कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलव एउटै दरमा वृद्वि, कसको कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले सबै कर्मचारीको तलब २ हजारले वृद्वि गरेको छ । यस अघिका वर्ष कर्मचारीको दर्जा अनुसार प्रतिशतले तलब बढ्ने गरेको भए पनि यस पटक भने सरकारले बजेट भाषणमार्फत कार्यालय सहयाेगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका निजामती कर्मचारीको तलब एउटै दरले वृद्वि गरेको हो ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने, ‘कोभिड व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने बढ्दो खर्चका कारण तलबमानमा अपेक्षा गरे अनुसार वृद्वि गर्ने अनुकुल परिस्थिती नभए पनि उनिहरुको मनोबल उच्च बनाउदैँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्र सेवकको तलवमानमा मासिक २ हजार वृद्वि गरेको छु ।’

अहिले उपलब्ध गराइदैँ आएको महंगी भत्तालाई भने सरकारले निरन्तरता दिएको छ । निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादम्यता कायम गर्नका लागि तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि विशेषज्ञ सम्मिलित अध्ययन गर्न पे समिति गठन गरिने पनि बजेट भाषणमा  उल्लेख छ ।

प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने, निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर वाफतको ५० प्रतिशत रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारका लागि उपलब्ध गराइने पनि घोषणा गरिएको छ ।

निजामती अस्पतलामा निजामती कर्मचारीका लागि शैय्याको संख्या निश्चित गरिनुका साथै विषेश बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेशसँगको साझेदारी र सहयोगमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नती गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागि प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाखसम्म छात्रवृती उपलब्ध गराइने छ ।

बजेटमार्फत नै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामुहिक लगानीबाट आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । १० लाख निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बिमा र १ लाखको स्वास्थ्य विमा प्रिमियमवाफतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे ।

अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोकिएको र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर आयोग पदाधिकारी बिहिन भएका कारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पुर्ण रुपमा अवस्द्ध भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजमती सेवाको पद ६ महिना भित्र पदपूर्ति गरीसक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे ।