यातायात व्यवसायीको पीडाः निषेधाज्ञा लम्बिए गाडीको साँचो बैंकलाई बुझाउन बाध्य हुनेछौं

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सर्वाधिक प्रताडित बनेको व्यवसायमा सार्वजनिक यातायात पनि पर्छ । महामारी रोक्न सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण यो व्यवसाय अघिल्लाे वर्षदेखि नै नराम्ररी थलिएको छ ।

गत वर्ष महामारीको पहिलो लहरमा यातायात व्यवसायी तथा त्यसमा संलग्न मजदूरले ठूलो क्षति वेहोर्नु पर्‍यो । त्यसपछि विस्तारै चल्न थालेका सार्वजानिक यातायातलाई कोरोनाको दोस्रो लहरको पुनः धरासायी अवस्थामा पुर्‍याएको हो । अब तेस्रो भेरियन्ट पनि आउने स्वास्थ्यविद्ले बताएसँगै सार्वजानिक यातायात व्यवसायी थप त्रसित बन्न पुगेका छन् ।

सरकारले बजेटमा सार्वजानिक यातायातका लागि केही राहत ल्याउँछ कि भन्ने आशमा बसेका व्यवसायीहरु अहिले निराश छन् ।

‘न त गत वर्ष नै यातायात व्यवसायीका लागि कुनै राहत सरकारले दिन सक्यो न त यो वर्ष,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने । सरकारले अति प्रभावित व्यवसायीका रुपमा रहेको सार्वजानिक यातायातलाई राहत हुने किसिमको कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको उनकाे गुनासाे छ ।

महासंघका अनुसार अहिले ३ लाख यात्रुबाहक सार्वजानिक यातायात छन् भने ६० हजार मालवाहक सवारी साधन रहेका छन् । मजदूर कर्मचारी र व्यवसायीसमेत गरी याे पेशामा आश्रित करिव २० लाख जनाकाे रोजिरोटी संकटमा परेको छ ।

यस्तो महामारीमा ती मानिस तुरुन्तै अर्को पेसामा जान नसक्ने र लामो समय यहिं अवस्थामा पनि टिक्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ ।

‘अहिलेको सरकारसँग हामीले ठूलो कुरा खोजेकै होइन । लकडाउन अवधिमा हामीले बैंकलाई तिर्ने ब्याज पूर्णरुपमा मिनाहा हुनु पर्‍यो । साथै पूर्णरुपमा गाडी सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्मका लागि बैंकको किस्ता पर धकेलिदिनु पर्‍यो भन्ने मात्र हो,’ कर्माचार्यले भने ‘सरकारले लकडाउनभरिको अवधिलाई सार्वजानिक यातायात व्यवायीका लागि शून्य समय घोषणा गरेमा हामीलाई केही राहत मिल्छ ।’

अहिले सार्वजानिक यातायातका साहुहरुले करिब ८० प्रतिशत बैंकको ऋणमा यातायात साधन खरिद गरी सञ्चालन गरिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

अहिले यातायात व्यवसायीको समस्या बैंकको किस्ता र ब्याज बुझाउनु मात्र होइनन् । छत नभएका ग्यारेजमा हिलोमा आफ्नो सवारी साधन राख्नु पर्ने वाध्यता पनि अर्को समस्या रहेको बताउँछन् यातायात व्यवसायी । कुनै पनि यातायात फलाम र स्टिलबाट बनेको हुँदा यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अब निषेधाज्ञा लम्बिदैं जाँदा ग्यारेजमा राखेका बस तथा मालबाहक गाडी टायर, बेट्री र मोविल कामै नलाग्ने हुन सक्ने अध्यक्ष कर्मचार्यले बताए । घाम/पानीमा राखेका सवारी साधन लामो समयसम्म थन्क्याएर चलाउनुअघि मर्मतमै दुईदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाने र सरकारले पनि कुनै राहतको प्याकेजमा सार्वजानिक यातायातलाई नसमेट्ने हो भने यातायात व्यवसायी र मजदूर ठूलो संकटमा पर्ने बताउँछन्, हिमाल यातायात प्रालिका सञ्चालक राम दाहाल ।

‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस’ भएको छ अहिले,’ उनले भने ‘बैंकको किस्ता र ब्याज नियमित कसरी बुझाउने यस्तो अवस्थामा ?’

हिमाल यातायात प्रालिअन्तर्गत रहेका एक करोड माथि मूल्य रहेका बस ८० प्रतिशत रकम बैंकमा ऋण काडेर किनेको दाहालले बताए ।

‘अब तेस्रो भेरियन्ट आएको खण्डमा निषेधाज्ञा झन् लम्बियो र सरकारले पनि केही राहत दिएन भने सडकबाटै बैंकलाई गाडी बुझाउनुको विकल्प छैंन,’ उनले भने ।

सार्वजानिक यातायात व्यवसायी र मजदूरका समस्या पटक-पटक अर्थमन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भने पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउँछन्, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला ।

‘अहिले प्रत्यक्ष भटेर भेट्न नसक्ने अवस्थामा पनि टेलिफोनमार्फत हाम्रा समस्या अर्थ सचिव र गभर्नरलाई नै अवगत गराइरहेका छौं तर, आश्वसन मात्र छ, कुनै कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने ।

‘यो विशुद्ध नेपाली नागरिकको सानो–सानो लगानी जुटाएर व्यवसाय गरी जहानबच्चा पालिएको व्यवसाय हो । र, यसमा अर्बौंको लगानी भइसकेको छ । सरकारलाई करोडौं कर बुझाएको क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्दा सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महासंघका अनुसार अहिले नेपालमा रहेका सार्वजानिक यातायातमा माइक्रोले १५ हजार र ठूला बसहरुमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक घाटा व्यहोरिरहेका छन् । ३ लाख सवारी साधनले दैनिक कराडौं रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको महासंघको भनाइ छ । गत वर्षको पहिलो र यसपालीको दोस्रो कोरोना लहरले हजारौं यातायात व्यवसायी र मजदूर यस पेशाबाट पलायन भएको पनि संघले जनाएको छ ।