संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोष दुई प्रदेशमा निरन्तर

काठमाडौं । संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई दुईवटा प्रदेशले भने निरन्तरता दिएका छन् ।

गण्डकी र प्रदेश २ ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सो कोषलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपालीको बजेटबाट सो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अत्यधिक आलोचनामा पर्दै आएको कोषलाई प्रदेशले पनि बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी र जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यकमबारे जानकारी दिएका थिए । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम परिमार्जनसहित लागू गर्न ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । तर, प्रत्येक सांसदलाई यति दिने भनेर छुट्याएका छैनन् ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा यसअघिको सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २/२ करोडका दरले बजेट छुट्याएको थियो ।

प्रदेश २ ले पनि संसद विकास कोषका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, प्रतिपक्षी संसदहरुले बजेट अपुग भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।