धनराजको दफा ‘६४’ कांग्रेसकै मन्त्री अजयले फिर्ता लिँदा माओवादीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (भिडिओ)

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहितको कानून संशोधन गर्ने मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यसअघि नै केही नेपाल ऐन संशोधनको ६४ नम्बर बुँदा फिर्ता लिने भनिएकाले फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् । यो प्रावधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको पालामा ल्याइएको थियो ।

सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याएको कानून संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा मन्त्रीले गरेपछि माओवादीका सांसदहरुले असहमति दर्ज गरेका हुन् ।

ऐनको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको जस्तोसुकै मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । यसमा तत्कालीन मन्त्री धनराजको कांग्रेसकै नेताहरुले आलोचना गरेका थिए ।

गुरुङले पेश गरेको विधेयकको दफामा यस्तो भनिएको छ- मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल पसरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।

आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसहितका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यो व्यवस्था फिर्ता लिने कुरामा असहमति दर्ज गरेका छन् ।

माओवादीका सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए । उनले यो दफा राजनीतिक आन्दोलनपछि शान्ति वार्तामा र खुला राजनीतिमा आएका दलहरू र तीनका नेताहरूसँग जोडिएकाले अहिले फिर्ता लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।