सरकारी पक्षको दावी- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नयाँ सरकार बन्दैन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश गुरागाइँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर तर्क पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘यसअघि पनि संसद पुनःस्थापना भएर वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । न त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । अहिले संसद ब्युँतियो नै भनेपनि त्यसले सरकार दिन सक्दैन । त्यो विघटन हुनु नै उपयुक्त छ’, गुरागाइँले भने । उनले दलहरूको गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने देखेर नै राष्ट्रपतिले आधार नभएका दावी अस्वीकार गरेको बताए ।

अर्का अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दावीको निर्क्यौल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताएका छन् । ‘विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दावी खारेज गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार नबनेपछि सरकारले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो’ , अधिकारीले भने ।

संवैधानिक इजलासमा आज सरकारी पक्षको बहस सकिदैछ । त्यसपछि सभामुख पक्षको बहस सुरू हुनेछ ।