सार्वजनिक ऋण चिन्ता होइन, दुरुपयोग चिन्ता हो

अहिले नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढेकोमा चासो, चिन्तासँगै सरकारको आलोचना पनि बढिरहेको छ । सरकारले ऋण लिएर चालु प्रकृतिको खर्च गरेमा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र मुलुक ऋणको जालोमा फस्न सक्ने अनुमान पनि हुने गरेको छ । तर आलेचना, गुनासो वा चिन्ता गर्नुपूर्व यसबारे केही तथ्यहरु बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारले आप्mनो खर्च राजस्वले धान्न नसकेमा सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ । सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने गर्दछ, यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटामा जान्छ । बजेट घाटा पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक र वाह्य स्रोतबाट ऋण लिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण तत्काललाई बजेट घाटा पूर्तिको लागि लिने गरिए पनि अर्थतन्त्रमा यसबाट विभिन्न किसिमको आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पुँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने हुन्छ, फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जान्छ ।

तर, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै जान्छ । र, भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक ऋणको सवालमा सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । यसको सही सदुपयोगको लागि सरकारलाई घच्घचाउनु पनि पर्दछ । तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई निरपेक्ष ढंगमा हेरेर कोकोहोलो गर्न आवश्यक छैन ।

अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भूमिका

वित्त नीतिका उपकरणहरुमा सरकारी खर्च, राजस्व र सार्वजनिक ऋण रहने गर्दछन् । वित्त नीति एक महत्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक नीतिको रुपमा रहेको हुन्छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थिरता र समानता कायम गर्न खोज्दछ । व्यक्ति तथा निजी क्षेत्रले मात्र सबै आर्थिक कृयाकलाप र विकासको काम गर्न नसक्ने हुँदा सरकारी क्षेत्रको आवश्यकता हुन्छ ।

सरकारको खर्चको प्रमुख स्रोतको रुपमा राजस्व रहेको हुन्छ । आय, उत्पादन, उपभोग र कारोबारहरुमा कर लगाएर सरकारले राजस्व उठाउँछ । यसरी उठ्ने राजस्वको रकम खर्चको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त नहुँदा सरकारले ऋण लिने गर्दछ ।

सरकारले देशभित्र आन्तरिक ऋण र देशबाहिरबाट वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दछ । आन्तरिक रुपमा विभिन्न किसिमका सरकारी विल्स तथा ऋणपत्रहरु बेचेर ऋण उठाउँछ । वैदेशिक ऋण द्विपक्षीय रुपमा निश्चित देशहरु र बहुपक्षीय रुपमा बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट लिइन्छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा ऋणपत्रहरु बिक्री गरेर पनि वैदेशिक ऋण उठाउन सकिन्छ । तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट अहिलेसम्म ऋण लिने गरेको छैन ।

सार्वजनिक ऋणको सवालमा सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । यसको सदुपयोगको लागि सरकारलाई घच्घचाउनु पनि पर्दछ । तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई निरपेक्ष ढंगमा हेरेर कोकोहोलो गर्न आवश्यक छैन ।

सरकारी खर्च पूर्तिका अतिरिक्त आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण परिचालनबाट अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रभावहरु पर्ने गर्दछन् । सरकारी खर्च समष्टिगत मागको प्रमुख अंशको रुपमा रहेको हुन्छ र ऋणबाट गरिने खर्चले अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त खर्च बढ्छ । राजस्वबाट गरिने सरकारी खर्च जनतामा रहेको क्रयशक्ति सरकारमा हस्तान्तरित मात्र भएको हुन्छ ।

तै पनि, जनता आफैंले गर्न नसक्ने कामहरु राजस्व संकलनबाट गरिने सरकारी खर्चमार्फत गर्न सकिन्छ । खासगरी शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार र धेरै हदसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक सेवाहरु तथा सार्वजनिक प्रकृतिका कामहरु सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक ऋणमार्फत देशभित्रै खर्च हुन नसकेको रकम उठाएर सरकारले विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सक्छ । हुनत, धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा व्यक्तिगत तथा निजी लगानीकर्तालाई वितीय स्रोतको अभाव हुन सक्छ । यसले व्याजदर बढाएमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी कटौती हुन पनि सक्छ, जसलाई विस्थापनको अवस्था भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक ऋणबाट गरिने खर्चले अर्थतन्त्रमा समग्र माग नबढ्ने हुन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रमा खर्च मात्रै गर्ने स्थिति आउँछ । तर, निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेको छैन भने आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने काममा खर्च गर्न सक्छ । सरकारले गर्ने खर्चबाट हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणले निजी लगानी आकर्षित भइ आकर्षणको अवस्था पनि आउँछ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

कतिपय समयमा केन्द्रीय बैंकबाट मुद्रा छापेर पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिन सक्छ । यसरी लिने ऋणले सो बराबरकै समष्टिगत माग बढाउँछ । सोअनुरुप आन्तरिक उत्पादन नबढेमा मूल्यवृद्धि हुने हुन्छ भने बढेको माग पूरा गर्न आयात भएमा व्यापार घाटा बढ्ने हुन्छ । व्यापार घाटाले विदेशी विनिमय संचिति घटाउँछ ।

तर, सही प्रयोग भै अर्थतन्त्रको क्षमता बढेमा र बढ्दो मागलाई आन्तरिक उत्पादनले सम्बोधन गरेमा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्छ, जसले गर्दा ऋण भुक्तानी सहजै गर्न सकिन्छ । खासगरी अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेको बेला आन्तरिक माग बढाउन सरकारले यस प्रकारले ऋण लिएरपनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न उपकरणहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा मुद्रा र पुँजीबजारको विकासमा पनि सहयोग पुग्दछ । सरकारको ऋण दायित्व वास्तवमा सर्वसाधारण तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुको सम्पत्ति हुन्छ । सरकारी ऋणपत्रहरुलाई सुरक्षित र जोखिमरहित वितीय उपकरणको रुपमा लिइन्छ ।

कतिपय समयमा केन्द्रीय बैंकबाट मुद्रा छापेर पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिन सक्छ । यसरी लिने ऋणले सो बराबरकै समष्टिगत माग बढाउँछ । सोअनुरुप आन्तरिक उत्पादन नबढेमा मूल्यवृद्धि हुने हुन्छ भने बढेको माग पूरा गर्न आयात भएमा व्यापार घाटा बढ्ने हुन्छ ।

यस्ता उपकरणहरुको व्याजदरले अन्य बजारका वित्तीय उपकरणको व्याजदर निर्धारणमा पनि भूमिका खेल्दछ । त्यस्तै, सरकारी ऋणपत्र प्रयोग गरेर नै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता तथा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दछ । यसरी सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले स्वदेशको मुद्रा तथा पुँजीबजार विस्तार र गहनता बढाउनुको साथै मौद्रिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ ।

सरकारले बाह्य ऋण लिँदा भने विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । यसले सो अनुसारको स्वदेशी मुद्राको सर्कुलेशन बढाउँछ । बाह्य ऋणबाट गरिने सरकारी खर्चले अतिरिक्त समष्टिगत माग सिर्जना गर्दछ । यसरी सिर्जित अतिरिक्त मागको पूर्ती आन्तरिक उत्पादनबाट हुन सक्ने हो भने उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्छ । यसका साथै विदेशी ऋणबाट गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्छ । भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भएपछि यसको उपयोग गरेर निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको काम गर्दछ र आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ।

विदेशी ऋणबाट भएको खर्चले सिर्जना गर्ने आन्तरिक मागलाई आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकेमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात गर्दा अर्थतन्त्रको समष्टिगत मागमा सोहीअनुरुप बढोत्तरी हुँदैन तर खर्चले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारले उत्पादन क्षमता भने बढाउन सक्दछ । यसरी उत्पादन क्षमता बढेसंगै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन भएर विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, जसबाट विदेशी ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी सहज ढंगले गर्न सकिन्छ । र, भौतिक पूर्वाधारसहित देश आर्थिक विकासको उच्च तहमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

तर, वैदेशिक ऋणको सही सदुपयोग हुन नसकी अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता नबढ्ने हो भने ऋणको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसलाई ऋणको पासो पनि भनिन्छ ।

विगतमा केही अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरुले यस्तो अवस्था भोग्नु परेको थियोे । समयमा वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको साख गिर्ने हुन्छ । वैदेशिक ऋणको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा यसको भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।

यसरी सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाइ आपूर्ती बढाउन र समष्टिगत माग बढाइ आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तर, सदुपयोग नभइ उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता बढ्न नसकेमा भने मुद्रास्फीति, शोधान्तर घाटा बढ्ने र ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हुनत नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीयहरुले सरकारले ऋण लिएर खर्च गरेपनि वास्तवमा समष्टिगत मागमा कुनै असर नपर्ने तर्क गर्दछन् । विवेकशील जनताहरुले सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्दा भोलि ऋण तिर्नको लागि बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर खर्च घटाउँछन्, जसकारण समग्रमा समष्टिगत माग यथावत रहने मान्यता राखिन्छ ।

तर, व्यवहारमा जनताहरु त्यति धेरै विवेकशील बन्न नसक्ने, व्यक्ति र सरकारले गर्ने खर्चको प्रकृति फरक हुने, निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्न भौतिक पूर्वाधार लगायतका सरकारी सेवाको आवश्यकता पर्ने आदि कारणले गर्दा सरकारले ऋण लिएर विवेकशील ढंगले खर्च गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार भइ आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको स्थिति

नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलोपटक २०१८ सालमा आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि वाह्य ऋण भने २०२०–२१ देखि लिन थालेको पाइन्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा नेपाल सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको छ ।

२०३१–३२ मा आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल ऋण ९४ करोड रुपैयाँ जति थियो । उक्त ऋण सो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछिको एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण औसतमा प्रतिवर्ष ३२.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०४३–४४ देखि २०४७–४८ को अवधिमा भने झन् प्रतिवर्ष औसत ३६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । २०४७–४८ मा नेपाल सरकारको ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५६.१ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धिका साथै उच्च अनुपात पनि हो । उक्त आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण एकै वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको थियो ।

तत्पश्चात भने नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा शिथिलता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०४८–४९ देखि २०५७–५८ सम्मको एक दशकमा सरकारको ऋण औसतमा प्रतिवर्ष १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । वृद्धिदरमा शिथिलता आएसंगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी ऋणको अनुपात घट्न थाल्यो ।

आर्थिक वर्ष २०५७–५८ मा आइपुग्दा यस्तो अनुपात ५९.२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको राजनैतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकास खर्चहरु बढ्न नसक्दा र राजस्व प्रणाली सुधार तथा दायरामा विस्तार आएको कारण राजस्व संकलन संतोषजनक रुपले बढ्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर कमै रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०६१–६२, २०६३–६४ र २०७१–७२ मा सरकारी ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्न गयो । यसले गर्दा २०७१–७२ मा आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात सवैभन्दा कम २२.३ प्रतिशतमा झर्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि भने सरकारी ऋण पुनः बढ्न थाल्यो । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात गर्नुपरेको पुनर्निमाणका साथै २०७२ मा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक देश बनाएपछि राजनैतिक अस्थिरता समाप्त हुने आशा जगाएकोले आर्थिक गतिविधिहरु र लगानी बढ्न थाले । २०७४ सालमा तीन तहका सरकारहरु निर्वाचित भएर संघीयताको कार्यान्वयन र विकास निर्माणका कामहरु बढेकोले सरकारी खर्चमा बढोतरी भएसंगै सरकारको ऋण पनि बढ्यो ।

२०७२–७३ देखि २०७६–७७ को अवधिमा सरकारी ऋण प्रतिवर्ष औसत २१.७ प्रतिशतले बढ्यो । २०७६–७७ मा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.२ प्रतिशत पुग्यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ९.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कोभिड १९ महामारीको संक्रमण शुरु भएकोले २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म नै बन्दाबन्दीको अवस्था रहेकोले राजस्व संकलन प्रभावित भइ आन्तरिक र वाह्य ऋण बढी लिनु परेको अवस्था रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ कोभिड १९ को संक्रमणबीच बित्यो । आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगेपनि आर्थिक गतिविधि चलायमान भने पहिलो त्रयमासपछि मात्र हुन सक्यो । तेस्रो त्रयमास वितिसक्दासम्म केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरु पुनरुत्थान भइसक्न लागेकोमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि देशका धेरै भूभागमा निषेधाज्ञा लागेकोले पुनः आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुन गएका छन् ।

यसले गर्दा राजस्व संकलनमा शिथिलता आएकोले बजेटमा तोकिएको सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएकोले यस वर्ष प्रारम्भिक अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत जति सरकारी ऋण पुग्ने अनुमान रहेको छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम, यसको लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण बजेटको आकार बढेसंगै २०७८–७९ को बजेटले प्रस्ताव गरेको ऋण उठाइएमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४६ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २०५१–५२ देखि घट्दै गएको सरकारी ऋण २०७२–७३ देखि पुनः बढ्न थालेको छ । सरकारी खर्च बढेको, विकास आयोजनाहरु विस्तार भएका र कोभिड १९ को महामारीका कारण स्वास्थ्यतर्फ खर्च बढेको तर राजस्व संकलनमा शिथिलता आएका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि २०७५–७६ सम्म लगातार तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.७५ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि २०७४–७५ सम्म पुँजीगत खर्च वार्षिक औसत ४६.१ प्रतिशत र चालु खर्च वार्षिक औसत २७.८ प्रतिशतले बढ्यो, जसकारण बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयोे ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ र २०७६–७७ मा पुँजीगत खर्च घटेको र चालु खर्चको वृद्धिदर सीमान्त रहेपनि राजस्व संकलन पनि कम रहेकोले सरकारी ऋणको मात्रा थप बढ्न गयोे । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारी ऋणको मात्रा केही बढेपनि समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वमा खलल पुगेको छैन ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गरिने पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी र महामारीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा ऋणको मात्रा केही बढ्नु स्वाभाविक नै हो । पछिल्ला वर्षहरुको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसंगको अनुपात ४० र ५० को दशकभन्दा कम नै रहेको छ ।

विदेशतिरको स्थिति

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा बढी भेनेजुयलाको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३०४ प्रतिशत रहेको छ, त्यसपछि सुडानको २६२ प्रतिशत रहेको छ । यी त विकासशील देशहरु भए । तेस्रो स्थानमा भने जापान छ, जसको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५६ प्रतिशत छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १२७ प्रतिशत छ, जुन १७ आँै स्थान हो । सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १९० वटा देशहरु मध्ये नेपालको स्थान १४९ स्थानमा छ । साथै, सात वटा दक्षिण एशियाली देशहरुमा बंगलादेशको अनुपात नेपालको भन्दा केही कम छ । अन्य दक्षिण एशियाली देशहरु, जस्तै मालदिभ्स, भुटान, भारत र श्रीलंकाको यो अनुपात क्रमशः १४२.६ प्रतिशत, १२०.७ प्रतिशत, ८९.६ प्रतिशत र १०० प्रतिशत छ ।

अर्थतन्त्रलाई कति सार्वजनिक ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै अनुसन्धानमूलक अध्ययनहरु भएका छन् । जुसलाई धेरै कुराले निर्धारण गर्दछ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको आकार, यसको वृद्धि दर, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र यसको व्यवस्थापनको क्षमता आदिले सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दछ । केही अनुसन्धानमूलक अध्ययनहरुले विकसित देशमा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतसम्म र विकासशील देशहरुमा ६० प्रतिशतसम्म जानसक्ने पाइएको
छन ।

नेपालमा अहिलेसम्म बढेको र आगामी आर्थिक वर्षसम्म बढ्न सक्ने सार्वजनिक ऋण नेपालको विगतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात भन्दा कम छ । त्यस्तै छिमेकी देशहरुको तुलनामा पनि कमै छ । साथै, विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको अधिकतम सीमा भन्दा पनि कम छ ।

तर, सीमाभन्दा कम छ भन्दैमा सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग गर्न भने हुँदैन । सार्वजनिक ऋणको सही प्रयोग हुन नसकेमो ऋणको भार बढाउँदै देश ऋणको पासोमा पर्न सक्दछ । प्रभावकारी प्रयोग गर्ने गरी विकास र पुँजी निर्माणको लागि भने नेपालले अझै बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने अवस्था छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)