संघ तथा प्रदेशमा गरी एकैपटक १० सचिव रिक्त

काठमाडौं । लोकसेवा आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा संघ र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा एकैपटक १० सचिव पद रिक्त भएको छ । रिक्त भएकामा ६ प्रशासनतर्फका र ४ प्राविधिकतर्फका छन् ।

संघीय सरकारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र ३ मन्त्रालय सचिवविहीन भएका हुन् । यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पशुपंक्षी सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव पद खाली छन् ।

प्रशासनतर्फ राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव र कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन भएका छन् । प्राविधिकतर्फ भने राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवको पद रिक्त छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव ३ महिनादेखि र कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव करिव आधा महिनादेखि रिक्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

गत चैत २ गते गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले अनिवार्य अवकास पाएपछि निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक महाशाखा हेर्ने सचिव रामचन्द्र ढकालले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रमुख सचिव नेपालले अनिवार्य अवकाश पाएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले उनलाई गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव ढकालभन्दा बरिष्ठ केदारनाथ शर्मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव छन् ।

यस वर्ष सबैभन्दा लामो समयसम्म गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको पद रिक्त रहेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव रिक्त रहेको १० दिनपछि गत चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिवबाट डा. मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सविचमा बढुवा गरेको थियो । उनलाई बढुवा गरे पनि रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवमा नपठाएर सरकारले करिव १ महिनासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समुहमा राखेको थियो ।

बैशाख ६ गते वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर विकेले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सचिवमा बढुवा भएका पौडेललाई वागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरकारले पदस्थापन गरेको थियो । तर एक महिनादेखि प्रदेश प्रमुख सचिव रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिव पाउन सकेन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले जेठ १५ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि करिव दुई सातादेखि प्रमुख सचिव पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सविच एवम् प्रशासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द सारु निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । सारुका अनुसार प्रमुख सचिवको पद रिक्त रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराइसकिएको छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालय मंगलबारदेखि सचिवविहीन

उपराष्ट्रपति कार्यालय मंगलबारदेखि सचिवविहीन भएको छ । कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि कार्यालय सचिवविहिन भएको हो ।

वैशाख ७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ वलीले अनिवार्य अवकाश पाएको २ दिनपछि सरकारले सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयबाट वनमा सरुवा गरेको थियो । त्यसयता करिव २ महिनादेखि मन्त्रालयको पशुपंक्षी सचिव पद रिक्त छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले उमेर हदका कारण जेठ १३ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि करिव आधा महिनादेखि मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सहसचिव सुनिलकुमार दासले सम्हाल्दै आएका छन् ।

बेल्वासेले अवकाश पाउनुअघि नै संवैधानिक परिषदको गत वैशाख २६ गते बसेको बैठकले उनलाई लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ । उनले आयोग सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला भइसके पनि मन्त्रालयले भने सचिव पाउन सकेको छैन् ।

वैशाख २४ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सिंचाई सचिव मधुसुधन अधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सरकारले उनको ठाउँमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव मणिराम गेलाललाई सरुवा गरेको छ । केन्द्रबाट सरुवा गरेकाले मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त भएन । यस्तै जेठ ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त छ । मन्त्रालयका शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले नै विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

चैत २७ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन हेर्ने सचिव डा. तिर्थराज ढकालले पनि अवकास पाइसकेका छन् । उनको ठाउँ २ महिना बितिसक्दा पनि रिक्त रहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव रिक्त हुँदै

संवैधानिक परिषदको गत वैशाख २६ गते बसेको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव पद पनि रिक्त हुँदैछ ।

संसद विघटन भएको अवस्था र सरकारले उनलाई सिफारिस गरेको ४५ दिन नकटेको हुनाले सचिव पौडेल अहिलेसम्म कार्यालयमा कार्यरत रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले उनको सिफारिस भएको ४५ दिन अबको एक सातापछि पुग्दै छ । सम्भवत उनले यसै साता राजिनामा दिनेछन् । उनको कार्यकाल भने अझै ३ वर्ष बाँकी छ ।

रक्षा सचिवले अवकाश पाउने

असार १७ गते रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् ।

पाण्डेको अवकाशपछि रक्षा सचिवको पद पनि रिक्त हुनेछ । यस वर्ष मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित १९ जना सचिवले मात्रै अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलको संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएपछि अवकाश पाउने सचिवको संख्या एक जना थपिएर २० पुगेको छ ।