लुम्बिनीमा ल्याइएको खेलकुद ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन

रुपन्देही । संघीय ऐनसँग बाझिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको खेलकुद ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्न थालिएको छ ।

खेलकुद र खेलाडीको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरेको खेलकुद ऐनमा संघीय ऐनसंग केही बुँदाहरु बाझिएकोले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खेलकुद र खेलाडीको विकासका लागि आवश्यक नीति, नियम, योजना, बजेट र त्यसको व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन ल्याएको हो ।

खेलकुद क्षेत्रको भौतिक विकास, नीतिगत विकास र खेलाडीको शारीरिक र मानसिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेशमा स्वस्थ, अनुशासित र सक्षम नागरिक र खेलाडी तयार गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लायक बनाउने सो ऐनको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसअघि प्रदेश ५ खेलकुद विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई कानुन बनेर आएको भए पनि यो ऐन लागू गर्न भने केही कठिनाई र प्रविधिक समस्याहरु उत्पन्न भएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रदेशमा यो ऐन बनेपछि केन्द्र सरकारले संघीय खेलकुद ऐन बनाएको र यसका उल्लेखित केही कुरा बाझिएकोले संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ ।

भण्डारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद ऐन तत्काल संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय कानुन र प्रदेशको कानुन बाझिएमा संघीय अनुसार बनाउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले र कतिपय कुराहरु संशोधन गर्नुपर्ने समेत देखिएकोले यसलाई संशोधन प्रकृयामा अघि बढाइएको कानुन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।

यद्यपि संघीय कानुनसँग कुनकुन बुंदा बाझिएको र के कसरी संशोधन गरिदैछ भन्ने विषयमा अधिकृत भण्डारीले खुलाउन चाहेनन् । संशोधनका लागि सबै तयारी पूरा भैसकेको उल्लेख गर्दै अव छिट्टै संशोधन बिधियक प्रदेश सभामा पेश हुने र पारित भएपछि उपलब्ध गराउने उनले बताए ।