सामूहिक बलात्कारको घटनाका मतियार साढे १४ वर्षपछि पक्राउ

दाङ । साढे १४ वर्षअघि तुलसीपुरको पातुखोलामा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाका मतियार गए राति पक्राउ परेका छन् ।

२०६७ साल असार १५ गते राति रुकुमको चुनाबाङकी १८ वर्षीया युवतीलाई यहाँका दश जना युवकले होटेलबाट अपहरण गरी तुलसीपुरको नयाँ बसपार्क नजिकै पातुखोलामा सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । सोही घटनाको मतियार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १० गते तुलसीपुर ६ का मिनकेतन गरीलाई २ वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला पश्चात् पनि खुलेआम हिँडिरहेका गिरीलाई जिप्रका दाङबाट सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले गुमराह चोक नजिकैको रेष्टुरेन्टबाट पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता ईश्वर थापाले जानकारी दिए ।

के भएको थियो घटना ?

२०६७ साल असार १५ गते राति रुकुमको चुनवाङकी १८ वर्षकी लक्ष्मी (परिवर्तित नाम) आफ्ना केटा साथीसँग दाङको तुलसीपुरस्थित सागर होटलमा बसेकी थिइन् ।

होटलमा होहल्ला गर्दै बसेका १० जना केटाहरूले टीभीको आवाज ठूलो बनाएर माथिल्लो तलासम्म डिस्टर्ब गरेपछि लक्ष्मीका केटा साथीले होटल साहूलाई गुनासो गरे । त्यसलगत्तै ती केटाहरू उनीमाथि जाइलागे ।

राति साढे ११ बजे होटलबाट अपहरणमा परेकी लक्ष्मीलाई खोला किनारामा सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो । अर्को दिन घटनास्थलमै अचेत अवस्थामा भेटिएकी उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शरीरभर चोटपटक लागेको, माटो र पानीले भिजेको, कपडा च्यातिएको, स्तन, छाती, घाँटीलगायत शरीरका विभिन्न भागमा दाँतले टोकेर बनेका घाउहरू रहेको पाइएको थियो ।

जिल्ला अदालतले १० मध्ये पाँच जना बलात्कारमा मात्रै दोषी रहेको तर अपहरण साबित नहुने फैसला गरेको थियो । तीन जनालाई सहयोगीका रूपमा दुई वर्ष कैद गरेको जिल्ला अदालतले फरार दुई जनालाई बलात्कार मुद्दा मुल्तबीमा राख्दै अपहरणमा चार वर्षको मात्र सजाय तोकेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले ०६८ असार २६ मा ‘पीडितले पटक पटक फरक ब्यहोरा लेखाई जाहेरी दिएको र बकपत्रमा समेत केही तथ्य फरक पारेको’ भन्दै उनलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका थिए ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘झूटो वा बनावटी प्रमाण पेस गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय’ आजादले अपहरण र बलात्कार पीडित युवतीलाई दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले भने योभन्दा गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वनाथ योगी र शेषराज शिवाकोटीले २०६९ जेठ २ मा पीडितलाई जरिवाना तिराउने जिल्ला अदालतको फैसला त उल्ट्यायो तर बलात्कारमा संलग्न युवाहरूलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्‍यो ।

जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेका दुई जनाको हकमा त्यसैलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतले सहयोगीको भूमिका खेलेका सचिन योगी, कृष्णसागर वली र मीननिकेतन गिरीलाई सफाइ दियो ।

साथै जिल्ला अदालतले बलात्कारमा दोषी पाएका पाँच जनाले अपहरण नगरेको र बलात्कार पनि नगरेको ठहर्‍यायो । होटलबाट लक्ष्मीलाई जबर्जस्ती खोला किनारमा पुर्‍याएको ठहरे पनि त्यो अपहरण नहुने पुनरावेदन अदालतको फैसला थियो ।

साथै न्यायाधीशद्वय योगी र शिवाकोटीले पीडितको स्तन, छाती र घाँटीमा टोकिएको पाइए पनि पीडितको गुप्तांगमा घाउचोट नदेखिएको र वीर्यको नमुनासमेत नपाइएको भन्दै बलात्कार नभएको ठहर गर्‍यो । ती पाँच जनाले आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए ।

अदालतले त्यसलाई समेत फैसलाको आधार बन्यो । ‘शरीरमा विभिन्न अंगमा लागेको घाउ र टोकेको दागका आधारमा बलात्कार नभएको बरु बलात्कारको उद्योग ९प्रयास मात्र० भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले त्यसका लागि जम्मा चार वर्षको कैद हुने फैसला गर्‍यो ।

यसविरुद्ध सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन परेको १० वर्षपछि ०७९ जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा टुंग्याएको थियो  ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाङको साबिक मानपुर गाविसका सुनिल वली, बुद्धिप्रकाश केसी र यादव टन्डनलाई अपहरण र सामूहिक बलात्कारमा कैद सजाय सुनाएको हो ।

तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार बलात्कारमा पाँच वर्ष, सामूहिक रूपमा उक्त अपराध गरेकाले थप पाँच वर्ष, अपहरणमा चार वर्ष र सामूहिक रूपमा उक्त कसुर गरेकाले थप दुई वर्ष गरी जम्मा १६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।

त्यही अपराधमा संलग्नमध्ये दाङको मानपुरका चन्द्र बीएम र उरहरिका नवीन बस्नेत अहिलेसम्म पनि फरार छन् । फरार रहेकाले सामूहिक बलात्कारको अपराधमा उनीहरूको भूमिकाबारेको मुद्दालाई जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ ।

त्यस्तै उक्त घटनामा मुछिएका साबिक उरहरिका सचिन योगी तथा मानपुरका कृष्णसागर वली र मिनकेतन गिरीलाई सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्चले दुई–दुई वर्षको कैद तोकेको थियो । वली भने यसअघि नै सजाए भुक्तान गरिसकेका छन् ।