चार निर्देशिका एवम कार्यविधि एकैपटक खारेज, संयुक्त बजार अनुगमन रोकियो

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४ वटा निर्देशिका एवम कार्यविधि एकैपटक खारेज गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा निर्देशिका र २ वटा कार्यविधि खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

गुरुङका अनुसार सरकारले संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ खारेज गरेको छ । यो निर्देशिका खारेज भएसँगै वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवम तोकिएका अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय तहको संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्र पनि खारेज भएको छ ।

उक्त संयन्त्रमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, शिक्षा विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो ।

सम्बन्धित निकायको संयोजकत्वमा कम्तिमा ५ जना प्रतिनिधि संलग्न भएर बजार अनुमगन कार्य गरिदैँ आएको थियो । उक्त टोलीमा वाणिज्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय संयुक्त बजार अनुगमन समन्वय समिति पनि खारेज भएको छ ।

उक्त समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन, बजार अनुगमन, आपूर्ति तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी), उपभोक्ता हितसँग सम्बद्ध संस्था, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्था, प्रेस काउन्सिलको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहन्थे ।

संयुक्त अनुमगन संयन्त्रले कुनै पनि स्थानको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्न सक्थ्यो । क्षेत्र अनुसार वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले संयोजन गर्ने व्यवस्था थियो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा टेकेर निर्देशिका बनेको र अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आइसकेकोले उक्त ऐनमा टेकेर बजार अनुगमन निर्देशिका २०७८ आएका कारण उक्त निर्देशिका खारेज भएको हो ।

यद्यपी संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकामा जस्तै पछिल्लो निर्देशिकामा संयुक्त बजार अनुगमनको संयत्र रहेको छैन । तर सम्बन्धित संयोजन गर्ने निकायले सवै निकायको प्रतिनिधित्व गराएर अनुगमन गर्न सक्ने महानिर्देशक पौडेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

यस्तै पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ खारेज भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार शहिदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र ट्याङ्क राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ पनि खारेज भएको छ ।

यो कार्यविधि खारेज भएसँगै अब नेपाल आयल निगमले शहिद परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्ति गर्दा विक्रेता विनियमावलीमा तोकिएको धरौटी रकम र निवेदन शुल्कमा ७० प्रतिशत रकम सहुलियत दिइने छैन ।

यस्तै, ट्याङ्कर राखी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ढुवानी विनियमावलीमा तोकिएको धरौटी रकम र निवेदन शुल्कमा पनि ७० प्रतिशत रकम सहुलियत दिइने व्यवस्था पनि हटेको छ ।

तत्कालीन सरकारले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि मधेश आन्दोलनका बेला शहिद भएका नेपाली नागरिकका परिवारका सदस्यलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कारोवार गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र ट्याङ्कर राख्न अनुमति दिँदा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नका लागि यो कार्यविधि २०६७ ल्याएको थियोे । कार्यविधिमा एक सहिद परिवारमा एक जनालाई सहुलियत दिइने व्यवस्था थियो ।

निगमले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो नम्बरमा पति शहीद भएकोमा पत्नीलाई, पत्नी शहीद भएकोमा पतिलाई यो सुविधा दिने व्यवस्था थियो । उनीहरुमध्ये कोही पनि व्यक्तिले अनुमति लिन नचाहेमा सहिद परिवारको सहमतिका आधारमा कुनै एक शहिद परिवारका सदस्यलाई दिइने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लािग आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पनि खारेज गरेको हो ।