अस्थिरताको दोषी : केपी ओली कि विद्यमान व्यवस्था ?

अहिलेको राजनैतिक समस्या आउनुमा व्यक्तिगत दोष कसको कति छ , त्यसमा जनमत विभाजित छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दै थाहा हुन्छ तटस्थ मत कम छ । वारी कि पारी जस्तो गरी दोषारोपण चलिरहेको छ । तर, म मूल समस्या विद्यमान राज्य प्रणालीमा नै छ भन्ने विषय उठान गर्न चाहन्छु ।

संसदीय व्यवस्था भनिएको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा रहेर एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनाउने काम असम्भव प्रायः नै देखिन्छ । (सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा हैन) ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा केपी ओलीको रणनीतिक ‘मुभ’ का कारण दुई वटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मोर्चाबन्दी (भलै पार्टी एकताको नारा दिएर आम कार्यकर्तालाई भुलाउन खोजिए पनि) बाट बहुमत सम्भव रह्यो ।

वैधानिक रूपमा महाधिवेशनमार्फत कार्यकर्ताबाट चुनिएर आएको पार्टी नेतृत्वलाई नमान्ने, अनि पार्टीको संसदीय दलबाट चुनिएको संसदीय दलको नेतालाई पनि नमान्ने वर्तमान प्रवृत्ति सरुवा रोगझैं फैलँदो छ ।

अझै वैचारिक र संगठनात्मक असन्तुष्टिहरूलाई आन्तरिक पार्टी जीवनको अभिन्न अंग मानेर अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउनु पर्नेमा बाह्य शक्तिसँग मिलेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई खुइल्याउने आम चरित्र नै बनिसक्यो ।

यो प्रवृत्ति सानो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा होस् या ठूलो पार्टी नेकपा एमालेमा नै किन नहोस् सबैमा लागू भइरहेको छ । यसरी लोकतन्त्रको आधार पार्टी पद्धतिलाई नमान्ने वर्तमान राजनैतिक आचरणलाई हेर्दा हाम्रा राज्यकाका संयन्त्रहरू भविष्यमा पनि अस्थिरतामै अल्झने पक्का-पक्की देखियो ।

आवरणमा राजनीतिक विचारधाराको कुरा उठाए पनि व्यवहारतः अवसरवाद नै अन्तरपार्टी संघर्षको प्रमुख चरित्र देखिएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, विभिन्न आयोग लगायतका संसदीय पदमा नियुक्तिमा गुटगत भागवण्डा नमिल्दाका परिणाम विद्यमान परिस्थिति हो भन्ने छर्लङ्ग भइसक्यो ।

वैधानिक रुपमा महाधिवेशनमार्फत कार्यकर्ताबाट चुनिएर आएको पार्टी नेतृत्वलाई नमान्ने, अनि पार्टीको संसदीय दलबाट चुनिएको संसदीय दलको नेतालाई पनि नमान्ने वर्तमान प्रवृत्ति सरुवा रोगझै फैलँदो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जनताले बनाएको पहिलो संविधान भने पनि विज्ञहरूको अभिमत (Expert opinion) लाई कम महत्व र विभिन्न साना स्वार्थमा जन्मिएका समावेशी जनप्रतिनिधिको विविधतायुक्त अभिमतलाई बढी महत्व दिएर बनाएको यो दस्ताबेज ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ जस्तै हुन गयो कि ?

गतिशीलताको सैद्धान्तिक दस्ताबेज हुनुपर्ने संविधान सबै प्रकारका ‘इन्ट्रेस्टलाई खाँदेर राख्दा एक जडसुत्रवादी दस्तावेज हुन गएन ?

समानुपातिक समावेशी चरित्र बोकेको यस संविधानका धेरै राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक समावेशी व्यवस्था खास-खास ठाउँमा हुनुपर्नेमा राज्यका सबै ठाउँमा गरिँदा समस्या भयो । जस्तो कि : व्यवस्थापिका (संघीय एवं प्रादेशिक संसद अस्थिरताको शिकार बनिरहेका छन् ।

तर स्थानीय सरकारको समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने एवं वडा सदस्यामा महिला अनि दलितको प्रतिनिधित्वजस्ता प्रावधान उत्कृष्ट नमूना हुन् ।

किनकि यी महिला/अल्पसंख्यक/दलित प्रतिनिधि पार्टीका उम्मेदवार भएर पनि प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुन्छन् । तर, हेर्नुस् त, संघीय या प्रदेशको संसद सदस्य केवल पार्टीको सूचीमा परेकै आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्को सांसदको हैसियतको अख्तियारी प्राप्त गर्छ ।

सांसद पदको अवमूल्यांकन गर्न खोजेको त हैन तर त्यसरी संघीय वा प्रादेशिक सांसद भएका केही समानुपातिक प्रतिनिधि वा अध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्ने हैसियतका छन् त ?

त्यसैले सैद्धान्तिक प्रश्न यहाँनेर हो । प्रतिष्पर्धा बिनाको समावेशिताले मुलुकको व्यवस्थापिक संसदको क्षमता र गरिमालाई त कमजोर पार्‍यो नै । सँगसँगै त्यस संसदबाटै जन्मने सरकार (कार्यपालिका) लाई पनि कमजोर र अस्थिर पारिरहेको छ । त्यसैले ७० वर्षदेखि लोकतन्त्रको तृष्णाभित्र लुकेको नेपाली जनताको स्थिर सरकारको सपना वर्तमान नेपालको संविधानमा रहेका यस्ता व्यवस्थाका कारण सम्बोधन हुन सक्दैन । यसकारण अहिलेको संसदीय व्यवस्थाकै बारेमा प्रश्न गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

व्यक्तिगत प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक किन छैन भने यस व्यवस्था अनुकूल हुन खोज्दा निस्कने परिणाम ‘छलछाम’ र तिकडम’नै हुन् । ती स्वभाविक छन् । स्थिरताको लागि सबैजसो राजनीतिक पार्टीले अगाडि सारेका एजेण्डाहरू जस्तै : कार्यकारी सरकार प्रमुख र पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश संसद र अझै बलियो स्थानीय सरकार आजको आवश्यकता हो ।

(डा. पौडेल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक हुन्)