देउवाको असफलता र परिपक्वताको पछ्यौरी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निसन्देह समकालीन राजनीतिज्ञहरु मध्ये सबैभन्दा धेरैपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन् । चार पटक मुलुकलाई नेतृत्व दिएका देउवा यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभापति छन् ।

आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन देउवा सफल रहेनन् । कतिपयले यसलाई देउवाको कमजोरीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् भने देउवाका समर्थकहरु ‘परिपक्व देउवा’ भन्दै बचाउमा उत्रिएका छन् ।

देउवा स्वयं नेपाली राजनीतिमा चर्चा, विवाद र आलोचनमा परिरहने पात्र हुन् । यद्यपि आफ्ना आलोचकविरुद्ध देउवा खासै खनिदैनन् । दुई वर्षअघि पत्रकारहरुसंगको अनौपचारिक अन्तरक्रियामा देउवाले भनेका थिए- दल र नेतालाई जे मन पर्छ त्यो मात्रै लेख्नुहुन्न । पत्रकारले क्रिटीकल्ली लेख्नुपर्छ । यो अर्थमा देउवा आलोचना र सुझावलाई सहज रुपमा लिनसक्ने परिपक्व नेता हुन्, भलै उनका समर्थकहरुमा यी गुण भेटिदैनन् ।

देउवा परिपक्व कि असफल ?

नेतृत्वको सफलता प्रक्रियामा होइन परिणाममा खोज्नुपर्छ । २०७४ को आमनिर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएयता कांग्रेसले बारम्बार सरकारको खबरदारी गरेकै हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘ताली बजाएरै समर्थन’ गरेको बाहेक अन्य घटनाक्रममा कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरेकै थियो । कहिले कांग्रेसका मुख्यसचिव, कहिले प्रवक्ता त बेला बखतमा सभापति देउवा स्वयंले दर्जनौ विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारका कामबारे प्रश्न उठाएकै हुन् ।

अझ २०७७ साल बैशाखम १७ गते कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय नै गरेर ‘ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको’ ठहर गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यस्तो ठहर गर्नुका पछाडि सभापति देउवालाई कसैको दवाव थिएन । कसैको दवाव हुँदो हो त आफ्नै बहुमत भएको केन्द्रीय समितिबाट उनले प्रधानमन्त्रीले ‘शासनको अधिकार गुमाएको’ निर्णय हुन दिदैनथे ।

कांग्रेस २०७७ बैशाख १७ को निर्णयबाट पछि फर्केको थिएन । बरु त्यही निर्णयको निरन्तरता २०७७ चैत २१ को निर्णयबाट भयो । जहाँ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मात्रै मागेन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यो निर्णय सभापति देउवाकै प्रस्तावमा भएको थियो । देउवाकै प्रस्तावमा कांग्रेसले सर्वसम्मत रुपमा लिएको यो निर्णय उनको ईच्छाअनुसार थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन ।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि कांग्रेसमा दुई धार देखा परेको सत्य हो । अदालतको फैसला मान्ने, आन्दोलन नगर्ने र चुनावको तयारी पनि थाल्ने देउवाको लाइन थियो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु विघटनविरुद्ध आन्दोलन चर्काउनुपर्ने, संसद पुनःस्थापनापछि मात्रै अन्य विकल्पमा जाने पक्षमा थिए । लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक विचार हुनु अस्वभाविक होइन ।

राजनीतिमा परिणाम नआउनु नै असफलता हो । यस्ता असफलताको दोष यो वा त्यो बाहनामा अरुलाई दिनु अर्को असफलता हो । यस्तो असफलतालाई ‘परिपक्वताको पछ्यौरी’ ले छोप्न खोज्नु राजनीतिक मूर्खता मात्रै हो ।

शीर्ष तहमा पार्टीले लिने रणनीतिबारे मतभेद भएपनि कांग्रेसले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्नेदेखि वैकल्पिक सरकार गठनको अग्रसरता लिनेसम्मको निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । देउवा आन्दोलन र पुनःस्थापना भन्दा ताजा जनादेशकै पक्षमा रहेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट भएका थिए । यद्यपि पार्टीभित्र बहुमत शो गरेर विभाग गठन गर्ने देउवाले आफ्नो लाइन पार्टीबाट पारित गराउन सकेनन् ।

लोकलाजकै कारण भएपनि कांग्रेसले लिएको आन्दोलन र वैकल्पिक सरकार गठनको पहलले राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको छैन । अनिच्छापूर्वक नै भएपनि देउवाले लिएको निर्णय प्रतिपक्षी धर्म र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार सही नै थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपा एकता भंगपश्चात वैकल्पिक सरकार गठनको चर्चा चुलियो । प्रारम्भमा नयाँ सरकार गठनका लागि देउवाले अग्रसरता लिएनन् । कहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको त कहिले एमाले विभाजन भइनसकेको कारण देखाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउवा तयार भएनन् ।

संसदमा संख्या पुग्ने सुनिश्चित नभएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उनले मानेनन् । अहिले महन्थ ठाकुरको तटस्थताले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ दियो त्यसरी नै देउवाको निर्णयले पनि दियो ।

एमालेभित्र एकताभन्दा विभाजन सन्निकट भएको बेला, ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध ईतिहासकै खराब क्षणबाट गुज्रिएका बेला ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ अर्थात प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ‘स्टेप नलिनु’ सायद परिपक्व भन्दा परिबन्ध थियो । त्यस्तो परिबन्ध जसबारे देउवाले पार्टीका खास बैठकहरुमा बताउने गरेका थिए । देउवाले महसुस गरेको ‘बाह्य दवाव’ले नै उनका हातखुट्टा बाँधिसकेका थिए ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि विपक्षीको संख्या नपुगेपछि संविधानको धारा ७६ (२) को सरकार बन्न सकेन । बारम्बार ‘स्योरसट’ नभएसम्म अगाडि बढ्दिन भन्ने देउवा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बन्न हरसम्भव प्रयासमा थिए ।

महाराजगञ्जमा व्यापारी प्रमोद राणाको घरमा देउवाले धेरैपटक गोप्य राजनीतिक भेटवार्ता गरेकै थिए । आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरुलाई पर्याप्त परिचालन गरेकै थिए । देउवाले गरेका यी प्रयत्नहरु विपक्षी दलको नेताका रुपमा गलत थिएनन् । राजनीतिक अर्थमा उनले त्यही गरे जे गर्नैपर्‍थ्यो तर जहिले गरे, ढिलो गरे ।

‘दिन उजेली सुती बिताई, रात उजेली विस्कुन सुकाई’ भनेझैं अधिक सम्भावनाका बेला ‘संख्या पुग्दैन’ भनेर देउवाले जाँगर चलाएनन् । विभाजनको बाटो खोज्दाखोज्दै एमाले नेताहरु ‘एकताको चौराहा’ मा पुग्नेबेला चलाएको जाँगरले देउवालाई परिणाम दिएन । राजनीतिमा परिणाम नआउनु नै असफलता हो ।

यस्ता असफलताको दोष यो वा त्यो बाहनामा अरुलाई दिनु अर्को असफलता हो । यस्तो असफलतालाई ‘परिपक्वताको पछ्यौरी’ ले छोप्न खोज्नु राजनीतिक मूर्खता मात्रै हो ।

संसदीय राजनीतिमा धेरै उतारचढाव व्यहोरेका देउवा कम्युनिष्टहरु आन्तरिक रुपमा सबैभन्दा बढी विभाजित र ध्रुवीकरण भएको बेलामा पनि लाभ लिन असफल रहे । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित हुनुको मुख्य कारण वामगठबन्धन रहेको निष्कर्ष सभापति देउवाको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले नेकपा विभाजन गरिदिएपछि कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपमा लाभ भएकै थियो । एमाले समेत विभाजन गराउन सकेको भए निसन्देह कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको दावी गर्न सक्थ्यो । बारम्बार माधव नेपालले बुढानिलकण्ठ पुगेर गरेको प्रस्तावमा देउवाले सहमति जनाएनन् ।

जब देउवाले कदम चाले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको तटस्थताका कारण तत्कालै राजीनामा दिनुभन्दा एकताको सम्भावना खोज्नु उपयुक्त हुनेमा एमालेको असन्तुष्ट पक्ष पुग्यो । यी राजनीतिक घटनाक्रमबाट यदि कसैलाई हानि भयो भने कांग्रेसलाई नै भयो ।

गणितको गलत गफ

कांग्रेस सभापति देउवाले बारम्बार संसदमा अंकगणित नपुगेका कारण ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको बताउने गर्छन् । यो अर्थमा कतिपयले देउवालाई परिपक्व मानेका छन् । किनकी फेल हुने अविश्वास प्रस्ताव नल्याउनु नै परिपक्वता हो । तर देउवा तिनै नेता हुन् जसले दुई तिहाई आवश्यक पर्ने महाअभियोग प्रस्ताव सामान्य बहुमतकै निधो नहुँदासमेत दर्ता गराएका थिए ।

विपक्षी सरकारहरु ‘फू’ गरेर ढाल्दिन्छु भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उत्तराधिकारी देउवाले ओली सरकारविरुद्ध ‘फू’ समेत गरेका छैनन् ।

स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने कांग्रेसको प्रस्ताव र माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा देउवाले ‘पारित हुने सुनिश्चितता’ खोजेका थिएनन् । कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ जनाले दर्ता गराएको महाअभियोगमा सामान्य बहुमतसमेत ‘स्योरसट’ थिएन ।

आफूविरुद्धको अवहेलना मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन हतार गरेका देउवाले तीव्र विरोधपछि प्रस्ताव अघि नबढाउन संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्नुपरेको थियो । अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले दर्ता गरेको महाअभियोगमा कांग्रेस अनिर्णित बसेको थियो ।

विगतदेखिका अभ्यास हेर्दा संसदको अंकगणित सम्बन्धी देउवाको व्याख्यामा एकरुपता छैन । आफूलाई समस्या पर्दा पारित नहुने थाहा हुँदा हुँदै प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने देउवाले थोरै मेहेनत गर्दा पारित गराउन सकिने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरिरहे । यसबाट प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरता वा निर्वाचनमा जाने भित्री ईच्छा पूरा गर्न देउवाले भूमिका खेलेको प्रष्ट हुन्छ ।

अझै छ अवसर

कांग्रेस अहिलेपनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । सरकार अल्पमतको छ । नेपाली राजनीतिमा सत्तामा बसेको भन्दा प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस ‘खतरनाक’ हुन्छ भन्ने बुझाई कुनैबेला थियो । विपक्षी सरकारहरु ‘फू’ गरेर ढाल्दिन्छु भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उत्तराधिकारी देउवाले ओली सरकारविरुद्ध ‘फू’ समेत गरेका छैनन् ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अझैपनि देउवा निर्णायक छन् । त्यस्तो सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्न नसक्ने हो भने ओलीको विकल्पमा अरु कसैलाई अघि सारेर पनि संसदीय खेलमा देउवाले बाजी मार्नसक्छन् । त्यसका लागि कुनै कदम नचाल्ने ‘परिपक्वता’ भन्दा राजनीतिको पासा पल्टाउने ‘अग्रसरता’ देउवाले देखाउनुपर्छ ।

एमालेको लडाइ अस्थायी युद्धविरामको अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माधव नेपालले एमालेका उम्मेदवारलाई मत नदिएपछि अहिले भइरहेका एकताका प्रयास ठहराबमा पुग्नेछन् ।

ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ को खेलसम्म माधव नेपालमाथि कुनै कठोर कारवाही नगर्लान् तर बादल प्रकरणले एमाले एकताको च्याप्टर क्लोज गराउन देउवाले आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्न सक्छन् । माधव नेपाललाई अझै पनि विश्वासमा लिन सके भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष फेरि ओलीको लागि तटस्थ बसिदिदा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन माधव पक्षको राजीनामा सञ्जिवनी बन्न सक्छ ।

राजनीति गर्नेका लागि सत्ता निर्मम सत्य हो । संविधानको धारा ७६ (२) को खेल नजितेपनि ७६ (५) को खेल देउवाका लागि अवसर हुनसक्छ । त्यो सत्य हासिल गर्ने परिणाम नदिदाँसम्म प्रक्रियामा मात्रै परिपक्व देखिएर सफल होइदैन । ओलीको विकल्प खोज्ने खेलमा देउवा इञ्जुरी समयमै छिरेको सत्य हो । खेलको इन्जुरी समयमा मात्रै मैदानमा छिरेको हुँ भनेर गोल नगर्ने छुट स्ट्राइकरलाई हुँदैन ।