सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब, विकास बजेटभन्दा बढी साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको दायित्व वर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६९ प्रतिशत हुन आउँछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मङ्सिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।’

कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल सार्वजनिक ऋणको २१.३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२.३५ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५.१५ प्रतिशत बराबर हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९.७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।

यसैगरी दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३.०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च २.९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्ट्याइने बजेट बढी छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्चभन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्रै छ ।