सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले कानुन बनाइन्छः विनोद चौधरी (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सासंद विनोद चौधरीले सेवाग्राहीलाई दुख दिने नियतले कानुन बनाउने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अधिकांश कानुनहरु सेवाग्राहीलाई चुकुल लगाउने नियतबाट बन्ने गरेको दावी गरे । कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीले दुख पाउने गरेको उनको भनाई थियो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसद चौधरीले भने, ‘हाम्रा अधिकांश ऐन कानुन खासगरी उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया नै कस्तो हुन्छ भने सेवाग्राही नै चोर हो । कसरी दुख दिने भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुन्छ, त्यसलाई चुकुल लगाउने काम गरिन्छ । अपवादबाहेक सेवाग्राहीलाई दुख दिने नियमतले हाम्रा कानुन नियम बनाइन्छन् ।’

उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिमा निर्णय नगरी काम रोक्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘त्यसमा झन् कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा र कानुनको व्याख्या गर्ने मान्छे पनि त्यस्तै मनोविज्ञान भएको पर्यो भने सेवाग्राहीले झनै दुख पाउँछन्,’ उनले भने, ‘किन निर्णय गर्ने रु भोलि अख्तियारले डाक्ला, मैले निर्णय गरिदियो भने मैले के पाउने हो र रु बरु मिल्दैन भनिदियो भने ढुक्क भइन्छ भन्ने मानसिकता बढि हावी भएको मैले पाएको छु । ’

उद्योगपतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद चौधरीले व्यवसायमैत्री कानुनको अभावकै कारण देशमा नयाँ उद्योगहरु सञ्चालन आउन नसकेको दावी गरे । ‘यसको मार समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसबाट उद्योगी, व्यापारी मात्रै होइन कि सामान्य सेवाग्राही पनि परेका छन् । बैंकको हालत हेरौं, पैसा थुप्रिएको छ, ऋण लिन कोहि आउँदैन, उनले थपे, ‘व्यापार व्यवसाय गर्न कोहि चाहँदैन । त्यसैले कानुनमा सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा व्याख्या नहुँदा दुख पाइरहेका हुन्छन् ।’

सांसद चौधरीले कानुनमा ‘सामान्य’भनेर परिभाषित गरिएका विषयको पनि प्रष्ट व्याख्या जरुरी भएको बताए ।

‘कानुनमा ‘सामान्य’ शब्द प्रयोग गरिएको कुरा कसरी व्याख्या गर्ने रु कुनै व्यक्तिलाई ऋण चाहिएको छैन भने ऋण दिनेले कानुनमा ‘सामान्य’ शब्दको आधारमा त्यसलाई ठुलो समस्या बनाइदिन सक्छ । अनि, त्यसरी नै ठुलो समस्यालाई सामान्य भन्दै आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्छ । यही नै समस्या हो,’ चौधरीले भने । उनले कानुनको गलत व्याख्या रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकारको कटौति गर्नु बुद्धिमानी हुनेमा जोड दिए ।