साढे ६०० घर बनाउँदै कर्णाली सरकार, पालिकामा पठायो २३ करोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न पालिकामा पठाएको थियो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका योजना अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १८ लाख, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा १५ घर निर्माणका लागि १८ लाख, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको वडा नं. २, ८ र ९मा १८ लाख, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ मा १८ लाख रुपैयाँ डीपीआर निर्माणका लागि खर्च भएको छ ।

यस्तै, मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि २६ लाख ५९ हजार, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ का लागि २७ लाख, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ का ९० घर निर्माणका लागि ८० लाख सोही वर्षमा विनियोजन गरेको थियो । यी तीनै कार्यक्रमबाट बस्ती विकास कार्य सुरुवातका लागि भन्दै कार्यालयले २ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सोही कार्य पूरा गर्न भन्दै गत आवमा बजेट विनियोजन नगरेको प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि दुई करोड, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ का लागि एक करोड, रास्कोट नगरपालिकाको वडा नं. ७ को लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरी पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

२०७६ सालका बाढी पीडितलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै मुडकेचुला गाउँपालिकाका ३२ घर निर्माण गर्न वडा नं. १ मा एक करोड ३० लाख, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. ७ मा २०७७ सालमा आएको बाढीले पीडित बनाएका दुई सय घरहरूको व्यवस्थापन गर्न दुई करोड, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका ३८० घर निर्माण गर्न दश करोड र नौ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पछि तोकिएका स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि भन्दै दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न शर्तसमेत कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पठाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी निर्देशन तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने, दुई प्रतिशत भन्दा बढी कन्टेजेन्सी खर्च काट्न नपाइने लगायतका शर्त रहेका छन् ।

रास्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख काशिचन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८० लाख बजेट आए पनि सबै खर्च गर्न नसकिएको बताए ।

यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा बस्तीहरू छरिएर रहेका र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा धेरै बस्ती भएकाले क्रमशः उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने बताए । त्यसै अवधारणा अनुसार यो वर्ष थप बजेट पठाइएको उनको भनाइ छ ।