विपक्षीको ‘मिडिया ट्रायल’ ले न्यायालय नधरमराओस् !

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको बताएपछि सञ्चार जगतमा यो विषय चर्चामा छ ।

केही समयअघि अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्यले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका तत्कालीन सहसचिव चुडामणी शर्माका विषयमा पनि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा निलम्बित सहसचिव शर्माको पक्षबाट वकालत गर्नेमध्येका मुख्य बहसकर्ता अधिवक्ता आचार्य अहिले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाको विरुद्धमा बहस गर्ने मुख्यकर्ता हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालको आशयमा ‘मिडिया ट्रायल’ गराउनेमा अधिवक्ता आचार्यसँगै शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमण श्रेष्ठलगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्न लागिपरिरहेका विपक्षी गठबन्धनको मोर्चामा सामेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेबाट कारवाही गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललगायतको शीर्ष बैठकमा समेत ‘मिडिया ट्रायल’का विषयमा भएको कुराकानी र रणनीतिका विषयमा नेपाल प्रेस डट कमले सामग्री सार्वजनिक गरेको थियो । यससँगै नेपालमा फेरि ‘मिडिया ट्रायल’को विषय थप चर्चामा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मिडिया ट्रायल भइरहेको त जगजाहेरै छ । पछिल्लो समय अदालतमा बहस भयरहेको संसद विघटन र घोषित मध्यावधि निर्वाचनविरुद्ध मिडिया ट्रायल हुनु स्वभाविक होइन ।

के हो मिडिया ट्रायल ?

‘मिडिया ट्रायल’ के हो ? यसले के-कसरी प्रभाव पार्छ ? यसको असर के हुन्छ ? भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अदालतले निरूपण गर्ने कुनै पनि मुद्दामा मिडियामार्फत अदालतबाहिरैबाट दोषी करार गर्ने, निर्दोष सावित गर्न प्रयास गर्ने, दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने वा कुनै न कुनै हिसाबले मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नुलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भन्ने गरिन्छ ।

त्यस्तै कुनै पनि हिसाबले अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नुअघि वा पछि मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पक्ष वा विपक्षलाई मिडियाले दोषी करार गर्ने वा निर्दोष सावित गर्ने प्रयासलाई पनि ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । ‘मिडिया ट्रायल’ ले अदालतमा विचारधीन मुद्दा वा प्रहरी तहकिकात वा अनुसन्धान गर्ने वा गरिरहेको मामिलालाई मिडियाले आमजनमानसमा पूर्वधारणा वा भ्रमपूर्ण धारणालाई जवरजस्त स्थापित गराइदिन्छ । यसबारे विश्वभर नै बहस, विवाद भइरहेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको बढ्दो प्रभावसँगै ‘मिडिया ट्रायल’ को प्रयोग पनि बढ्दो छ । विश्वमा मिडिया ट्रायलको प्रभाव परेका केही चर्चित मुद्दा छन् । म्यानचेस्टर सिटीका फुटबलर चेड इमान्समाथि लागेको बलात्कार मुद्दा, जुन उनीमाथि आरोप लागेको पाँच वर्षपछि उनी अदालतबाट निर्दोष सावित भए । त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा सिनेकर्मी प्रशान्त राजपूतको प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

मिडिया ट्रायल यस्तो खतरनाक विषय हो, जसले निर्दोष व्यक्तिलाई निकै खराब र अपराधी बनाइदिन्छ, आमजनमानसमा । त्यस्तै खराब वा अपराधपूर्ण कार्य गर्नेलाई महान व्यक्तिका रूपमा समाजमा स्थापित गराउन सक्छ, भलै त्यो क्षणिक नै किन नहोस् । खासगरी अदालतमा विचाराधीन महत्वपूर्ण मुद्दा मिडिया ट्रायलको कोपभाजनमा पर्ने खतरा बढ्दै जाँदा सरोकारवालामा चिन्ता पनि बढेको छ ।

नेपालमा निर्मला पन्त हत्या प्रकरण र टिभीकर्मी शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणलाई पनि मिडिया ट्रायलको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अदालतले घटनाबारे अनुसन्धान गरिँरहँदा केही मिडियाले फलानो नै दोषी भएको र फलानो दोषी हुनै नसक्ने भन्दै हल्ला फैलाए । जुन कुरालाई नागरिकले पत्याए ।

ती घटनामा मिडियाले नै प्रहरी र अदालत जस्तो बन्ने प्रयास गर्‍यो । मूलधारका भनिएका कतिपय मिडिया पनि सामाजिक सञ्जालको पछि लागे । तथ्य भन्दा पनि भीड र चर्को आवाजका पछाडि नै सत्य हुन्छ जसरी मान्छेहरू बहकिए ।

पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा टीभी पत्रकार रवि लामिछानेको गिरफ्तारलाई लिएर आक्रामक शैलीमा ‘सोसल मिडिया’ प्रयोग भए । त्यसैको सिको गर्दै मूलधारका संचारमाध्यम पनि ‘ट्रायल’ भित्र पसे । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा पनि त्यस्तै हुन पुग्यो । यी प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्ने कार्यबाट प्रहरी दवावमा पर्यो र प्रभावमा पर्‍यो । अदालतले लिनुपर्ने निर्णय सडकबाटै गराउने ‘मिडिया ट्रायल’ अथवा ‘सोसल मिडिया ट्रायल’का यी नमूना हुन् । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक मुद्धामा पनि ‘मिडिया ट्रायल’को प्रयोग बढ्दो छ । अहिले विश्वभर नै ‘मिडिया ट्रायल’ न्यायलय एवम् न्यायिक प्रकृयामाथिको चुनौती बनेको छ । नेपालमा पनि यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

मिडिया ट्रायल यस्तो खतरनाक विषय हो, जसले निर्दोष व्यक्तिलाई निकै खराब र अपराधी बनाइदिन्छ, आमजनमानसमा । त्यस्तै खराब वा अपराधपूर्ण कार्य गर्नेलाई महान व्यक्तिका रूपमा समाजमा स्थापित गराउन सक्छ, भलै त्यो क्षणिक नै किन नहोस् । खासगरी अदालतमा विचाराधीन महत्वपूर्ण मुद्दा मिडिया ट्रायलको कोपभाजनमा पर्ने खतरा बढ्दै जाँदा सरोकारवालामा चिन्ता पनि बढेको छ ।

पछिल्ला समय नेपालमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विचाराधीन मुद्दामा मिडियाले अपराध अनुसन्धान तहकिकात र न्याय निरूपणलाई प्रभावित बनाउन थालेका छन् । यससँगै कुनै घटना हुनासाथ वा कुनै महत्वपूर्ण विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ वा हुनुपूर्व मिडिया ट्रायल हुने क्रम बढेको छ । यसमा परम्परागत वा मूलधारका मिडियादेखि न्यू मिडियाको प्रयोग हुँदै आएको छ । जसले गर्दा भीडले अदालतको निर्णयमाथि प्रभाव वा हस्तक्षेप गर्न पुग्छ । र, अदालतले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले निर्णय गर्न सक्दैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका केही निर्णयमा मिडियाको प्रभाव परेको कतिपय कानुनका अध्येताहरूले बेलाबखत विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो मिडिया ट्रायलले अदालतमाथि गरेका हस्तक्षेप नै हो । जुन दीर्घकालमा अदालतको विश्वसनीयतामाथि मानिसहरूले खुलेआम प्रश्न उठाउने दिन आउनेछ र त्यसका लागि न्यायालय तयार हुनुपर्छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका विषयमा सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा मिडिया ट्रायल भइरहेको दृष्टान्त छ ।

सरकार ढलाउन भगिरथ प्रयास गर्दै विपक्षीहरूले गठन गरेको गठबन्धन, मोर्चा वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेले कारवाही गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूको केही दिनअघि बसेको बैठकमा मिडिया ट्रायल अथवा मिडिया परिचालन र उपयोगकै विषयमा नेताहरूले व्यक्त गरेका कुरा यसै नेपाल प्रेसले सविस्तार सार्वजनिक गरेको थियो । जुन निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

उनीहरूको दूषित मानसिकताको उपजस्वरूप आमजनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र अदालतलाई दबाबसँगै हस्तक्षेप गर्ने योजना बन्यो । आमजनतालाई दिग्भ्रमित पर्ने, अदालतमाथि दबाब सिर्जना गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूलको निर्णय गराउन मिडियालाई औजार वा प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिनु गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । तथ्यमा उभिएर सत्य पत्ता लगाई जनतालाई सूसूचित गराउने अभिभारा बोकेको संचार जगत कसैको औजार वा स्वार्थसिद्ध गर्ने उपकरण बन्नु बिडम्बनापूर्ण सत्य हो ।

पत्रकारिता पेशा हो, व्यवसाय होइन । पत्रकारिताको आफ्नै धर्म हुन्छ, मर्यादा, अनुशासन, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व छ । न कि यो कुनै चिया पसलेको व्यवसाय हो, न त कुनै कानून व्यवसायीले रकम लिएर गर्ने वकालत जस्तो, जहाँ सेवा लिने मानिस आएमा जस्तो सुकै केस भएपनि ‘माल’ का आधारमा पक्ष वा विपक्षबाट लड्न तयार हुने । पत्रकारिता न त उद्योगी व्यवसायीले गर्ने उद्योग व्यापार व्यवसाय जस्तो नै हो ।

पत्रकारिता एउटा गरिमा बोकेको, नैतिकतासहितको आस्था, विश्वास र प्रतिवद्धताको प्रतीक हो । जसप्रति सबैको आस्था र विश्वास हुन्छ । जुन आवाजविहीनहरूको आवाजका रूपमा मुखरित होस् । तर पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको धर्म डगमगाएको छ, विश्वास धरमराएको छ, आस्था हल्लिएको छ र प्रतिवद्धता विचलित हुन पुगेको छ । र त बेलाबखत पेसामाथि नै गम्भीरभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको संवैधानिक र राजनीतिक प्रकृतिको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मुद्धाको बहसको पहिलो दिन थियो । बहश शुरू हुने तयारी हुँदै गर्दा चार जना पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूको वक्तव्य आयो, मुद्धालाई प्रभाव पार्ने गरी । त्यसको अघिल्लो दिन अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन मुद्धाका आरोपी एवम् संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धामा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटासँग उक्त मुद्धाका पक्षबाट बहश गर्ने वकिलहरूसँग छलफल राखियो । त्यसअघि उक्त मुद्धा दायर गर्ने शीर्ष नेताबीच मिडिया परिचालनसम्बन्धी रणनीतिका विषयमा छलफल भयो । साथसाथै कानूनतः दर्ता नभएको संविधान निगरानी समूहका नाममा वक्तव्य आयो । त्यससँगै नेपालका कतिपय मिडियाले त्यसैअनुसार समाचार, टिप्पणी र लेखहरू पस्कन थाले । यसले मिडिया ट्रायल भइरहेको विषयलाई बल पुगेको छ ।

त्यसैले न्याय प्रकृयासँग अहिले मिडिया ट्रायलको प्रसङ्ग जोडिन पुगेको छ । मिडिया ट्रायलका कारण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले न्याय सम्पादनसँगै न्यायिक निरूपणमा त्यसले पार्ने प्रभाव र भविष्यमा निम्ल्याउने जोखिम सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । मिडिया प्रभावका कारण न्याय सम्पादनमा असर पर्नु हुँदैन । यसर्थ मिडिया पनि आफ्नो धर्मअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनैपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा कुन मिडिया हुन्, कुन होइनन् ? को पत्रकार हो, को होइन ? यो खुट्याउन निकै कठिन छ । मिडियाले पस्कने समाचारप्रति विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता माथि प्रश्न छ । न्यू मिडियाको जबरजस्त उपस्थितिले मूलधारका भनिएका मिडियामाथि चुनौती थपिएको छ ।

दवाव, अभाव र रवाफको सामना गरिरहेको नेपाली पत्रकारितामाथि नयाँ विषय थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यद्यपि, न्यायालयभित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको संचार जगतलगायत राज्यका सबै अंग र निकायले आफ्ना कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै सुधार गर्दै जानु पर्छ । त्यससँगै समाजको आँखा, लोकतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको संचार जगतले आफूलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ । र, सुधारको प्रकृयामा निरन्तर लाग्दै विश्वसनीय, उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुको विकल्प छैन ।