सात प्रदेशको बजेट : ठूलो वाग्मतीको, सानो गण्डकीकाे

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । असार १ मा प्रदेशहरुले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यस वर्ष अधिकांस प्रदेशले प्राथमिकतामा कोभिड-१९ रोकथाम तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । वितरणमुखी कार्यक्रमहरुमा पनि कञ्जुस्याइ गरिएको छैन । संघमा जस्तै प्रदेशहरुको पनि चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चका विनियोजन धेरै छ ।

प्रदेश सरकारहरुले कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा कर तथा नविकरण शुल्कमा छुट दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केही प्रदेशले पुर्वधार निर्माण तथा आर्थिक बिकासका लागि उल्लेख्य विनियोजन गरेका छन् ।

वागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका परिवारका सदस्य तथा बालबालिकालाई मासिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारको बजेटमा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता नपाएका कारण नवनियुक्त मूख्यमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने अन्य प्रदेशका सम्वन्धित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश २ मा भने संसद विकास कोषको रकम अपुग भएको भन्दै बजेट टेबल गर्न प्रतिपक्षी सांसदले अवरोध गरेका छन् ।

कुन प्रदेशको कति ?

प्रदेश नम्बर १, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत बर्षको तुलनामा आकार घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आकारमा सबैभन्दा ठुलो वाग्मती प्रदेशले र सबैभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् ।

वागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड अर्थात ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कर राजस्ववाट २३ अर्ब ८२ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड र चालू आवको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड खर्च व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को लागि प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेटको ४६.३ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३.६ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ल्याएको भन्दा करिव ८ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को लागी प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिजयकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्व ३३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्व ५ करोडले बजेट घटाएर प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस प्रदेशको बजेटले पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा पुर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब ८० हरोड ६६ लाख ३६ हजारले बढि हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र वित्तियतर्फ (३,३९,९९,५३,०००) ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।