कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई बल पुग्यो: नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही बाध्यकारी निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।

‘संघीयता, राष्ट्रियसभा र अगामी कार्यभार’ विषयक अन्तरक्रियामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयतालाई समयअनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले नेपालमा संघीयता आवश्यक छ भनेर संघर्ष गरेर यो संघीय व्यवस्था ल्याएका छौं । हामीले संविधानमा पनि संस्थागत गरेका छौं । संघीयताको बारेमा हिजो पनि मतभिन्नता थियो । संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण थियो । आज कार्यान्वयनमा जति जटिलता देखिएको छ र जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो लाभ पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा अहिले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको छ ।’

उनले अहिलेसम्मको कमजोरीहरुलाई आत्मसमीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरु संविधानमा उल्लेख भएकाले स्वीकार्न बाध्य भएको भन्नेहरु पनि अहिले नेतृत्वमा रहेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले थप भने, ‘भ्रष्टाचार तलसम्म पनि संस्थागत भएको छ । त्यो संघीयता नभएरमात्रै रोकिने कुरा होइन, तर तलसम्मको सत्तामा भ्रष्टाचार बढेको गएको कुरा सही हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ । त्यसले प्रभाव पारेको छ ।