रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरिहाल्न मिल्छ ? यस्ता छन् टोपबहादुर र टेकबहादुरका फरक नजिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको छ । कास्की प्रहरीले अभियोजन पत्र दर्ता भएको जानकारी गराएर संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता भएको भन्दै प्रहरीले सभामुखलाई पत्राचार गरेको हो । कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले लेखेको पत्र हिजो राति सचिवालयमा पुगेपछि आज सभामुखले यसबारे परामर्श गरिरहेका छन् ।

सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने, ‘प्रहरीको पत्रबारे सभामुखज्यू कानूनी परामर्शमा हुनुहुन्छ । छिट्टै निर्णय लिनुहुनेछ ।’

कास्की प्रहरीले लेखेको पत्रको पेटबोली यस्तो छः

‘प्रस्तुत विषयमा चन्द्रकान्त लामिछानेको नाती, लालाचन्द्र लामिछाने र नन्द कुमारी लामिछानेको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध महाकाल स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौडा बस्ने चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०८१।०९।०७ गते आईतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समेत मुद्दाको पुरक अभियोगपत्र (दर्ता नं. २०८१–ऋ १–०४३५) दर्ता भएको व्यहोरा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको च.नं. १४६३ मिति २०८१।०९।०७ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

पत्रमा सोझै निलम्बनको सिफारिस नगरिकन सम्पत्ति सुद्धीकरण निवरण ऐनको दफा २७ उद्वृत गरिएको छ, जुन लिनम्बनसँग सम्वन्धित छ ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐनको दफा २७ मा यस्तो लेखिएको छः

स्वतः निलम्बन हुनेः ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

यो दफाले ‘स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ उल्लेख गरेको छ, जसले (सांसदका हकमा) प्रहरीको पत्र वा सभामुखको सूचना माग गर्दैन । तर, संसद नियमावलीमा यस सम्वन्धी व्यवस्था अलिक फरक छ । यसले कुनै पनि सांसदमाथि मुद्दा दायर हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने भन्दैन । धारा २४८(३) मा अनुसार मुद्दा दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने भए मात्र निलम्बन हुन्छ ।

हेर्नुस धारा २४८(३)

संसद नियमावलीको यही व्यवस्था बमोजिम भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि कारागार पठाएपश्चात मात्रै सभामुखले निलम्बन गरेका थिए । उनी अहिले पनि थुनामै छन् ।

रवि लामिछानेको हकमा मुद्दा दायर भइसके पनि थुनछेकको बहस भर्खर सुरु भएको छ । यदि अदालतले कारागार नै पठाउने निर्णय सुनायो भने रवि निलम्बित हुनेमा दुविधा रहेन । तर, यदि धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्यो भने उनले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले सार्वजनिक ओहादा धारण गरेकाहरुमाथि मुद्दा पर्नासाथ निलम्बित हुने कानूनी मान्यता भए पनि सांसदहरुका निम्ति अहिले अलग कानूनी व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलगायत थुप्रै ऐनले सार्वजनिक ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवकहरुमाथि मुद्दा दायर भएपछि स्वत निलम्बित हुने व्यवस्था छ । सांसदको हकमा पनि पहिले यही थियो । तर, संसद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संसद सदस्यको हकमा अन्य कानूनभन्दा पनि संसद नियमावली नै आकर्षित हुने भएकाले रविजीलाई पुर्पक्ष अगाडि नै निलम्बन गर्न मिल्दैन ।’

रास्वपाका नेताहरुले भने तत्काल निलम्बनको तयारीलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट र विरोधाभाषपुर्ण रहेकै अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहवस हतारमा निलम्बित गर्न खोजिएको उनीहरुको दावी छ ।

रविसँग निकट पार्टीका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै रविलाई कानूनको गलत व्याख्या गरेर रविलाई निलम्बन गर्न खोजिएको बताएका छन् । सांसदहरु जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरु ‘राष्ट्रसेवक’ को व्याख्याभित्र नपर्ने उनको दावी छ ।

बोहराको स्टाटसः

राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखियो !

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको छ, तर यहाँ दुईवटा गम्भीर समस्या छन्ः

सांसद रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न खोज्दा दुईवटा कानूनको गलत व्याख्या गरियोः

१.सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ः

यसले “राष्ट्रसेवक’ को पद निलम्बन हुने भन्छ । तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन् ।

विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले ‘राष्ट्र सेवक“ को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ । सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिका सम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा ‘राष्ट्र सेवक’ मान्न सकिँदैन ।

प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८(३):

सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नैपर्ने हुन्छ । लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा मात्र छन् । पुर्पक्ष थुनामा नभएकोले निलम्बन गर्न मिल्दैन । राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो ।

कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । लोकतन्त्रमा यस्तो मनोमानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

टेकबहादुरको नजिर

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने वित्तिकै संसद पद स्वत जाने मान्यता एकातर्फ छ । तर, अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषि ठहर भइसकेका सांसदले समेत उन्मुक्ति पाएको नजिरक सर्वोच्च अदालतकै देखिन्छ ।

गुरुङ गत वर्ष मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवारी दिँदा नै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वतमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका बेला गुरुङले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारबाट पत्र आएपश्चात १२ पुस २०७९ मा संसद सचिवालले गुरुङलाई निलम्बन गर्यो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषि ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनायो । फैसलापछि आफ्नो निलम्बन हट्नुपर्ने भन्दै गुरुङ पनि सर्वोच्च गए ।

उनको मुद्दामा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चको इजलासले अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संसद सचिवालयले निकालेको निलम्बनको सूचनालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निलम्बनको निर्णय उल्टाइदियो ।