प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सरकारी पक्षको तर्क

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मद्दामा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरूले स्वीकार गरे पनि संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनु कानूनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

रिट निवेदकहरूले गरेको दावी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको दावी छ । ‘निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँनेर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन’, बडालले भने । उनले २०३१ सालको नजीर उल्लेख गर्दै भने, ‘२०३१ सालको एक फैसला अनुसार पक्षको सम्मति वा स्वीकृति भएर मात्रै हुँदैन । इजलासलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि पाउनुपर्छ । यो इजलासमा यो मुद्दा ल्याउन निवेदकहरूले झुक्याएका छन् ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहने वा नरहने निर्क्यौल दिनुपर्ने समेत बताए । ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ? मित्रहरूको बहस सुन्दा हामी २०४६ सालको अन्त्यतिर छौं जस्तो लाग्यो । हामी त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेछौं’, बडालले भने ।