मानव अधिकार आयोग स्थापनाको २१ वर्ष पुरा : ४९ प्रतिशत आयोगका सिफारिस अधुरा

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको २१ वर्ष पुरा भएर २२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर २१ वर्षको अवधिमा आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिस भने करिव ५० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये ४९ प्रतिशत अहिले पनि विचाराधीन रहेका आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बताए । उनका अनुसार आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन १३ दशमलव ६४ प्रतिशत र आशिंक ३७ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनग नगरेको गुनासो गरिरहदाँ भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुनिरहेका थिए । आयोगका अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोग स्थापनाको २१ वर्षको अवधिमा १३ हजार ५४ उजूरी दर्ता भएका मध्ये ६ हजार ७ सय ४७ उजूरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १ हजार ४ सय ५० उजूरी तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनका उजूरीलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल फछ्र्योट गर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सम्बोधन गर्दै आयोगका सिफारिसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेको आयोगको भवन पुनः निर्माण हुन नसकिरहेको गुनासो पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाउदैँ भने, ‘आयोग अहिले टहरामा बसी नियमित कार्य गरिरहनुपरेको अवस्थामा आयोगको लागि भवन व्यवस्थापनको विषयका साथै संघीय संरचनाअनुसार आयोगले तय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको आयोगको साङ्गठिनक संरचना सम्बन्धमा सरकारबाट चाँडै नै सम्बोधन हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।’

आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीका गुनासा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष मगरको जवाफ पनि दिए । आयोगले गरेको करिव ५० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्ययन नभएको आयोगका अध्यक्ष मगरले गुनासो गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसप्रति आफ्नो सरकारले ध्यान दिएको बताए । उनले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा अन्त्य गरी मानवाधिकारमा सुधार गर्नका लागि संगठित समूहबाट हुने मानवाधिकार उल्लंघनका घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिएको जनाउँदै सामाजिक न्याय, र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सुरक्षा प्रत्याभूतिमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

लैगिंक असमानता बढिरहेको, विभिन्न प्रकारका हिंसामा वृद्धि भइरहेको, श्रमिकको रोजगारी गुम्दै गएको र सिमान्तकृत वर्गको आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा हुन नसकेको आयोगका सदस्य लीली थापाले बताइन । विद्यार्थीले प्रविधिमा पहुँच नभएर शिक्षावाट वञ्चित हुनुपर्ने र पहुँच नभएका वर्गले सहज र सुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्राप्तगर्न नसक्नुले पनि अहिलेको महामारीको अवस्थामा धेरै मानिसको बाँच्न पाउन तथा जीउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ थियो ।

यस्ता खालका चुनौतीको बेलामा कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकार हनन् हुन नदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवेदनशिल रहेको बताउदैँ सदस्य थापाले आयोगले मुलुकभर संभव भएका ठाउँमा आयोग आफै अनुगमन गर्दै आएको र आफ्नो टीमलाई नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा कुनै पनि ठाउँमा मानव अधिकारको हनन् हुन नदिन परिचलित गराइरहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।