अक्सिजन जेनेरेटर र कन्सन्ट्रेटरको भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई दिर्नेशन

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली सरकारलाई प्रदेश संसदीय समितिले प्रदेशका सबै जिल्लालाई अक्सिजन प्लान्ट र कन्सन्ट्रेटरको भुक्तानी तत्काललाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अक्सिजन जेनेरेटर र कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले मंगलबार रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिकी सभापति देवी ओलीले विभिन्न अस्पतालको अनुगमन गर्दा शंकास्पद पाइएको बताउँदै त्यसको बारेमा पुरा छानविन नभएसम्मका लागि भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

यद्यपि कालिकोट र मुगुले प्लान्टका नाउँमा अक्सिजन जेनेरेटरलाई ३८ लाख ८० हजारका दरमा दिइएको भुक्तानीका बारेमा भने समिति मौन छ ।

‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिरहेकोले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितहरूको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि भनेर मिनि अक्सिजन प्लान्ट जडानको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्वन्धित कार्यालयमा पठाएको अख्तियारीका सम्वन्धमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूबाट अक्सिजन प्लान्ट खरीद गर्ने सूचनामा उल्लेखित स्पेशिफिकेसन अनुसारको सामान कार्यालयमा प्राप्त भएको एकिन नहुँदासम्म र छानविनको क्रममा रहँदासम्म मिनि अक्सिजन प्लान्टसँग सम्वन्धित भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ ओलीले भनिन् ।

त्यस्तै समितिले कोरोनाबाट त्रसित नागरिकलाई राहत दिने उदेश्यले प्रदेश सरकारले गठन गर्ने भनिएको स्वंसेवक दसता गठन गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि भनेको छ ।

सरकारले माओवादी कार्यकर्तालाई नै स्वयंसेवको रुपमा भर्ति गर्न लागेको भन्दै विवाद पनि भएको थियो । सभापति ओलीले भनिन्, ‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी रोग प्रतिकार्य व्यवस्थापनमा आइपर्ने अक्सिजन व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापन तथा समुदाय परिचालन लगायतका सहयोगका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरुमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट भएको निर्णय बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयंसेवक टोली खटाउने सम्वन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यकताका आधारमा सकेसम्म स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक तालिम लिएका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’