दूरसञ्चार क्षेत्रमा निराशाको बादल, सरकारी संयन्त्र खरी झरेको मादल !

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले समस्या नै समस्याको चाङ चुलिएको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सरकारले खुला गरेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मनग्य मात्रामा नीजि लगानी हुनुको साथै विदेशी लगानी समेत भएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला गरेसँगै यस क्षेत्रको नियमनको लागि सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा समेत स्थापित गर्‍यो।

अत्यन्तै छिटो छिटो गतिमा विकास र नवप्रवर्तन भइरहने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पुराना प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले निरन्तर विस्थापित गर्ने र प्रविधिको पुस्तान्तरण स्वभाविक र सहज भइरहेको भएता पनि त्यसको नियमनमा त्यत्तिकै चनाखो र अब्बल हुन नसक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै कसरी धराशायी हुने संघारमा पुग्दछ भन्ने यथार्थ नेपालको हालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन आउँछ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको किसिम र संख्याः   

नेपालमा अहिले प्रत्येक महिना २५०० Gbps भन्दा कम ईन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खपत हुने गरेको छ। तर, नेटवर्क सेवा प्रदायकको संख्या २३ वटा रहेको छ। यति थोरै इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागि यति धेरै नेटवर्क सेवा प्रदायक रहनुले विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेटको गुणस्तरमा एकरूपता छैन भने शुल्क भने चर्को हुन गएको छ। त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय भनेको इन्टरनेट ट्राफिकको निगरानी र नियन्त्रण लगभग असम्भव प्राय भएको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी ब्याण्डविथ आयातमा न्यूनतम परिमाण तोक्न सकेको खण्डमा माथि उल्लेखित दुरावस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय दुवैले यो विषयमा बेखबर प्राय रहेको उनीहरूको यस क्षेत्र प्रतिको उदासीनताबाट प्रष्ट हुन्छ।

अर्को चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (Internet Service Provider: ISP)हरूको रहेको देखिन्छ। देशमा ११० वटा ISP रहेको छ भन्दा अचम्म लाग्छ। यति सानो देशमा यति धेरै ISP रहनु, ISP हरूलाई निश्चित भौगोलिक सीमा भित्र सीमित गर्न नसक्दा अहिले ISP हरू जहाँ पनि सेवा विस्तार गर्न  तम्सिने मात्र नभएर पूरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छन् भने मर्मत सम्भारमा निकै हैरानी खेप्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको देखिन्छ। नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले निकै ठूलो लगानी गरेका छन् तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा नै आज नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू धराशायी बन्ने संघारमा उभिएका छन्। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु गराउनु भन्दा पनि त्यस्तो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उचित वातावरण निर्माण गर्नु नियामक निकायको काम र कर्तव्य समेत हो तर ठीक विपरीत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता र अकर्मण्यताले गर्दा ISP हरू धराशायी हुने खतरा देखिएको छ। ISP हरूबाट २० औं वर्ष देखि रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समयमा नै उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पूरा नगरेको कारण आज ISP हरुले एकै पटक उक्त शुल्कहरू मासिक २% जरिवाना सहित सरकारलाई एकै पटक बुझाउने पर्ने अवस्था सृजना हुनुमा प्राधिकरण नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। प्राधिकरण र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विगतमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको कारण ISP हरूलाई अहिले आएर ठूलो मर्का परेको छ । यस्तोमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? ISP हरूलाई मात्र दण्ड जरिवाना गराएर प्राधिकरणको नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले गर्दा भविष्यमा समेत प्राधिकरण र केही पदाधिकारीहरू पुनः गैरजिम्मेवार र अराजक भई उभिने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

तीन लाख र २० अर्ब रुपैयाँको भद्दा मजाक !

दूरसञ्चार सेवालाई खुला गर्ने सरकारी नीति अनुरूप दूरसञ्चार सेवामा नीजि क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाई दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य सहित दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरियो र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरियो । नेपालमा मोबाइले सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्दा अनुमति पत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी शुल्कमा प्रतिस्पर्धाको माध्यम अपनाइयो र नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्न कबुल गर्ने हालको NCELL लाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिइयो। मोबाइल सेवामा ठूलो लगानीको आवश्यकता थियो भने तत्कालीन समयमा नवीनतम प्रविधि भित्राउनु पर्ने आवश्यकता पनि जुन कार्य गर्न कि त नीजि क्षेत्रबाट सम्भव थियो या त विदेशी लगानीकर्ताबाट। यहाँ सम्म आइपुग्दा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालय वा भनूँ नेपाल सरकारबाट एउटा गम्भीर चुक भयो! अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब! यो सुन्दा अचम्म र निरर्थक लाग्न सक्छ भने सरकारले नवीकरण शुल्क २० अर्ब पाउँदा कसरी चुक भयो त? भन्ने समेत जिज्ञासा उठ्न सक्छ। तर, यही २० अर्ब अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर कायम हुँदा नेपालमा मोबाइल सेवाको विकास, विस्तार, सेवाको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि, मोबाइल सेवामा विविधीकरण, पूर्वाधारमा लगानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था क्षीण हुँदै गयो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सरकारी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भएको हुँदा तथा उसले साविकमा नै स्थापना गरेको पूर्वाधार र प्रदान गरेको सेवा सातै देशैभरको उपस्थिति लगायतको कारण उसलाई केही सहजताको अवस्था थियो। तर, NCELL मा ८०% भन्दा बढी विदेशी लगानी रहनु तथा विल्कुलै शून्यको अवस्थाबाट सेवा सञ्चालनको लागि गर्नु पर्ने प्रारम्भिक लगानी तथा सो को जोखिम, नियामक निकायहरू प्राधिकरण र मन्त्रालयको विभेदकारी व्यवहार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धतामा सधैँ विभेद र नवीकरण दस्तुरमा समेत नेपाल टेलिकमलाई सहुलियत तर NCELL लाई कडिकडाई गरिनु जस्ता प्रतिकुल अवस्थाहरूको बाबजुद पनि NCELL ले मोबाइल सेवामा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँदै गयो।

सुरुवाती अवस्थामा 2G GSM मोबाइल  सेवा प्रदान गरेका नेपाल टेलिकम र NCELL दुवैले समय अन्तरालमा नयाँ पुस्ताको मोबाइल सेवा 3G, 4G सञ्चालन गरी मोबाइलमा भ्वाईस र हाई स्पीडको डाटा सेवा समेत प्रदान गर्न थाले। उनीहरूको नेटवर्कले हाई स्पीड डाटा सञ्चालन गर्न सक्षम हुनु र उपभोक्ताहरूमाझ पनि सोही मुताबिकको Smart मोबाइल ह्याण्ड सेट वा मोबाइल फोनको उपलब्धता बढे सँगै साबिकमा भ्यावईसको लागि अधिक प्रयोग गरिने माबाइल फोन डाटा एपलिकेशनहरुमा बढी प्रयोग हुन थाल्यो। फल स्वरूप भ्वाईस तथा भिडियो मोबाइल एप्लिकेसनहरुको प्रयोग बढ्दै गयो। भाइबर, मेसेन्जर एप, च्याट लगायतको प्रयोग बढ्न थाल्यो। YouTube, Facebook, Tiktok जस्ता सामजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तथा एपहरुले Data Consumption को Volume बढाएको भए तापनि त्यसबाट तिनै प्लेटफर्महरूले Monetize गरी मनग्य आम्दानी कमाउने वातावरणको निर्माण हुँदै जानु तर, Nepal Telecom, NCELL जस्ता सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा गम्भीर असर गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि ठूलो लगानी गरेका र सरकारलाई समेत ठूलो शुल्क बुझाएका Nepal Telecom, NCELL जस्ता संस्थाहरूको हितको संरक्षणमा कुनै पनि नियामकिय अवयवहरूको प्रयोग नगरी मूकदर्शक भएर बस्नु नियामक निकायको निकम्मापन बाहेकको केही हुन सक्दैन।

एकातिर सामाजिक सञ्जाल र अर्कोतिर Over The Top(OTT) सेवाहरूको बढ्दो प्रभाव र प्रयोगको बढोत्तरीले गर्दा नेपाल टेलिकम र NCELL को आम्दानी घटाउँदै लगेको अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट मार्फत OTT Content, Video Content, Television Content लगायतका विविध सेवा प्रदान गर्नु र त्यसको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकार दुवैले गर्न नसक्नु/नगर्नु जस्ता सरकारी लापरबाही र उदासीनताले गर्दा नेपाल टेलिकम र NCELL लाई सेवा विविधीकरणमा अवरोध पुर्‍याईयो भने ३ लाख अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने छुट दिइरहने कार्यले गर्दा समग्रमा नेपाल टेलिकम र NCELL को आम्दानी निरन्तर घटिरह्यो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी निरन्तर बढ्दै गयो। तर, नियमनकारी संस्था: प्राधिकरण र मन्त्रालयले निरन्तर आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर बसिरहे।त्यसको परिणाम मोबाइल सेवा प्रदायकहरू धराशायी हुने संघारमा उभिएका छन् ।

नियामक निकायले Service Segmentation नगर्नु, भ्वाईस तथा भिडियो एप्सहरु खुला रूपमा प्रयोग गर्न दिएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई Business Advantage को अवस्थाको सृजना हुनुले गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई गम्भीर असर गर्नु तथा OTT सेवालाई नियमन नगरी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिएर मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नोक्सान पुर्‍याउने जस्ता कार्य स्वयम् नियामक निकायहरूको संलग्नतामा भएको समेत भन्न सकिने अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूरै निराशाको बादल मडारिएको छ यतिखेर!

Free Wi-Fi Hotspot को नाउँमा Mobility सेवा प्रदान, राज्य कोष माथि ब्रम्हलुट !

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund: RTDF) को प्रयोग गरी सार्वजनिक स्थल: स्कुल, कलेज, हस्पिटल, Heritage Area आदिमा निःशुल्क Wi-Fi Hotspot सेवा सञ्चालनको लागि अर्बौँ रकम WorldLink Communications Ltd लाई प्रदान गरिएको छ। Worldlink लाई Free WiFi Hotspot को लागि प्रदान गरिएको RTDF को रकम को चरम दुरुपयोग मात्र गरिएको छैन गैर कानूनी रूपमा WorldLink लाई ISM Frequency Band मा Backbone network स्थापना गरी Mobility समेतको सुविधा दिएको छ, यो गैर कानूनी र गलत छ। वायरलेस प्रविधिमा ब्याकबोन नेटवर्क र मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्नको लागि नेपाल टेलिकम र NCELL ले २० अर्ब तिर्नु पर्ने तर Worldlink ले ३ लाख मात्र तिरेर यो सबै सुविधा कसरी पायो ? यो छानबिनको विषय हो। यसबाट राज्यलाई पुगेको हानी नोक्सानीको लेखा जोखा मात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन! यसबाट नेपाल टेलिकम र NCELL लाई भएको हानी नोक्सानी समेतको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ भने यो गम्भीर सेटिङमा संलग्नहरूलाई बेनकाब गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउन समेत आवश्यक छ।

RTDF Fund बाट Worldlink Communications Limited लाई WiFi Hotspot निर्माण गर्न अर्बौँ रकम अनुदान दिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४), उपदफा (५) र उपदफा (६) मा गरिएको व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ। यसमा संलग्नहरूलाई तुरुन्त कानूनी कठघरामा उभ्याएर सरकारलाई घेरिएको हानी नोक्सानी असुल उपर समेत गर्न आवश्यक छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले RTDF को पैसा प्रयोग गरेर Worldlink लाई फाइदा मात्र पुर्‍याएको नभएर उसले नेपाल टेलिकम र NCELL लाई धराशायी बनाउन भूमिका खेलेको छ, भने समान हैसियत भएका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले WorldLink सँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने गरी अपाङ्ग बनाइएको छ। समग्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई नै सिध्याउन गरिएको Grand Design! जसले WorldlInk लाई शहरी क्षेत्रमा ISM Band मा RTDF को पैसा प्रयोग गरेर Backbone Network निर्माण गरेर Mobility समेतको सुविधा प्रदान गर्‍यो! यसको Root Cause Analysis समेत गरी संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही हुन आवश्यक छ।

अराजकताको पराकाष्ठा: कानून नमान्ने प्राधिकरण !

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको सार्वभौम संसदले बनाएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अस्वीकार मात्र गरेको छैन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को खिलाफ हुने गरी आफ्ना हर्कतहरु देखाइरहेको छ जो कानूनी राज्य र विधिको शासनमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने अवस्था हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ (विदेशी विनिमय सुविधा)मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि ऋण वा शेयर पुँजीको रूपमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्नुपर्ने भएमा, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक उपकरणहरू विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट सदस्यता लिँदा वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई लाग्ने विदेशी मुद्रा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनी संसदले बनाएको कानूनमा नै स्पष्ट बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको भए तापनि प्राधिकरणले यसको अवज्ञा गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि अत्यावश्यक पर्ने उपकरणको आयात सिफारिसको इन्कार गरेको छ भने सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेशनल ब्यान्डविथको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का गरेको छ।

साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले विदेशी संस्थासँग विविध सेवा, सपोर्ट सर्भिस, लाइसेन्स नवीकरण लगायतका विविध शीर्षकमा गर्नु पर्ने भुक्तानी समेत रोक्का गरेको कारण विगत २० महिना भन्दा बढी समय देखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ बमोजिम स्वतःस्फूर्त रूपमा पाउने पर्ने सहजीकरण प्राधिकरणले “हरण” गरे पश्चात् यतिखेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुः नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुबिसु, टेकमाईन्ड्स लगायतले दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा अवरोधको सामना मात्र गर्नु परेको नभई उपभोक्तालाई प्रदान गरिएको दूरसञ्चार सेवाको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको भनी पटक पटक प्राधिकरणमा सहजीकरणको लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई रसतालमा पुर्‍याई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न यतिखेर प्राधिकरण नेतृत्व लागि परेको स्वयम् दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा गरिएको अवरोधको विषयमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्।

सेवा प्रदायकहरूलाई गरिएको सरकारी अवरोधको बारेमा हामीले मन्त्रालयका उच्च प्राविधिक अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ बमोजिम प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस गरी मन्त्रालयमा पठाएको अवस्थामा मन्त्रालयले तुरुन्त विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने तथा दूरसञ्चार उपकरणहरूको आयात सिफारिस समेत गर्ने बताएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानूनलेनै जिम्मेवार र जबाफदेही बनाएको विषयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेर मन्त्रालयलाई दोषारोपण गर्नु निर्लज्जपन रहेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारी पनलाई नजिकबाट नियालेर हेरिरहेको छ, सार्वजिनक निकायमा बसेर जिम्मेवार पदाधिकारी भएर पनि कसैसँग व्यक्तिगत प्रतिसोधको तहमा व्यवहार गर्नु आफ्नो कर्तव्य प्रति बेखबर हुनु सरह हो भनी मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। अब मन्त्रालय छिटै निर्मम भएर प्रस्तुत हुने र सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने समेत उनले बताएका छन्।

सरकारी निकाय नै अराजक!

यतिखेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूले बन्द हडताल गरिरहेका छन्। यो सोच्नै नसकिने अवस्था हो। प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार सरकारी निकाय हो। यो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम गठित संस्था हो भने प्राधिकरणको कोष समेत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ बमोजिम स्थापित कोष हो जसमा आज सम्म सरकारी अनुदान तथा सरकारले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, विवरण ‍संशोधन दस्तुर, अनुमति पत्रको हक हस्तान्तरण दस्तुर जस्ता सरकारले तोकेको निश्चित दस्तुरहरू जम्मा हुने गरेको छ।

सरकारले ऐनबाट नै स्थापना गरिदिएको यस्तो कोषबाट तलब भत्ता लगायतका सुविधा भोग गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अनुचित र अनावश्यक मागहरू राखी बन्द हडताल गर्नु र त्यसलाई कारण देखाएर प्राधिकरणले सबै खाले कामकाज ठप्प गर्नु भनेको राज्य द्रोह सरहको गतिविधि हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

प्राधिकरणको अधिकृत स्तरको कनिष्ठ कर्मचारीले पाउने मासिक तलब नेपाल सरकारको मुख्य सविबले पाउने मासिक तलब भन्दा पनि बढी छ! तैपनि तलब सुविधा बढाउने माग गर्नु अत्याचार हो! राज्यले सोच्ने बेला आएको छ।

अहिले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घटिरहेको छ। सोही कारण नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी राजस्व समेत घटिरहेको परिप्रेक्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बढाउने माग राख्नु कत्तिको सुहाउने विषय हो ? यो पाठक वर्गले नै छुट्याउन्।

 सधैंको दौडधुप तर परिणाम शून्य !

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको पदभार सम्हाले देखिनै निरन्तर रूपमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सेवाको विस्तार एवम् नीतिगत विषयमा सुधार गरी कानून परिमार्जन र निर्माणमा लागि परे तापनि त्यसको परिणाम भने देखिएको छैन।

पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले स्थापित गरिदिएको सुशासनको मानक भन्दा माथि उठ्न मन्त्री गुरुङलाई त्यति सहज देखिएकै छैन। खास गरी मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूमा गरिएको प्रमुखहरुको नियुक्ति होस् या सञ्चालकहरूको नियुक्ति होस् केही केही अपवादलाई छोडेर सबै सेटिङमा नै पूर्व निर्धारण गरे अनुसारकै आकांक्षीहरुलाई टिका लगाइदिने काम भएको भनी चर्चाको विषय बनेको छ।

यसको उदाहरण बनेका छन् हालसालै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज ढुङ्गाना!। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रो-मेकानिकल क्षेत्र, सूचना प्रविधि क्षेत्र, छापाखाना होस् या सेक्युरिटी प्रोभिजन होस् कुनै पनि क्षेत्रमा “क, ख, ग,” समेत नजानेका र अनुभव समेत नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख बनाउनुमा मन्त्री गुरुङ केबल माध्यम मात्र बनेका चर्चा आम हुन थालेको छ।

अहिले सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध प्राय सबै निकायमा अन्यौलता व्याप्त छ भने अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार झनै मौलाएर गएको छ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको लफडा होस् या Small Cell  को, यी सबै ऐँजेरु भएर बसेका छन्। गोरखापत्रको वेथिति बुझिनसक्नुको छ। हुलाकमा आशानुरुप कार्य प्रगति हुन सकेको छैन भने सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी स्थापना गरेको Integrated Data Management Center: IDMC को दुरावस्था दयालाग्दो छ ! सरकारी कर्मचारीहरूबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने भनी IDMC को स्थापना गरिएको भए तापनि IT जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुरूपको प्रदर्शन गर्न उदासीन रहनुले गर्दा IDMC मा हाल रहेका सरकारी सेवाका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमाथिको साइबर हमला होस् या अन्य कुनै पनि स-स्यानो समस्या आउँदा होस् जुनसुकै बेला अत्यावश्यक र संवेदनशील सेवाहरू प्रभावित हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भई नै रहन्छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सेवा सबै भन्दा संवेदनशील रहेको छ।

सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध अर्को निकायको रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूर्दशा माथिनै वर्णन गरिसकिएको छ। मोबाइल सेवा प्रदायकहरू धराशायी बन्दै जानु , इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू धराशायी बन्दै जानु तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले सबै खाले सहजीकरण माथि अवरोध गर्नु जस्ता कार्यहरूले गर्दा नेपालमा 4G  को विस्तार तथा गुणस्तरमा अभिवृद्धि र नयाँ प्रविधिको मोबाइल सेवा 5G को सुरुवात सबै अन्योलमा छन् भने तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक भित्राउने कुरा चिया गफ जस्तो भैसकेको छ। WiFi Hot Spot को नाममा WorldLink Communications Limited लाई ISM Band मा मोबिलिटी सहितको Internet सञ्चालन गर्न दिएर बाँकी सबै ISP तथा नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा प्रदायकहरुलाई सिध्याउन प्रपञ्चमा प्राधिकरणकै संलग्नता रहेको कुरा इन्कार गर्न गाह्रो भएको छ।

केही आशालाग्दो घटनाको रूपमा भने हालै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थामा डा. महेन्द्र विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा गरिएको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। Right Man in the Right Place भन्ने मन्त्री गुरुङको भनाइलाई केही हद सम्म उनको व्यवहारले समेत पुष्टि गरेको मान्न सकिन्छ। चुनौती नै चुनौतीको पहाड अगाडि उभिएका डा. महेन्द्र विष्टलाई सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्री गुरुङले कसरी समन्वय र सहयोग गर्छन्? त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।

प्रसारणको क्षेत्रमा रहेको बेथिति टिठलाग्दो रहेको छ। विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको नेपालमा खुलेआम प्रसारण हुनु, विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाली प्रसारण संस्थाहरूलाई गरेको चरम शोषण र सरकारले लागु गरेको A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागु नगर्नुमा स्वदेशी प्रसारण संस्था, विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानल तथा नेपाली सिग्नल वितरण गर्ने संस्थाहरूले परस्परमा दोषारोपण गरेता पनि भित्र भित्रै भने यिनीहरूको मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ। यसमा मन्त्री गुरुङको परीक्षा हुने देखिन्छ।

सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूको बेथिति र दुरावस्था देखेर यस क्षेत्रमा निराशाको कालो बादल मडारिरहेको छ, भने सरकारी संयन्त्र सबै खरी झरेको मादल जस्ता सावित भएका छन् । मन्त्री गुरुङको चाहना र इच्छा तथा सोच अनुरूप मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूले पर्फरमेन्स दिन सकिरहेका छैनन् जसलाई मन्त्री गुरुङले समेत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्न थालेको धेरै भैसकेको छ।

एनसेल सौताको छोरो !

यतिखेर विदेशी लगानी रहेको मुलुकको ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक संस्थालाई प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवैले भेदभाव जन्य व्यवहार गरेको कारण उसले आफूलाई सौताको छोराको जस्तो व्यवहार गरिएको महसुस गर्न थालेको छ। जसलाई बुँदागत रूपमा तल उल्लेख गरिएको छ।

• जी.एस.एम. मोबाइल सेवाको लागि ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन। १ गिगाहर्ज भन्दा मुनिको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड अन्तरगतको ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेललाई हाल २ x ९.६ मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ भने नेपाल टेलिकमलाई ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा हाल २ x ९.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी र ८०० मेगाहर्ज व्याण्डमट २ X १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ। यसको अर्थ एनसेललाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई दोब्बर फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ। एनसेलले विगत लामो समय देखि १ गिगाहर्ज भन्दा मुनिको फ्रिक्वेन्सीमा केही फ्रिक्वेन्सी थप गरिदिन अनुरोध गर्दा समेत प्राधिकरणले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन।
• नेपाल टेलिकमलाई जहिले पनि पहिला एनसेल लाई जहिले पनि दोस्रा! नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरण; जहिले पनि कुनै पनि व्याण्ड पहिले फ्रिक्वेन्सी दिने तर एनसेललाई भने जहिले पनि पछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने गरेको छ जसले गर्दा बजारमा नेपाल टेलिकमलाई फाइदा हुने गरेको छ।
• 5G मा भेदभाव: नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणले 2600 MHz Band मा 5G सेवाको ट्रायलको लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको भए तापनि एनसेललाई भने 5G सेवाको लागि हालसम्म पनि कुनै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छैन। नियामक निकायको यो भेदभावजन्य अवस्था हो। यसले गर्दा एकातिर नेपाल टेलिकमलाई कसैले चुनौती प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भने अर्को तिर नेपालमा 5G को सुरुवात नै हुन सकेको छैन।
• अनुमति पत्र नवीकरणमा भेदभाव: नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नको लागि उसले अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाईकनै नवीकरण गरिदिने तर एनसेललाई भने उक्त शुल्क अग्रिम रूपमा नै बुझाउनु पर्ने वा चार किस्तामा बुझाउने र बुझाउन बाँकी रकमको प्रत्येक वर्ष थप १०% व्याज समेत असुल गर्ने निर्णय हुँदा एनसेलमाथि ठूलो भेदभाव र अन्याय भएको देखिएको छ।
• उपकरण आयातमा अवरोध, विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक: यो कारणले गर्दा एनसेलले थप ७०० वटा भन्दा बढी स्थानहरूमा टावर स्थापना गर्ने योजना अनुरूप कार्य गर्न पाएको छैन, उसको सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ।
• स्वामित्व हस्तान्तरणमा बखेडाः एनसेलमा हाल ८०% विदेशी लगानी रहेको छ। उसले आफ्नो सेयरको केही वा अधिक अंश नेपाल भित्रै कुनै नेपाल व्यक्ति वा संस्थालाई हक हस्तान्तरण गर्न पाउने प्राकृतिक हक अधिकार तथा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको सम्पत्तिको हकबाट समेत उसलाई वञ्चित गर्ने दुष्प्रयास भएको देखिएको छ। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालोमा हालका प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको अग्रसरतामा गरिएको निर्णयले कम्पनी ऐन अनुसार एनसेलले आफ्नो सेयर स्वामित्वको हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत गैर कानूनी रूपमा हरण गरेको छ।
• एनसेलको सेवा विविधिकरणमा अंकुशः हालको समयमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरू टिकिरहनको निम्ति उनीहरूले उपभोक्तालाई परम्परागत भ्वाइस सेवाको अतिरिक्त उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्नु पर्ने चुनौती थपिएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा 4G Data Service को उपलब्धताको कारण अब नेपाल टेलिकम वा एनसेलका ग्राहकहरूले समेत मोबाइल डाटाको सहयोगले भिडियो कन्टेन्ट समेत एक्सेस गर्न सम्भव रहेको परिप्रेक्षमा एनसेललाई कन्टेन्ट डेलिभरी सर्भिस, OTT, Video on Demand जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने अनुमति वा इजाजत तुरुन्त उपलब्ध गराउने पर्दछ अन्यथा ३ लाख रुपैयाँको ISP को लाइसेन्सले २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ। बन साङ्लोले घर साङ्लो खाए जस्तै!