सुदूरपश्चिम सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार : कानून मिचेर निजी कम्पनीलाई १० लाख

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक निजी कम्पनीलाई वृत्त चित्र निर्माणको लागि छुट्याएको रकमप्रति टिप्पणी बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा डोटी जिल्ला पर्यटन तथा पुरातत्त्व सम्पदाको डकुमेन्ट्री बनाउन १० लाख रकम बसिब्यालो मिउजिक प्रा.लि का नाममा १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि यस विषयमा जानकारी छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए । ‘बजेट दिने कुरा हामीलाई थाहा छैन ’उनले भने ‘भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई सोध्नु होला ।’

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डोटीका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले आफूहरूले प्रालीलाई बजेट दिने गरी कुनै कार्यक्रम माग नगरेको बताए । ‘यस्तो गर्ने मिल्दैन’उनले भने ‘हामीले गरेका छैनौँ जसले गरे पनि यो मिल्दैन ।’

दुबै कार्यालयको जानकारीबिना रातो किताबमा कसरी उक्त कार्यक्रम आयो भन्ने बारे पनि उनीहरूले अनभिज्ञता जनाए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि यो गलत भएको बताएको छ ।

सरकारले सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भएपनि रातो किताबमै व्यक्तिगत कम्पनीलाई रकम दिनुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत भएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । ५ लाखसम्म कोटेसनमार्फत कम्तीमा ३ कम्पनीको दर लिएर कम अंक कबोल गर्नेलाई काम जिम्मा दिनुपर्छ । ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ १० लाखको काम प्रालीको नाम नै तोकेर दिनु गलत भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।