‘थानकोट बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने थाहा नपाउने कर्मचारी धेरै छन्’

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधनकर्ताले सरुवा तथा बढुवालाई चक्रिय प्रणालीबाट समान दृष्टिकोणमा हुने व्यवस्था तोकेरै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथीको संशोधनकर्तासँगको छलफलका सहभागि सांसदले यस्तो माग गरेका हुन् ।

संशोधनकर्ता सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद दिपा शर्माले विधेकयमा सरुवा तथा बढुवालाई चत्रिय प्रणाली अनुसार तोकेरै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।

उनले भनिन्, ‘सिंहदरबार मात्रै होइन, उपत्यका बाहिर सरुवा नभएका कर्मचारीको संख्या पनि धेरै छ । थानकोट भन्दा पर पनि नेपाल छ भन्ने थाहाँ नपाउने धेरै कर्मचारी सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा सधैभरी छन् । धेरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा नदेखेरै अवकाशमा गइसक्नुभएको छ । त्यसैले चक्रिय प्रणालीबाट सरुवा गर्ने व्यवस्था विधेयमा तोकेर गरौ ।’

सांसद शर्माले पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन जरुरी रहेको तर, तर, नेता बन्नका लागि भने बनाउन नहुने बताईन । उनले सांसद शर्माले कर्मचारीको अनिवार्य अबकाशको उमेर हद पनि ६० देखि ६५ सम्म राख्नुपर्नेमा जोड दिईन ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद मैना कार्की, एमाले सांसद रुकमिणी राना र अमृतलाल राजबंशीले निजामती सेवामा प्रवेश उमेर यस अघिकै पुरुषको ३५ र महिलाको ४० कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले श्रीमान श्रीमतलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा मिलाउनुपर्ने, घरपायक सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा तिनै जना सांसदको जोड थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई करार सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सचिवलाई करारमा राख्नुपर्छ । समग्रमा ३९ प्रतिशत कर्मचारु िकरार सेवाबाट भर्ना गर्नुपर्छ । स्थायी कर्मचारी धेरै हुदाँ राज्यलाई आर्थिक भार पनि बढी परिरहेको छ । प्रदेशमा पनि आयस्रोत छैन तर स्थायी गर्ने प्रचलन भइरहेको छ । स्थायी र अस्थाइको समायोजनबाट पनि राम्रो नतिजा आउँछ । कार्यालय प्रमुख स्थायी, लेखा प्रमुख र मेमोरी राख्ने स्थायी हुनुपर्यो । बाँकी सबै करारमा राख्ने गर्नुपर्यो । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ ।’

सांसद शर्माले विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश उमेर पुरुष र महिलाको बराबर ४० बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘महिला पुरुष कै ४० बनाउ । अधिकार बराबर पनि भयो । बरु अवकाश हुने उमेर ६५ हुदैँ ७० सम्म पुर्याउन सकिएला ।’

एमालेका सांसद सुनिता बरालले निजामती सेवा प्रवेश उमेर घटाउनु भन्दा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ६० भन्दा माथी पुर्याउन सकिनेमा जोड दिईन । माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले आरक्षणलाई ४५ प्रतिशतबाट ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘आरक्षणलाई ४५ बाट ५५ बनाउ । समावेशीमा एक पटकका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था नगरौ । कुन तहमा पुगेपछि समावेशी व्यवीस्था हटाउने भन्ने त होला, तर एक पटक भनेर राखिनुहुदैन ।

निजामती सेवामा प्रवेश उमेर पनि घटाउन नहुने भन्दै सांद किरातीले भने, ‘यो उमेर घटाउने प्रस्ताव काठमाडौंमा बस्ने हाकिमका छोराछोरीलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको हो । बरु अवकाश उमेर ७० बनाउदाँ पनि हुन्छ । गाउँ र विकट क्षेत्रका लागि प्रवेश उमेर घठाउनु ठिक होइन ।’

सांसद किरातीले सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट एकैपटक मुख्यसचिव एवम सचिवले गर्ने व्यवस्था संकुचित भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘सहसचिवको सरुवा अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्दछ । प्रस्तावित विधेयकमा सचिव र मुख्यसचिवमा पुर्याएको छ । यो सम्बन्धित मन्त्रालयलाई छोड्नुपर्छ । यो घुमाउरो र संकुचित भयो ।’ उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी टे«ड युनियन जरुरी नभएकोमा जोड दिए ।

एमाले सांसद हर्कमाया विश्वकर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले प्रस्तावित विधेयमा समावेशी व्यवस्था खुम्च्याएर र कटौती गर्नेगरी आएकाले ति प्रस्तावित सबै व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाले सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘निजामती सेवा व्यक्तिगत जिवनका लागि मात्रै होइन । समावेशी समूहका लागि छुट्याएको पदमा पदपूर्ति हुन नसकेकमा अर्को वर्ष सम्बन्धित समूहबाटै पूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस अघिको ऐनको कतिपय व्यवस्था खुम्च्याएर ल्याइएको छ । स्थायी संरचनामा दलित र सिमान्तकृत समुदायको उल्लेखनीय हुने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्छ र त्यस्ता व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले कर्मचारी नारिकलाई सेवा दिनु भन्दा पनि अध्ययनमा बढी व्यस्त हुने भएकाले यसलाई पुर्ण रुपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बन्द गरिदिए हुन्छ । कर्मचारी सेवा दिनको सट्टा अध्ययनमै बढी व्यस्त भइरहेका छन् । सानै उमेर अनिवार्य अवकाशमा गइरहेका छन् । कुनै पनि कर्मचारी कुनै सेवामा गइसकेपछि त्यसै सेवामा बढुवा र सरुवा हुनुपर्छ ।’

सांसद राईले पेन्सन नागरिकले तिरेको करबाट दिएर राज्य कोष रित्तिदै गएको भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाटै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको निजामती सेवाका अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई जति त यूएनले पनि पेन्सन सुविधा दिदैँन । सरकारले पेन्सन दिने होइन, कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा कर्मचारीको योगदान बढाएर त्यसैबाट दिने गरौ । बढुवा गर्ने वित्तिकै अवकाश दिने गरिएको छ । बढुवा त गरौ, तर पेन्सन दिनका लागि मात्रै बढुवा नगरौ । अन्तिम ३ महिनाको तलबको अनुमानमा पेन्सन दिनु राम्रो हुन्छ ।’

काँग्रेसकै सांसद नागिना यादवले पनि अवकाशको अन्तिम समयमा बढुवा गरेर पेन्सन सुविधा दिइनु नहुनेमा जोड दिईन । उनले भनिन्, ‘अवकाशको मुखैमा पुगेकोलाई पेन्सन सुविधा बढाउनकै लागि बढुवा गर्नु हुदैँन । त्यो भन्दा दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

उनले सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी पनि सरुवा हुने परिपाटी रोकेर कम्तिमा सरुवा भएको २ वर्षसम्म कायम गरेर सरुवाको विकृती रोक्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले कर्मचारीको उमेर हद भने ६५ राख्नुपर्ने बताईन ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजामती सेवा प्रवेश उमेर यस अघिकै ठिक भएको बताए । उनले ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था गरेर बिदाई तथा अवकाश दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै उनले कुनै पनि कर्मचारी अवकाशमा गइसकेपछि ३ वर्ष कहि कतै नियुक्ति गर्न नहुनेमा जोड दिए । काँग्रेस सांसद राजेन्द्र बज्गाईले मानव अधिकार सेवालाई पनि निजामती सेवामै समेटेर लिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बिना लामाले निजामती सेवा टे«ड युनियनका कारण कमजोर हुदैँ गएको भन्दै आफु र आफ्नो पार्टी टे«ड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्मचारी टे«ड युनियन पार्टीगत कार्यकर्ता भर्तिको थलो भइरहेको छ । यो विधेयकबाटै यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । न्यून सुविधाका कारण सेवा प्रभावकारी नभएको र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आइरहेको छ । यसलाई रोक्नका लागि बरु सेवा सुविधा बढाऔँ ।’

रास्वपाका सांसद असिम साहले थारु र मुस्लिम समुदायले संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि छुट्टै समावेशी व्यवस्थामा छिर्न नपाएको भन्दै अरु भन्दा सिमान्तकृत समुदायलाईलाई ३७ वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाउनुपर्ने बताए ।

संशोधनकर्तासँगको छलफल अन्तिम चरणमा

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथीको संशोधनकर्तासँगको छलफल लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

समितिले सोमबार २३ जना संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरेको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १२४ जना संशोधनकर्ता मध्ये अहिलेसम्म ८० जना संशोधनकर्तासँग छलफल भइसकेको र अब अन्तिम चरणमा ४४ जना संशोधनकर्तासँग छलफल गरिनेछ ।

धेरै जसो संशोधन सामूहिक रहेकाले ४४ जनामा पनि धेरै जना संशोधनकर्तासँग छलफल भइसकेको र थोरै संशोधनर्ता मात्रै बाँकी रहेको सभापति खतिवडाको भनाई छ । उनका अनुसार मंगलबार समितिले प्रशासन बिज्ञसँगको छलफल राखेको छ । समितिका अनुसार मंगलबार पूर्व मूख्यसचिव बिमल कोइराल, भोजराज पोखरेल, लिलामणी पौडेल र लोक सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग छलफल राखिएको छ ।