विवादित मिडिया विधेयक सच्याउने लुम्बिनी सरकारको प्रतिवद्धता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधानविपरीत स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ । शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री आचार्यले भने, ‘संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिन्छ । सशंकित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, सच्याउन सकिन्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीतका प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुनर्लेखनको माग गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीले सरकारले संकीर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्वीकार्य नहुने बताए । वरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

महासंघ लुम्बिनीका पूर्वउपाध्यक्ष भरत केसी, महासचिव विक्रम खड्का, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, रेखा भुसाललगायतले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ ।