सत्ताको फेभिकल ! केपी ओली र राजेन्द्र महतो एक ठाउँ

काठमाडौं । करिब ६ वर्षअघि एमालेको भातृ संगठन युवा संघले तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र्र महतोको नागरिकता छानविन गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठायो । महतोले नक्कली प्रमाण पेश गरेर नेपाली नागरिकता दिएको दावीसहित संघले आवाज उठाइरहँदा प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली नै थिए ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै छन् । उनले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा स्वागत गर्दै हिजो महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीको नियुक्ती दिए । ६ वर्षअघि महतोको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएर सडकमा उत्रेको युवासंघ अहिले प्रतिक्रियाविहिन छ । यो बीचमा महतोको नागरिकता छानविन भएर ‘सक्कली’ ठहरिएको कुनै समाचार सार्वजनिक भएको छैन ।

दुई ध्रुवको मिलन

राजनीति आफैमा अनेक सम्भावनाहरुको खेल हो । र पनि, विभिन्न कारणले गर्दा केपी ओली र राजेन्द्र महतोबीचको अहिलेको गठजोड असामान्य लाग्छ । विगतदेखि महतो र अन्य मधेसवादी नेताले ओलीलाई ‘एक नम्बरको मधेसविरोधी’ नेताका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । अनि ओलीका अनुयायीहरुले चाहिँ महतोलाई ‘राष्ट्रियता’ र ‘भारतीय दलाल’ रुपमा प्रचारित गर्ने गर्छन् (अब गर्थे भनौं) । कतिपय विश्लेषकले चाहिँ यी दुवैलाई ‘अतिवादी’ मान्दै राजनीतिको विपरित ध्रुवमा राखेर हेर्छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विखण्डनपछि उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थितिले ‘दुई ध्रुव’ लाई एक ठाउँमा ल्याइदियो । प्रधानमन्त्री ओलीले रातो कार्पेट ओछ्याएर जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा भित्राएका छन् । सरकारमा जसपाको नेतृत्व उनै राजेन्द्र महतोले गरेका छन् जसलाई कुनै समय ओलीको नामसँगै एलर्जी थियो । ओलीले महतोलाई मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउनु नेपाली राजनीतिको एउटा असंगत दृश्य हो ।

ओली र महतोबीच पक्कै पनि व्यक्तिगत शत्रुता छैन । ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ र महतोको ‘मधेसवाद’ ले उनीहरुलाई दुई कित्तामा छुट्याएको थियो । जुन संविधान जारी गराउनका लागि ओलीले अगूवाइ गरे, त्यही संविधान महतोहरुले जलाएका थिए । मधेसी नेताहरु आजका दिनसम्म पनि संविधानको खिलाफमै छन् । संविधान जारी गरिएको दिनलाई ‘कालो दिन’ भन्ने गर्छन् ।

महतोहरुले जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको ‘सिंगो मधेस एक प्रदेश’ को एजेन्डलाई असफल पार्न पनि ओलीको ठूलो भूमिका छ । एक मधेस प्रदेशको मागका सम्वन्धमा ओलीले एउटा वैठकमा मधेसी नेताहरुलाई यतिसम्म भनेका थिए, ‘समथर प्रदेशजति सबै मधेस प्रदेश बनाउने हो भने यूपी/विहार पनि माग्नुस ।’ उक्त अभिव्यक्तिमा ओलीले माफी माग्नुपर्ने माग मधेसवादी दलले गरे पनि ओलीले बाँचुञ्जेल माफी नमाग्ने अडान लिए ।

ओली मधेस प्रदेशको मात्र नभएर संघीयताकै विरोधी हुन् भन्ने आरोप मधेसवादी दलहरु र अन्यले लगाउने गरेका छन् । यस्तो आरोपलाई ओलीले खुलेर खण्डन पनि गरेका छैनन् । बरु उनका निकटवर्ती केही नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् ।

ओली र मधेसवादी दलहरुको ‘टसल’ बारम्बार सतहमा आउने गरेको थियो । मधेसवादी दलहरुलाई ऐठन हुने गरी ओलीले थुप्रै अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधानसभाबाट बाहिरिएका मधेसी दलहरुलाई ‘रुखबाट झरेका आँप’ को संज्ञा दिँदा होस या मधेसी मोर्चाले आयोजना गरेको ‘मानव साङ्लो’ सहितको आन्दोलनलाई माखेसाङ्लो को संज्ञा दिँदा होस, मधेसवादी ओलीसँग आगो भएका थिए । एक समय मधेसवादी दलले ओलीलाई ‘मधेस पस्नै नदिने’ धम्कीसमेत दिएका थिए ।

२०७४ सालको चुनावदेखि भने ओली र महतो अनायास नजिकिन थाले । सो चुनावमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधीलाई हराउन एमालेले महतोलाई भित्र-भित्र साथ दिएको थियो । त्यसयता ओलीप्रति महतो नरम हुन थाले । पछिल्लो समय जसपाको ठाकुर-महतो खेमालाई हातमा लिएर ओलीले आफ्नो सरकारलाई जेनतेन जोगाउन सफल भए । त्यसैको गुन तिर्न ओलीले आफ्नो मन्त्रीपरिषद भत्काएर उनीहरुलाई सरकारमा सामेल गराएका छन् ।

सत्ताका लागि नाजायज सम्झौता

बिचार-सिद्धान्तमा आकाश-पाताल फरक भएका ओली र महतोलाई सत्ताको फेबिकलले जोडेको छ । सत्तास्वार्थ मिलेपछि अरु विषयहरु गौण बने ।

ओलीले जसपालाई सरकारमा सामेल गर्ने क्रममा सो पार्टीले उठाउँदै आएका दुईवटा मागलाई सम्वोधन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो भने रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । सत्ताका लागि गरिएको यो लेनदेन अनैतिक त छ नै, देशका लागि अहितकरसमेत छ ।

नागरिकता ऐनले ओलीको राष्ट्रवादी छविमा गम्भिर क्षति पुगेको छ । राष्ट्रियताप्रतिको अठोटकै कारण ओलीको शासकीय कमजोरीहरुलाई बिर्सेर देशको ठूलो तप्काले उनलाई साथ दिँदै आएको थियो । तर, अहिले त्यो तप्का पनि उनीप्रति सशंकित बनेको छ ।

नागरिकताजस्तो राष्ट्रियतासँग सम्वन्धित संवेदनशील मुद्दालाई सत्ताको सौदावाजीको विषय बनाउनु आपत्तिजनक हो । नागरिकता ऐन विगत लामो समयदेखि वहस र छलफलमा छ । केही विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेर संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । तर, अहिले अमूक पार्टीको सत्तास्वार्थका लागि संसद विघटन भएको बेला चोरबाटोबाट ऐन जारी गरिएको छ ।

ऐनको अन्तरवस्तुले पनि विगतमा ओलीले लिँदै आएका अडानहरुसँग तादाम्यता राख्दैनन् । उनी भन्ने गर्थे, नागरिकता भनेको चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन, त्यसैले यसलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन । तर, ऐनमा विदेशी (मुलतः भारतीय) भाञ्जाभाञ्जीले नेपाली नागरिकता पाउने सक्नेगरी चाँजोपाँचो मिलाइएको छ ।

नागरिकता ऐनले ओलीको राष्ट्रवादी छविमा गम्भिर क्षति पुगेको छ । राष्ट्रियताप्रतिको अठोटकै कारण ओलीको शासकीय कमजोरीहरुलाई बिर्सेर देशको ठूलो तप्काले उनलाई साथ दिँदै आएको थियो । तर, अहिले त्यो तप्का पनि उनीप्रति सशंकित बनेको छ ।

रेशम चौधरीको मुद्दाका सम्वन्धमा ओलीले देखाएको लचकता पनि आश्चर्यजनक छ । संगीन अपराधमा अदालतले दोषि ठहर गरेर सजाय काटिरहेका कैदीलाई रिहाइ गर्ने तत्परता देखाउनु र त्यसनिम्ति वार्ता एवं सम्झौता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा विपरितका कुरा हुन् । एउटा अपराधिक घटनालाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा स्वीकारेर खराब नजिर स्थापित गरिएको छ । रेशम चौधरीको विषयमा पनि ओलीले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति र अहिले देखाएको लचकताबीच तालमेल मिल्दैन ।

ओलीले केही समययता संसदीय मूल्य-मान्यताको कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुले संसदीय मूल्य मान्यता र आचरणविपरितको हर्कत गरिरहेको भन्दै उनले कटु आलोचना गरिरहेका छन् । तर, अहिले जसपालाई मन्त्रीपरिषदमा भित्र्याउँदा उनले संसदीय मूल्य-मान्यतालाई कति आत्मसात गरे भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

एउटा पार्टीलाई विभाजित गरेर अल्पमतमा रहेको गुटलाई सरकारमा तान्दा के संसदीय आचरण पालना भयो त ? ओलीलाई सोध्न सकिन्छ । जसपाको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उनले कम्तिमा आयोगले गर्ने निर्णयको प्रतिक्षा गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? अनि, डेढ दर्जन सांसद पनि नभएको एउटा गुटलाई झण्डै एक दर्जन मन्त्री दिएर  सरकारमा समावेश गर्नु कति संसदीय मूल्य-मान्यता अनुकुल हो ?

ओलीका लागि घाटाको सौदा

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ओलीले यतिबेला जसपालाई सरकारमा सामेल गराउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । जसपाको एउटा गुट भित्रिदैमा ओलीको सरकार बलियो हुने वा यसको आयू लम्बिने अवस्था छैन ।

संसदभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतले फेरि संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्‍यो भने सरकार तत्काल ढल्न सक्छ । उनी पहिल्यै अल्पमतमा छन् ।

सत्तामा जानासाथै महतोले आफ्नो रंग देखाउन सुरु गरिसकेका छन् । पदभार ग्रहणमा नै उनले ‘नेपाललाई बहुल राष्ट्र बनाउन मुक्तिको आन्दोलनको तयारी गर्ने’ बताएर नयाँ विवाद खडा गरेका छन् । यसले ओलीमाथि सुरुमै दवाव सिर्जना भएको छ । अब भविष्यमा पनि उनका हरेक विवादित अभिव्यक्तिको ओलीले जवाफ दिँदै जानुपर्ने छ ।

यदि अदालतले विघटनको निर्णय सदर गर्‍यो भने सरकारले कात्तिक र मंसिरमा चुनाव गराउनुपर्छ । एमालेको एकल सरकार हुँदा ओलीले चुनावमा जति फाइदा लिन सक्थे, संयुक्त सरकार छँदा त्यो स्थिति हुँदैन । सरकारको शक्ति बाँडफाँड भएको हुन्छ । होइन, निष्पक्ष चुनाव गराउने मनासय हो भने पनि जसपाका केही नेताहरुलाई मन्त्री बनाउँदैमा त्यसको सुनिश्चितता हुँदैन । सरकारमा सबै ठूला दलहरुलाई समावेश गर्न सक्दा ‘चुनावी सरकार’ वा राष्ट्रिय सरकारको ‘फ्लेवर’ आउने हो । अहिले त्यो सम्भावना छैन ।

त्यसो त अदालतको फैसला सरकारको पक्षमा आयो भने पनि घोषित मितिमा चुनाव हुन सक्ने सम्भावना क्षीण छ । विभिन्न बहानामा चुनाव पछि धकेल्दै सरकारको आयू लम्ब्याउने रणनीति ओलीले बनाउन सक्छन् । अथवा कोरोना महामारी नथामिएर घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसकिने वाध्यात्मक अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, जुनसुकै अवस्थामा पनि जसपा सरकारमा आएर ओलीलाई राजनीतिक लाभ छैन ।

अल्पमतकै भए पनि एमालेको एकल सरकार चलाउन पाएका थिए ओलीले । एमालेको पनि त्यो हिस्सा सरकारमा थियो, जुन उनको पूर्ण नियन्त्रणमा छ । क्याबिनेटमा ओलीको कुरा काट्ने हिम्मत पनि कसैले गर्दैनथे । उनी आफूलाई चाहेको दिशामा सरकारलाई डोर्‍याउन समर्थ थिए ।

तर, जसपा सामेल हुनासाथै सरकारमा उनको अहिलेजस्तो कमाण्ड हुने छैन । प्रत्येक विषयमा जसपाको चित्त बुझाएर सरकार चलाउनुपर्ने झिँझो आइलाग्छ । विगतमा एउटै पार्टीको सरकारमा त अलग गुटले असहयोग गरेको गुनासो गरेका ओलीले अब विचारै नमिल्ने पार्टीसँग मन मिलाएर कसरी सरकार प्रभावकारी बनाउलान् ?

सत्तामा जानासाथै महतोले आफ्नो रंग देखाउन सुरु गरिसकेका छन् । पदभार ग्रहणमा नै उनले ‘नेपाललाई बहुल राष्ट्र बनाउन मुक्तिको आन्दोलनको तयारी गर्ने’ बताएर नयाँ विवाद खडा गरेका छन् । यसले ओलीमाथि सुरुमै दवाव सिर्जना भएको छ । अब भविष्यमा पनि उनका हरेक विवादित अभिव्यक्तिको ओलीले जवाफ दिँदै जानुपर्ने छ ।

पार्टी नेताहरुप्रतिको कठोरता

पुनर्गठन गरेको मन्त्रीमण्डलका अनुहारहरु हेर्दा यो सरकारबाट खासै आशा राख्ने ठाउँ केही पनि देखिन्न । कसैलाई पनि योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन ।

ओलीले यसपाली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा निकै कठोरता अपनाएका छन् । पार्टीका प्रभावशाली र आफ्ना विश्वासप्राप्त नेताहरुलाई समेत उनले पदमुक्त गरे । मन्त्रीहरुको कार्यमूल्यांकन बिना अन्धाधुन्द तरवार चलाउँदा तुलनात्मकरुपमा राम्रा मानिएका केही मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीमा प्रदीप ज्ञवालीलाई हटाएर रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिइनुको कुनै पनि कोणबाट औचित्य सिद्ध हुँदैन ।

लामो समयदेखि ओलीलाई हरवखत साथ दिइरहेका नेताहरुको अपमानजनक बहिर्गमन भएको छ । कामको मूल्यांकनबिना अनायाश सरकारबाट खेदिएका नेताहरुमा पक्कै दिक्दारी पैदा भएको छ । उनीहरुले बाहिर प्रकट नगर्नु बेग्लै कुरा । यसको असर तत्काल नदेखिएला तर, भविष्यमा पक्कै देखिनेछ । ओली सँधै सत्तामा रहने होइनन् । जब सत्ताबाट ओर्लिन्छन् त्यसबेला उनीसँग कोही पनि साथमा नहुने अवस्था आउन सक्छ ।