लुम्बिनीको बजेटमा छुटैछुट, कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा व्यावसायी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा उद्योगी व्यावसायीका लागि छुटैछुटको व्यवस्था छ । कोरोना महामारीले थला परेको निजी क्षेत्रको मन जित्न सरकारले कर तथा सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

बजेटले उद्योग, सहकारी, कृषि, जेष्ठ नागरिक, महिलादेखि शहिद परिबारका सदस्यहरुलाई समेत विभिन्न छुट सुविधा दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका छुटलाई समेत निरन्तरता दिँदै बजेटले कर छुट, सेवा शुल्क छुटलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशका अर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको रेमिट्यान्सबाट खरिद गरिएको जग्गाको लिखतमा समेत पच्चिस प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा बन्दाबन्दीको मारमा परेका सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । सरकारले गतवर्षको निरन्तरताको छुटमा भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई भाडा छुट दिएबापत सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने बताएको छ । त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सीसी सम्मका स्कूटरमा सवारीसाधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्तामा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र औद्योगिक प्रयोजनको लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिने मन्त्री चौधरीले बजेटमा समेटेका छन् ।

त्यसैगरी कोभिड–१९ को कारणले बाबुआमाको मृत्यु भइ छोराछोरीहरूमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । जुन नयाँ हो । त्यस्तै जलविद्युत्, उद्योग, सौर्य ऊर्जा चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपंक्षीपालन, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगको जग्गा खरिद गर्दा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुटले निरन्तरता पाएको छ । चक्लाबन्दी, हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने राजस्व मिनाहा गतवर्षकै निरन्तरता अनुसार आएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत, सहकारी संस्थाहरूले शेयर सदस्यबीच ऋण लगानी गर्दा तीस लाख रूपैयाँसम्म रोक्का शुल्कबाहेक सेवा शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बजेटमा जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व पारित हुने लिखतमा सबै छुट दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जातिलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत, महिला, सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकलाई पच्चीस प्रतिशत र एकल महिलाको हकमा भने पैंतिस प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ ।

भूमिहीन मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्णरूपमा छुट दिइने मन्त्री चौधरीले बताए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोराले उद्योगहरुमा छुट सुविधा भएसंगै केही राहत मिलेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी संयोजक टंकप्रसाद पाखरेलले बजेटमा समेटिएका नयाँ छुटले सबैलाई सजिलो बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले महामारीले थला परेका व्यवसायीलाई बजेटमा समेटिएका छुट सुविधाले खुसी बनाएपनि बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतका चुनौतीलाई ध्यान दिएर पहिलो महिनादेखि नै योजना बनाउनुपर्ने बताए ।