दूषित राजनीतिले धमिल्याएको न्यायालय

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अनेक विवादबीच मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । यससँगै अन्य थुप्रै राजनीतिक विवादका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । राजनीतिक मुद्दामा सेटिङ भइरहेको चर्चा पनि चुलिएको छ । अहिले राजनीतिक कचिङ्गल र विवादमा अदालत फसेको भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश नै राजनीतिक रुपमा कित्ताकाट भएसँगै अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको छ । स्थिति यस्तो छ कि, अदालतले जे फैसला गरे पनि सर्वस्वीकार्य नहुने निश्चित छ ।

संसद पुनस्र्थापना, पार्टी विभाजन र सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसलाले सर्वोच्च अदालत नै राजनीतिको केन्द्रमा छ । राजनीतिक नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, अनियमितता र सांसद पद जोगाइ माग्नदेखि पार्टीको कारबाहीबाट जोगिनका लागिसमेत नेताहरु अदालत धाउन थालेका छन् । यसले प्रश्न उठाएको छ कि, हरेक राजनीतिक फैसला गर्ने ठाउँ अदालत हो कि होइन ? मुलुकको न्यायपालिकालाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाइँदा त्यसले समग्र प्रणालीलाई कस्तो असर गर्ला ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

२०४८ देखि ५८ सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएको इतिहास छ । त्यस्तै दोस्रो संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने राजनीतिक दलको निर्णयमाथि अदालतले संविधान संशोधन गरेर अन्ततकालसम्म जान मिल्दैन भनी रोक लगाएकै हो । संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गरी समयसीमा नै तोकेर राजनीतिक दललाई अदालतले दवावमा पारेकै हो । जेठ २०६९ मा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले प्राप्त गर्नु पनि दलको अक्षमताको एउटा उल्लेख्य ऐतिहासिक घटना हो ।

यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि राजनीतिक विषय हो, संवैधानिक होइन । सबै दलहरू मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए उनीहरूले संसदबाट नै उपयुक्त निकास निकाल्न सक्थे । प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै उनीहरूसँग पर्याप्त समय थियो । तर, निषेध र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त दलहरु समय छँदै आवश्यक पहल गर्न असक्षम रहे ।

विघटनपछि मात्र उनीहरूको चेत खुल्यो, अनि त न्यायपालिकासँग हारगुहारसँगसँगै राजनीतिक प्रभावका विषय जोडिँदै छन् । फलतः यसपटक निष्पक्ष न्यायालय राजनीतिक घम्साघम्सीको चपेटामा नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष न्यायालयमाथिको राजनीतिक घम्साघम्सीले कतै मुलुक र समग्र प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने त होइन ? आशंका बढ्दो छ । दलहरूका गलत प्रवृत्तिका कारण नै राजनीतिको निर्णायक केन्द्र न्यायालय बन्न पुगेको छ ।

हुन त मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थ एवम् इच्छाबमोजिम मनपरी चल्ने संस्था होइन । तर आफ्नो सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको राजनीति गर्नेहरूले यतिखेर अदालतलाई हदैसम्म प्रयोग गर्न लागेका छन् । यसको प्रत्यक्ष छनक इजलासका विवाद र गठन–पुनर्गठनमा भएका तमाम बहसका विषयले दिइरहेका छन् । त्यसैले त मुलुकको प्रणालीगत भविष्य झन् अस्थिर र अस्तव्यस्त बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

घटनाक्रमहरू हेर्दा मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व असफल र दूषित हुँदा नै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र अदालत बन्न पुगेको हो । राजनीतिज्ञले न्यायालय र प्रशासनलाई सत्ता र शक्तिको बलमा दवाव वा प्रभावमा पार्न खोज्नुले नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसंगति मौलाउँदै गएका हुन् । जब राजनीतिक शक्तिहरूले फगत सत्ताका लागि नैतिकताको सीमा कुल्चेर आफ्ना नीति, सिद्धान्त, विचार, राजनीति र अडानविपरीत अनैतिक सौदावाजी गर्न थाल्छन् तब न राजनीति राजनीतिका रूपमा रहन्छ न त मुलुकले नै कुनै निकास पाउँछ । जब राजनीति दूषित हुन्छ तब मुलुक र जनताले पाउने दुःख र समस्या नै हो । अहिले नेपाली जनता त्यस्तै दूषित राजनीतिको सिकार भइरहनुपरेको छ । यसर्थ पनि अदालतमा राजनीतिक प्रकृतिका तमाम मुद्दा थुप्रिएका छन् । यसको अर्थ निष्पक्ष अदालतलाई समेत ध्वस्त पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै दलको ‘कोटा’ र अन्य प्रभावबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएपछि नै निष्पक्ष न्यायालयमा राजनीति घुसेको हो । न्यायालयको आत्मामा घुसाइएको राजनीतिक विषले समग्र न्याय व्यवस्थालाई नकारात्मक असर नगर्ने कुरै भएन । न्यायालयमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले मलुकका समग्र संरचनालाई समेत असर पार्ने नै भयो । अधिकांश राजनीतिक विषयहरू आखिर अदालतकै निर्णयबाटै हुने हो भने किन आवश्यक छन् राजनीतिक दल र संसदीय प्रणाली ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।

यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटित छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । दलहरू विभाजित, प्रतिशोधी र अन्योलग्रस्त छन् । सहमतिभन्दा पनि विमति र निषेधका घटनाहरू बढ्दैछन् । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई संविधान मिच्ने सरकार र नेताहरूलाई संसदबाटै तह लाउन नसकेपछि दलहरू सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभासम्बन्धी जे फैसला गरे पनि मुलुक थप अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने संकेत राजनीतिक दलका गतिविधिले गरेका छन् । यो गम्भीर आपत्ति र चिन्ताको विषय हो ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विवेकशीलतालाई विवादित बनाएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारिता कायम राख्न खोजेका त हैनन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वासमा ह्रास हुँदै गयो भने अन्ततः त्यसले समग्र राजनीतिक पद्धति र संविधानको वैधानिकता र सर्वस्वीकार्यतामा नै चोट पुर्‍याउने निश्चित छ ।

यतिखेर मुलुकका समकालीन राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व जनभावनालाई उचालेर राजनीतिमा व्यापार गर्ने दलालजस्ता देखिन थालेका छन् । फलतः नेताहरूप्रति आम नागरिकहरूको सम्मान र श्रद्धा पाइँदैन, बरू असन्तोष, घृणा र गाली बढ्दै छ । राजनीतिक नेताहरूको गलत व्यवहार, अनैतिकता र भ्रष्ट चरित्रका कारण नेपाली राजनीति दूषित र बदनाम भएको छ । राजनीतिको नाममा कमाउने र ठग्ने धन्दा भयो । राजनीति सत्ता स्वार्थमा जेलिएपछि नै नानाथरी विकृति र विसंगति मौलाउँदै गएका छन् । त्यसैले त नागरिकहरू विकल्पको खोजी गर्दैछन् ।

राजनीतिक दलहरू मुलुक, जनता र संविधानप्रति साँच्चिकै इमानदार र जिम्मेवार भएको भए संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कार प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो । संसदबाटै समस्याको निकास खोज्नुपथ्र्यो । तर राजनीतिक दलहरू आपसमा समझदारी गर्नुभन्दा प्रतिशोध र वैमनस्य बढाउनमै केन्द्रित भएपछि समस्याहरू झन् बल्झिएका छन् ।

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा संसदको अपमान गर्ने र मुलुकको सर्वाेच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेर होच्याउने र मानमर्दन गर्नतिर लागे । यसले गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ । नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ । राजनीतिक विषयमा पटकपटक अदालतलाई तानेर संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नियतवश हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

देशमा लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । संघीय मुलुक पनि बन्यो । देशमा तीन तहको सरकार पनि छ । तर मुलुक र जनताका समस्या झन् जटिल बन्दै छन् । सबैजसो दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको कलहका कारण मुलुकले समस्या झेलिरहेको छ । खासगरी ठूला राजनीतिक दलभित्र मौलाएको अस्वस्थ क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा नै खलल पु¥याएको छ । अझ सत्तारूढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुक कता जाने हो यकिन गर्ने अवस्था छैन । न जुट्न सक्ने न फुट्न सक्ने प्रवृत्तिले नै सबभन्दा बढी समस्या बढाएको छ । उनीहरूका ती अनेकन स्वार्थपूर्ण झगडाका कारण संसदीय र संघीय व्यवस्थाप्रति नै आँच आउन थालेको छ । यो अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ । सरकार जनता–संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर राज्यका प्रमुख अंग– कार्यपालिका र व्यवस्थापिका धर्मराएको यो अवस्थामा न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप समग्र लोकतन्त्रमाथि नै हस्तक्षेप हो ।

राजनीतिमा प्रणाली, सिद्धान्त र व्यवहार महत्वपूर्ण विषय हुन् । तर जब सिद्धान्त र व्यवहारले बाटो बिराउँछ त्यसले प्रणालीलाई समेत बदनाम गराउँछ । यतिखेर राजनीतिक दलका गतिविधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । संसदीय प्रणाली र संवैधानिक निकायका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा नै नेपाली राजनीतिमा तमाम संकट देखापरेका हुन् । यसलाई नसच्चाएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ, न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमाथिको दूषित राजनीतिक हस्तक्षेप अब तुरून्त रोकिनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरूको कुकृत्यबाट चिढिएका जनता दलहरू र प्रणालीकै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् ।