रमण र सुशीलले देखाए अभियोगपत्रमा खोटैखोट, रविसँग धरौटी माग्दा पनि अन्याय हुने जिकिर

काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट दुई पूर्वमहान्यायाधीवक्ताले बहस गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा उनीहरुले रविलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरे ।

सरकारी वकिलहरुको बयानपश्चात रविको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले मात्रै बहस गरेका हुन् । पन्तले एक घन्टा ४० मिनेट र श्रेष्ठले एक घन्टा १० मिनेट लामो बहस गरेका थिए । उनीहरु दुवैले रविविरुद्ध दायर गरिएको अभियोगपत्रमा अनेक खोट औंल्याएका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले रवि अमेरिकाबाट फर्केदेखि गोर्खा मिडिया छोड्दासम्मको तिथिमितिसहित प्रहरीले गरेको बिगो दावीमाथि प्रश्न उठाए । रवि गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक पदमा छँदाका बखत दुईपटक गरेर जम्माजम्मी ९० लाख रुपैयाँ स्वर्णलक्ष्मीबाट आएको र त्यो रकम ल्याउन पनि रविको कुनै हात नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘रवि प्रवन्ध निर्देशकको कुर्सीमा छँदा आएको भनेको जम्मा नब्बे लाख हो । तर, अभियोगपत्रमा कतै ५ करोड ८ लाख त कतै ५ करोड ७८ लाख बिगो दावी गरिएको छ । रविले गोर्खा मिडियामा इन्ट्री नगर्दै र गोर्खा मिडिया छोडिसकेपछि आएको रकम पनि उनको थाप्लोमा हाल्न खोजिएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

उनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कुन कुन मितिमा कति पैसा आयो भन्ने वृतान्त प्रस्तुत गरेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार अभियोगपत्रमा उल्लेखित प्रत्यक्ष ३ करोड १३ लाख र अप्रत्यक्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आउँदा रविको प्रवन्ध निर्देशक वा सेयर होल्डर थिएनन् ।

‘रवि हुँदा ९० लाख मात्रै आएको हो । त्यसमा पनि उनको कुनै भूमिका थिएन । तर ठूलो हाउगुजी बनाइयो । प्रतिवेदनमा हिसाबसमेत गञ्जागोल छ । शेयर होल्डर नहुँदा आएको रकममाथि पनि विगो दावी गरिएको छ । यो केवल अभियोग ल्याउनका लागि मात्र ल्याइएको हो’, श्रेष्ठले भने ।

व्यक्तिको खातामा कसैले पैसा जम्मा गरिदियो भन्दैमा उसले ठगी गरेको ठहरिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले विभिन्न नजिर प्रस्तुत गरेका थिए । ठगी भन्नलाई ललाइफकाइ गरेको वा प्रलोभन दिएको हुनुपर्ने, तथा पिडितसँग सिधै लेनदेन वा सम्पर्क भएको हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

‘न उनले कुनै प्रलोभन दिएका छन्, न ललाइफकाइ गरेका छन् । न सहकारी पिडित भनिएकासँग उनको सिधा सम्पर्क छ । कम्पनीबाट ठगी भयो भने पनि सिधै यसका पदाधिकारीलाई आरोपित गर्न मिल्दैन । उसले व्यक्तिगतरुपमा कुनै लेनदेन गरेको छ भने मात्रै जिममेवार हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।

रविले एउटा सोझो जनजातिको छोरालाई फकाएर सहकारीबाट रकम ल्याएको भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । जिवि राईको पृष्ठभूमि र चरित्र हेर्दा उनलाई ‘सोझो’ भन्न नमिल्ने श्रेष्ठले बताउ ।

‘रविलाई थुनेपछि सबै समाधान हुन्छ भने झैं गरि गलत भाष्य बनाइएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

उनले रविलाई थुनामा राख्नु मात्र होइन, धरौटी माग्नु पनि अन्याय हुने जिकिर गरे । आरोपमा कुनै दम नभएकाले रवि साधारण तारेखमा नै छुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वमहान्यायाधीवक्ता पन्तले पनि रविलाई थुनामा राख्ने कुनै आधार नभएको बताए । रविले काटेको भनिएको चेकका सम्बन्धमा चेक काट्न लगाउने व्यक्ति जिम्मेवार हुने उनको राय थियो ।

‘कुनै पनि कम्पनीमा चेक काट्ने अख्तियारी कसैलाई दिइएको हुन सक्छ । चेक काट्न आदेश दिने व्यक्ति अर्को हुन्छ । जसले आदेश दियो उही जिम्मेवार हुने हो’, पन्तले भने ।

उनले रवि भागेर कतै नजाने, प्रमाणहरु सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा जम्मा भइसकेकाले नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको र अर्को अपराध गर्ने सम्भावना पनि नभएकाले थुनामा राख्ने आधार नभएको जिकिर गरे । पोखराबाट आफैं आएर जिल्ला अदालतमा हाजिर भएकाले पनि रविलाई विश्वास गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो ।