सरकारी पक्षको दावी- राष्ट्रपतिको निर्णय स्वीकार्नु नै उत्तम निकास

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सरकारी पक्षले बहस गरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा विपक्षीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरेका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै निहित रहेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । दुवै दावीमा राष्ट्रपतिले आधार भेट्नुभएन । अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो’, रिजालले भने ।

त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले संविधानतः प्रयोग गरेको अधिकारमा पुनरावलोकन नहुने दावी गरेका छन् । ‘ ७६ को ५ ले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ । त्यस्तो आधार राष्ट्रपतिले नै हेर्ने हो । राष्ट्रपतिले हेरिसकेपछि रिभ्यु गर्न मिल्दैन’, रेग्मीले भने । उनले दुवै पक्षले विश्वासको मत पाउने वा बहुमत सिद्ध गर्ने आधार राष्ट्रपतिले नभेट्नु स्वभाविक भएको बताए ।

‘एकजनाले दलको समर्थन बिना र अर्कोले सांसदको हस्ताक्षरबिना आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसबाट दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार त देखिएन नि’, रेग्मीले भने । राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै अधिकार दिएकोले त्यसबारे न्यायिक पुनरावलोक हुन नसक्ने रेग्मीको भनाइ थियो ।