सांसदले आफ्नो पार्टीविरुद्ध भोट हाल्नु खरिदबिक्री नै हो

नेपालको संविधानले हाम्रो शासन प्रणालीलाई संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर गत २०७४ सालको चुनावको दौरान र परिणाम भने अलि भिन्न थिए । भारतीय नाकाबन्दीलाई डटेर सामना गरेका, र केही हदसम्म त्यसलाई निस्तेज पार्न मात्र हैन सौदावाजीविना भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन बाध्य पारेका तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देशव्यापी आकर्षण थियो ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत माओवादी)बीच तालमेल गरेर भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रुपका केपी शर्मा ओलीलाई जनतासामू प्रस्तुत गरेर चुनावमा होमिएका थिए । विगत भूलेका र मनोगत विश्लेषण गर्नेले यो कुरालाई स्वीकार नगर्लान्, तर नेपालको गत वर्षको चुनाव एक हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको झल्को दिने खालको थियो, र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मनसायबाटै नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत माओवादी)का उम्मेदवारहरुलाई जनताले भोट दिएका थिए ।

गैरदलीय आचरण

यसरी जनताले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एउटै उद्देश्यका साथ भोट हालेर उहाँको गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजय गराएका थिए । चुनावको ताजा जनमतबाट गठबन्धनका सहयात्रीबाट निर्वाचन लगत्तै तुष्टीकरणको थोरै प्रयास भएपनि भर्खरै प्राप्त जनमतबाट भाग्न सजिलो थिएन, र अन्ततः जनताकै इच्छा अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।

तर सोही जनमतको बैधानिकता कायम रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन विभिन्न प्रपञ्च मञ्चन हुँदै आयो । राजनीतिमा सत्ताका लागि जनमतलाई अलि फरक तरिकाले आफूअनुकुल व्याख्या गर्ने चलनलाई स्वभाविकै मान्न सकिएला । तर आज आएर जनताको अन्तिम जनमतको विरुद्ध उहाँलाई हटाउन उहाँकै नाममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विपक्षीको खेमामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभइ अपराधजनक छ ।

वास्तवमा गठबन्धनका नाममा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरेर भोट मागेका नेकपा (माओवादी केन्द्रका) उम्मेदवारहरुलाई समेत सोही प्रस्तावका लागि जनताले भोट दिएका हुन् । तसर्थ, सो दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु समेत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन क्रियाशील हुनु अत्यन्तै अराजनैतिक गतिविधि हो, एक प्रकारले जनमतको खुल्ला बलात्कार हो ।

जनताले एउटा सिद्धान्त र व्यक्तिका लागि भोट गरेका हुन्छन् । जनताले प्रस्तावित गरेका प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन पुरै कार्यकालबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, र कार्यकाल सकिएपछि उनको कामको समिक्षा र आगामी बाटो जनताले अर्को निर्वाचतमार्फत तय गर्छ ।

यसरी, एउटा दिशा र गतिमा हिंडिरहेको सरकारका विरुद्ध दिग्भ्रमित हुँदै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नै भोट मागेर जितेका माननीयहरु संसदीयको निर्णयविरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनेर निवेदन बोक्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा प्रस्ताव लिएर गए ।

त्यसबाट पनि सम्भव नभएपछि सर्वोच्च अदातलमा लामबद्ध भई विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनेर निवेदन गर्न जाने माननीयहरुलाई कुन विशेषणले सम्बोधन गर्ने ? दुर्भाग्यपूर्ण ? कमजोरी ? दुस्प्रयास ? या अपराध ? विशेषण जे प्रयोग गरेपनि सारतः यो जनमतको उपहास हो, आत्मकेन्द्रीत स्वार्थको परिणाम हो ।

जनताले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा चाहेका भए उहाँ र उहाँको दल आफै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो, जनताले रुख चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई नै विजय गराउँथे । नेकपा (एमाले)का माननीयहरु यसरी दुःख गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिदेखि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा धर्ना बस्नै पर्ने थिएन ।

यो अत्यन्तै अस्वभाविक राजनीतिक घटनाक्रम जुन देखा पर्दैछ, यसले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै कायम हुने कि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुने भन्ने कुरामा मात्र सिमित रहँदैन । यसको दुरगामी असर रहन्छ । वास्तवमा, यो नयाँ घटनाक्रमको दुरगामी असरलाई नै केन्द्रीत गरेर हाल यो नाटक मञ्चन भइरहेको हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नु भनेको देशको लागि गद्दारी हुनेछ ।

सम्भावित दुस्परिणाम

पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर अर्को दलका नेतलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने यो अत्यन्तै गैरराजनीतिक कार्यलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सदर नगर्ला । नेपालको संविधानले समेत दलीय सामथ्र्य र समर्थनका आधारमा बहुमत प्राप्त दलका नेता (धारा ७६ उपधारा २) या व्यक्ति (धारा ७६ उपधारा ५) लाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसले स्पष्ट रुपमा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रावधानलाई मान्यता दिएको छ ।

संविधानको यो मान्यता खेलाचीबाट बनेको पक्कै हैन होला । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिको मुलुकमा विभिन्न चलखेल भइराख्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई दलको नियमबाट बाँधिनलाई यो प्रावधान बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

कथमकदाचित आजदेखि बहस शुरु हुने यो प्रावधान विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइहाल्यो भने (आउन त नआउला) भविष्यमा कोही पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य दलको विधान र निर्णयबाट निर्देशित हुन रुचाउने छैन । एकपटक निर्वाचित भएपछि ५ वर्ष उनीहरु छाडेको साँढे झै देश र दलको स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ खोज्दै, अवसर खोज्दै हिड्ने भए ।

यो कुरा पुरा नहोस्, तर भविष्यमा एकजना भिमकाय, देशी विदेशी पहुँचवाल, पैसावाल मानिसले सबैको भोट किनेर प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रायोजित दिशामा अन्त्यन्तै राष्ट्रघाति प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेर निर्णय गराउने दिन आउन सक्छ । त्यो बेलामा जनतम त्यो हैन भनेर रुनु बाहेक विकल्प अरु हुन्न ।

सांसदले आफ्नो पार्टीको विरुद्ध भोट हाल्नु भनेको सांसद बिक्नु हो, सबै खरिद बिक्रि भने पैसाकै बलमा मात्र नभई अन्य स्वार्थबाट पनि हुनसक्छ । यसरी सांसदहरु गैरदलीय स्वार्थमा लाग्दै गर्दा सिक्किमको प्रतिनिधिसभाबाट नै सदर भएर सुन्दर पहाडी राज्य भारतसँग विलय भएको इतिहासलाई स्मरण गर्नुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा दलको नेता नै बिक्यो या राष्ट्रहीत विपरित लाग्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला । त्यस्तो अवस्थामा दलका बहुमत सदस्यले दलको नेतालाई ठेगान लगाउने, नभए परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपालको कानुनले निर्धक्क दिएकै छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुक र जनताले व्यक्तिगत निर्णय भन्दा सामुहिक निर्णय जहिले पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो नै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।