अदालतको आदेशले रविलाई तात्कालिक राहत, रास्वपाको नैतिक विजय ?

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई तात्कालिक राहत दिएको छ । ६५ लाख धरौटीमा रवि थुनामुक्त भएपछि रास्वपा समर्थक खुशीयाली मनाइरहेका छन् ।

अदालतको आदेशका बाबजुद रवि थुनामुक्त भइहाल्नेमा संशय थियो । एउटा अदालतले छोडे पनि पुनः पक्राउ गरेर अर्को जिल्ला लैजाने रणनीतिसहित सरकारले ठाउँ ठाउँमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, पुन: पक्राउको रणनीतिबाट सरकार र प्रहरी पछि हटेका छन् । जसले गर्दा रवि आजै बाहिर निस्किन सम्भव भयो । यो थोरै भए पनि उनको र रास्वपाको नैतिक विजय हो ।

रवि पक्राउसँगै रास्वपाको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको थियो । उनलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रास्वपाले सडक आन्दोलनसमेत गर्यो । अदालतलाई दवाव दिन खोजेको भनेर पार्टीले आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो । तर, आजको आदेशले रास्वपाको उक्त मागलाई अनुमोदन गरेको छ । रविले हिरासतबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् ।

रविलाई पक्राउ गर्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन भन्न सकिने अवस्था थिएन । उनीमाथि अनुसन्धान स्वभाविक भए पनि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वतन्त्र अभिमत छ ।

भागेर जाने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अर्को अपराध गर्ने खतरामा रहेको अवस्थामा मात्रै आरोपिलाई थुनामा राख्ने गरिन्छ । रविबाट यी तीनवटै जोखिम थिएनन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधवश रविलाई जसरी पनि थुन्ने रणनीति बनाएको र त्यसमा सरकार प्रयोग भएको धेरैको बुझाइ छ ।

अदालतको आदेश केवल थुनामा राख्ने वा नराख्ने प्रयोजनका निम्ति हो । धरौटीमा छोड्ने आदेश हुँदैमा रवि आरोपमुक्त भएका छैनन् । यसका लागि अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यो आदेशले रवि र उनको पार्टीको मनोबल भने अवश्य बढाउने छ । यदि, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको भए त्यसले उनीमाथि लगाइएको आरोपलाई निकै बल पुग्ने थियो । रविको राजनीतिमा घातक असर पर्न सक्थ्यो ।

रविविरुद्ध कास्कीबाहेक काठमाडौं, चितवन र भैरहवामा पनि मुद्दा चलाइँदै छ । कास्की अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि अन्य तीन जिल्लामा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, कास्कीको नजिरले अन्य जिल्लाहरुमा पनि अवश्य प्रभाव पर्ने छ । सबैतिर उस्तै आरोप र उस्तै मुद्दा दर्ता गरिएकाले अदालतको आदेशमा पनि एकरुपता हुने आशा गर्न सकिन्छ । उस्तै खाले मुद्दामा एउटा अदालतले धरौटीमा छोड्ने र अर्को अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सामान्यतया हुँदैन । रविले आशाको किरण पनि यही न्यायिक एकरुपताको सिद्दान्तमा नै अडेको छ ।

अदातलले के आधारमा रविलाई छोड्ने आदेश दियो ? र, के आधारमा ६५ लाख धरौटी माग्यो त ? त्यसबारे पनि विमर्श गरौं ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीलाई माथि प्रकरणमा उल्लिखित सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोग लागेको देखिएकोमा यस इजलासमक्ष बयान गर्दा गोर्खा मिडिया प्रा.लिमा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी तथा उक्त कम्पनीका अर्का संस्थापक शेयरधनि गितेन्द्रबाबु राईलाई नै थाहा भएको, उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोवारको बारे जानकार लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको भन्ने बयान गरेको देखिएकोमा निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ बाट चेकहरुको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारीक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेक देखिएको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंक खाता नं … मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१–०१–१८ मा चेक नं … बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खाता … मा रू.२,००,००,०००।– (दुई करोड) जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन २०२१–०१–२१ मा चेक न ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं … मा रू.७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख) को चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं …. मा सन् २०२१–०१–० २२ जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुवाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनु ।’

सारांशमा भन्नुपर्दा रवि सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठोस प्रमाण नभेटिएकाले नै उनलाई अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको बुझ्न सकिन्छ । अदालतले रविलाई तत्काल कसुरदार भन्न सकिने अवस्था नरहे पनि उनीमाथि शंकाका केही आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । रविको एकल हस्ताक्षरमा ८१४ वटा चेकहरुको कारोवार भएको तथा उनी गोर्खा मिडियामा औपचारिकरुपमा आवद्ध हुनुअघि र अलग भएपछि पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई अदालतले महत्व दिएको छ ।

रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा चेकमा हस्ताक्षर गरेको कुरा नकारेका छैनन् । तर, कम्पनीको खातामा रहेको पैसा कम्पनीकै प्रयोजनार्थ खर्च गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको उनको तर्क छ । यसमा सहकारी ऐन नभएर कम्पनी ऐन आकर्षित हुनुपर्ने तर्क रविका वकिलहरुले गरेका छन् ।

यस्तै, जीवी राईको खातामा जम्मा भएको दुई करोड रकममध्ये ७५ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत रविको खातामा जम्मा गरिएको र उक्त रकम गोर्खा पुन गोर्ख मिडियाको खातामा गएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यी आर्थिक कारोवारहरुको पारदर्शीता र वैधानिकता भविष्यमा न्यायिक परिक्षणका विषयहरु हुन् । तथापि, कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा आफुले गरेको सबै कामकारवाहीको जिम्मेवारी लिने रविले बताउँदै आएका छन् । अदालतले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै अहिले थुनामा राखिरहनु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

जे होस, जेलबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनु रविको लागि उपलब्धि हो । मुद्दा छिनोफानो नहुञ्जेल उनले सांसदको हैसियतमा त कुनै काम–कारवाही गर्न पाउने छैनन्, तर सभापतिको रुपमा पार्टीलाई सक्रिय नेतृत्व दिन सक्ने छन् । मुद्दाको झण्झटबाट पार पाउन भने उनले कति लामो कानूनी संघर्ष गर्नुपर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्ताे छ अदालतकाे आदेश: