राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका दुई सदस्य अदालतको आदेशबाट बर्खास्त

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका दुई सदस्य अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले समितिका सदस्य भेषराज आचार्य र शशिकुमार शर्माको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डे र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते दुवैले एक–अर्काविरुद्ध हालेका रिटको सुनुवाइ गर्दै दुवै जना विकास समिति सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो ।

२०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा उनीहरु विकास समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुवै जनाको आचरणसमेत खराब रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

आयोजनाको काममा सीधै पैसा माग्ने गरेको र आफूलाई कमाउन प्रधानमन्त्रीले पठाएको भन्दै हाकाहाकी घुस खाने गरेको आरोप भेषराजमाथि छ । उनले विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाई खुट्टा काट्ने, मार्ने जस्ता धम्की दिएको र कार्यालयमै आक्रमण गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा केही समयअघि जाहेरीसमेत परेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि पनि उनीहरु कार्यालयमा गएर हाजिरी गर्न भने छाडेका छैनन् । फैसलाको लिखित प्रति कार्यालयमा आएपछि उनीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी रहेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।