगाउँ पुगेर नष्ट गर्ने गरे पनि खेतीमा भने कमी आएको छैन ।

गाँजा खेतीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने विषयमा संघीय र प्रदेशसभामा बहस हुने गरे पनि निचोड नआउँदा मकवानपुरमा गाँजा खेती गर्ने स्थानीय र नष्ट गर्ने प्रहरीको लुकामारी चलिरहेको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको हरेक निर्वाचनमा गाँजा यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको छ । तैपनि प्रत्येक वर्ष यस मुद्दामा मात्र सीमित बन्न पुग्दा समस्या थप जटिल बनेको छ ।

आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा गाँजा फडानी गर्दै गरेको भिडियो पोष्ट गर्दै राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले ‘झुक्याउने खेल’ भन्दै स्टाटससमेत लेखेका छन् ।

गाँजा खेतीलाई सरकारले नियमन गरी वैधानिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका मल्लले गरिब जनताको गाँस काटेर राज्यले अपराध गरेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

२०७६ साल माघ १९ मा गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका मकवानपुरका विरोध खतिवडा प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेकपाका ४५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन जनाएका थिए, तर उक्त प्रस्ताव त्यो समय प्रस्तावको रुपमा मात्र सीमित बनेको थियो ।

२०८० साल जेठ ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भरियाका रुपमा गाँजा बोकेका कारण जेल परेकाहरुलाई जेल मुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

‘जो भरिया भएर गाँजा बोक्दै थिए । ती व्यापारी थिएनन् । हातमुख जोर्न काम गर्दै थिए, ती जेलमा छन् । सरकारले घोषणा गरोस्- तिनीहरुलाई जेलमुक्त गरियोस् । त्यो म माग गर्न चाहन्छु’, उनले प्रतिनिधिसमा भनेका थिए ।

बर्तौलाले चुनावी प्रचारप्रसारको कार्यक्रममा पनि गाँजालाई वैधानिक बनाउँदै दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक उपार्जनको बाटोमा लाग्न आफ्नो पूर्ण पहल हुने बताएका थिए ।

२०८१ जेठ २५ मा पनि तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले बजेटमै गाँजा खेतीको प्रसङ्ग उठाएका थिए । त्यतिबेला बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

तर प्रत्येक वर्ष बजेटमा समेटिने गरिएको यस्ताखाले कार्यक्रमलाई सरकारले वास्ता नगर्दा ती क्षेत्रका किसान भने मारमा पर्दै आएका छन् ।