निजामती विधेयक- जनसाङ्ख्यिक ढाँचामा केलाउनुपर्ने ५ पक्ष

१. सर्वप्रथम म नेपालको जनसाङ्ख्यिक परिदृष्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २९१६४५७८ रहेको छ । जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । ०–१४ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको २७.७ प्रतिशत, सक्रिय उमेरको जनसङ्ख्या (१५–६४ वर्ष समूह) जनसङ्ख्या ६५.२ प्रतिशत र ६५ वर्ष भन्दा माथिको जनसङ्ख्या ६.९ प्रतिशत छ । निजामती सेवामा प्रवेशको हालको उमेर अवधि १८–४० वर्ष हो । यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या करिब ४० प्रतिशत छ । जनगणनाले नेपालको कुल प्रजनन् दर घटेर प्रतिस्थापन तह भन्दा मुनि अर्थात प्रति महिला १.९ मात्र देखाएको छ । यो भनेको प्रजनन् उमेरका १०० जना महिलाले १९० जना मात्र बच्चा जन्माउने गरेका छन् ।

२. जनसङ्ख्याको यो दृष्य हेर्दा निजामती सेवा ऐन निर्माण हुँदाका बखतको  जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्याको आकार सानो थियो । त्यतिबेला नेपालको जनसङ्ख्या १८४९१०९७ थियो । त्यसबेला जन्मदर पनि उच्च थियो । कुल प्रजनन् दर ५.१ थियो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.१ प्रतिशत थियो । त्यस बेला नेपालमा सक्रिय  १५–६४ वर्ष उमेर समूहको  जनसङ्ख्या ५४.१ प्रतिशत थियो ।

३. जनआन्दोलन मार्फत पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था आँउदाका बखत नेपालीको औसत आयु ५१ वर्ष थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अवकाशको उमेर दुई वर्ष घटाएर ६० बाट ५८ वर्ष पारेको थियो । विद्यमान उमेरको ढाँचा किन घटाइयो भन्ने कुनै राजनीतिक कारण होला । तर अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाएको २००८ देखि नै रहेछ ।

४. अहिले सन्दर्भ फरक भएको छ । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवन शैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने त ६३ वर्ष बनाए पछि हुन्छ भन्ने मेरो तर्क छ । किनकि निजामती क्षेत्र भनेको शारिरीक श्रम गर्ने भन्दा पनि मानिसक र नीतिगत अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । यस्तो ठाउँमा अनुभव प्राप्त कर्मचारीले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् जस्तो लाग्दछ ।

५. अवकाशको समय बढाउँदा नयाँ रोजगारीको बाटो थुनिएला नि भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । निजामती सेवा वृहत रोजागरी उपलब्ध गराउने क्षेत्र होइन । यसले कुल रोजगारीको करिब २ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ । यो त सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ हो । त्यसैले यसलाई रोजगारी सृजनाको दृष्टिकोण मात्र लगाउनु हुँदैन ।

६. लोकसेवा आयोगका एक दशकका प्रतिवेदन हेर्दा निजामतीमा दरखास्त दिने र जागिरमा सिफारिस हुनकोे डेमोग्राफीको सामान्य झलक पाइने छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार पुरुषले १८–३५ र महिलाले १८–४० वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न सक्दछन् । यो उमेर समूहको हालको जनसङ्ख्या करिब १ करोड २० लाख जति छ । पछिल्लो एक दशममा लोकसेवामा दरखास्त दिने युवायुवतीको संख्या करिब ५० लाख रहेको छ । लोकसेवामा भर्ना चाहनेको जनसङ्ख्या उत्तारचढावपूर्ण छ । कुनै वर्ष अत्याधिक युवायुवति लोकसेवातर्फ झुकाव राखेका छन् । कुनै वर्ष निकै कम संख्यामा । जस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्मकै उच्च संख्यामा लोकसेवामा आवेदन परेको रहेछ । उक्त वर्ष ८४४२९७ जना युवायुवतीले दरखास्त दिएका रहेछन् । अघिल्लो वर्ष भन्दा त्यस वर्ष लोकसेवामा आवेदन दिनेहरू ४२ प्रतिशतले बढेका रहेछन् । चालुवर्ष २०८०/०८१ मा लोकसेवा दिनेहरूको संख्या ४७३४९० मात्र रहेछ । गतवर्ष भन्दा यस वर्ष लोकसेवामा दरखास्त दिनेहरू २ प्रतिशतले घटेका छन् ।

७. जनसङ्ख्याको संरचना परिवर्तन र शैक्षिक वर्षमा भएको फेरबदलसँगै लोकसेवा प्रवेश गर्ने उमेर समूहको बाहुल्यता पनि बदलिएको छ । चालु वर्षमा यो उमेर समूहको हिस्सा घटेर ३२.५ प्रतिशतमा झरेको छ । दोस्रो ठूलो संख्यामा २६–३० वर्ष उमेर समूहका २९.१ प्रतिशत युवाहरूले लोकसेवामा रुची राखेका छन् ।

८. लोकसेवामा दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरू पहिला पहिला विवाह नगर्दै जाँच पास गर्ने चाहना राखेको देखिन्छ । जस्तै २०७४ सालको अभिलेख हेर्दा ६७.६ प्रतिशत आवेदक अविवाहित थिए ३२.३२ प्रतिशत विवाहित । तर चालु वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो अविवाहित हुँदै लोकसेवामा आवेदन दिनेको संख्या घटेको छ । यस वर्ष ५१.३ प्रतिशत अविाहित, ३५.६५ प्रतिशत विवाहित र १३.०५ प्रतिशत एकलहरूले लोकसेवामा आवेदन दिएका छन् ।

९. लोकसेवामा आवेदन दिने मध्ये ५० प्रतिशत महिला छन् । यो खुशीको कुरा हो ।

१०. पछिल्लो समयमा निजामतीमा अन्य पेसा छोडेर आउनेको लहर बढेको देखिन्छ । २०७४ सालमा आवेदन दिने मध्ये ८७.४ प्रतिशतले आफू बेरोजगार भएको उल्लेख गरेकोमा यस वर्ष ७६.३३ ले मात्र बेरोजगार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

११. निजामती किताबखानाको अभिलेखमा हरेक वर्ष करिब २२ सयको संख्यामा कर्मचारी ५८ वर्ष पुगेर अवकाश पाउँदा रहेछन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४८० जना अवकाश भएकोमा यस वर्ष २११९ जना अवकाशमा जाँदै रहेछन् ।

१२. संघीय निजामती ऐनमा श्रेणिविहीन र राजपत्र अनंकितको सेवा प्रवेश १८ वर्ष र राजपत्र अंकितको सेवा प्रवेश २१ वर्ष तोएिको छ । नेपालको संविधान अनुसार १६ वर्ष पुगेपछि कुनै पनि नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने हुनाले सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर पनि १६ वर्ष नै कायम गरे हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

१३. दक्षिण एशियाली देश र छिमेकी चीनको औसत आयु र अवकाशको उमेर निम्नअनुसार रहेको छ–

१४. नेपालमा जुन कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अवकाश दिइन्छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ । जस्तै विश्वविद्यालयमा कडा मानसिक अभ्यास गर्नुपर्ने ठाउँमा अवकाशको उमेर ६३ वर्ष छ । मिहिन प्रमाण केलाएर ठूला ठूला फैसला दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष राखिएको छ । शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ६० वर्ष राखिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ अन्य पेशाकर्मी भन्दा निजामती कर्मचारी चाँडै थाक्छन् भन्ने आधार के ?

१५. यदि ५८ वर्षमा नै निजामती कर्मचारीको सृजनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सरकारले अवकाश दिनासाथ  संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ ? निजामती सेवामा यस व्यक्तिले अव देशका लागि थप सेवा दिन सक्दैन भनेको व्यक्ति कसरी संवैधानिक आयोग हाँक्न सक्ने ऊर्जाशिल बन्छ ? त्यस कारण यो विरोधाभाष हटाउन पनि निजामतीको अवकाश उमेर समय सापेक्ष रुपमा बढाउनुपर्दछ ।

१६.जसरी बाल्यावस्थालाई अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड र लेट चाइल्डहुड भनेर विभाजन गरिन्छ । त्यसैगरी एजिङलाई पनि अर्ली एजिङ, एजिङ र लेट एजिङ भन्ने गरिन्छ । ६०–६४ वर्ष उमेर समूहलाई अर्ली एजिङ भनिन्छ । यो उमेरलाई एक्टिभ एजिङका रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले हामीले कम्तीमा तीन दशकलाई उपयुक्त हुने गरी निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ देखि ६५ वर्ष कायम गर्न माथि उल्लेख गरेका सूचकहरुले अनुमति दिन्छ ।