गण्डकी सरकारका प्रवक्ताको आक्रोश: मलाई बदनाम गराउन खोज्ने ? भ्वाइस रेकर्ड सुन्नुस !

काठमाडौं । गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद वैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा-सुविधा दिने विषयमा छलफल भयो । पहिलो बैठक नै सेवा-सुविधामा केन्द्रित भएको भन्दै कृष्णचन्द्र पोखरेलको सरकार आलोचित बनिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का भने सेवा-सुविधाका बारेमा छलफल भएको विषयलाई केही सञ्चारमाध्यमले बंग्याएको बताउँछन् । छलफल मात्र भएको कुरालाई निर्णय नै भएको भनेर लेखिएको उनको गुनासो छ ।

‘केही सञ्चारमाध्यमले मलाई बदनाम गराउने नियतले गलत समाचार सम्प्रेषण गरे,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केहीले सच्याए पनि धेरैले सच्याएका छैनन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा-सुविधाबारे प्रदेश कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोसमेत उनको भनाइ छ ।

‘उहाँलाई हामीले सेवा-सुविधा थप गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने प्रदेश कानूनले नै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा के पाउने वा नपाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हामीले त्यस्ता कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौं । एकदमै गलत समाचार सम्प्रेषण भएको छ,’ उनले भने ।

युट्युवमा आफूले बोलेको ‘भिडियो रेकर्ड हेर्न’ समेत उनले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे छलफल भए पनि सेवा-सुविधा बढाउनेबारे कुनै पनि निर्णय नगरिएको उनले बताए ।

‘निवर्तमान भएपश्चात उहाँका सुरक्षा संवेदनशीलताका बारेमा एकछिन अनौपचारिक छलफल भएको हो । केन्द्रमा गृहमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रहरी कति दिने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले उहाँको सुरक्षा र सम्मानका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो,’ उनले भने ।

सुरक्षा संवेदनशीलताका बारेमा आवश्यक निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्ने छलफल भएपनि सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरिएको उनले बताए । खड्काका अनुसार २०७४ सालमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा मुख्यमन्त्रीका बारेमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानून निर्माण गरेका छन् । सोही कानूननुसार पूर्वमूख्यमन्त्रीका हैसियतले निवर्तमान मूख्यमन्त्रीले सेवा-सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

के भनेका थिए उनले ?

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रवक्ता चयन भएपछि खड्का पत्रकारमाझ प्रस्तुत भएका थिए । त्यस क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे गम्भीर छलफल भएको तर निर्णय भइनसकेको बताएका थिए । केही सञ्चारमाध्यममा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरेको भनेर समाचार आएपछि प्रवक्ता आक्रोशित भएका हुन् ।