केपी ओलीको शैली: आफैं पोख्ने, आफैं उठाउने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि कठोर शब्दवाण प्रहार गरे । उनले नेपाललाई ‘लाजसरम पचेको मान्छे’को संज्ञा मात्रै दिएनन्, ‘प्रचण्डको पुच्छर’का रुपमा गिज्याए पनि ।

ओलीले लामो समयका सहयोद्धाबारे भनेका थिए, ‘मान्छे यतिसम्म पनि पतन हुन सक्दा रहेछन् । आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन र विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्ने अनि आफूलाई एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने । लाजसरम पचेको मान्छे ।’

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदको अफर गर्न आफूलाई ‘बहुला कुकुरले टोकेको हुनुुपर्ने’ कठोर टिप्पणी पनि ओलीले गरेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि एमालेमा अब एकताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको विश्लेषण हुन थाल्यो । कम्तिमा ओली र नेपाल एक ठाउँमा उभिने सम्भावनाको अन्त्य भएको भनेर एमाले एकताका पक्षधरहरु निराश बनेका थिए ।

तर, त्यसको दुई दिनपछि ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति भंग गर्ने औपचारिक निर्णय गर्दै एकताको सन्देश प्रवाहित गर्यो ।

ओलीको १४ गतेको अभिव्यक्ति र १६ गतेको कदम आफैंमा विरोधाभासयुक्त छन् । यदि पार्टी एकता नै चाहेका हुन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालमाथि गालीगलौज किन गरे ? यदि एकता नचाहेका भए पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघि फर्काउने निर्णय किन लिए ? यसले एमालेका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई अलमलमा पारेको छ ।

कतिपयले चाहिँ ओलीले माधव नेपालबाहेकको एकता चाहेको अर्थमा पनि लिएका छन् । नेपाल कुनै हालतमा एमालेमा नआउने विश्लेषणसहित अरुका लागि मात्रै लचकता प्रदर्शन गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

तर, यो बुझाइ पनि खण्डित त्यसबेला भयो, जब ओली आफैंले ‘लाजपचेका मान्छे’लाई फोन गरी केन्द्रीय कमिटी वैठकमा आमन्त्रण गर्नुका साथै छुट्टै भेटघाटको प्रस्ताव पनि गरे । यसको अर्थ ओली अझै पनि माधव नेपाललाई फकाउने प्रयासमा छन् भन्ने बुझिन्छ ।

ओलीले नेपालसँग फोन संवाद गरेको विषयमा हिजोको केन्द्रीय कमिटी वैठकमा जानकारी गराएका थिए । नेपाललाई उदृत गर्दै ओलीले ‘साथीभाइको दवावमा मात्रै फोन उठाएको’ भनेकोप्रति गुनासोसमेत गरे । तीन दिनअघि नेपालप्रति देखाएको आक्रोश र हिजोको यो गुनासोमा कुनै तादाम्यता पाइँदैन ।

ओलीको विरोधाभास अहिले आएर मात्रै प्रकट भएको होइन । तत्कालीन नेकपा भंग भएर एमाले ब्युँतिएदेखि नै एकताका विषयमा उनको रणनीति र दृष्टिकोणमा गञ्जागोल देखिँदै आएको छ । न उनले एकतालाई खारेज गर्न सकेका छन्, न त एकताका निम्ति अटुट प्रयास गरेका छन् । प्राय आफ्नो अडानका लागि चिनिने ओली एकताका सन्दर्भमा भने ढुलमुल देखिन्छन् । छिनमा आक्रमक बन्छन्, छिनमा शीतल । उनको यो शैलीको राजनीतिक विश्लेषण कठिन बन्दै गएको छ ।

पार्टीको असन्तुष्ट खेमाप्रति असहिष्णु देखिँदै आएका ओलीले गत जेठ २३ गते एकाएक एकताका निम्ति लचिलो आह्वान गरेका थिए । उनले आफू पार्टीका सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको प्रतिवद्धता त्यसमा जनाएका छन् ।

तर, यो प्रतिवद्धतासँग मेल नखाने गरी ओलीले हालै अर्को कदम चालेका छन्, सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएर । सर्वोच्चको आदेशको मर्मअनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गर्न तयार भइसकेपछि फेरि भ्याकेटमा जाने उनको निर्णयले नेपाल पक्षधरलाई उनीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ मिल्यो । ओली पक्षले नै एकता नचाहेको अर्थमा उनीहरुले यसलाई ब्याख्या गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश संसदीय मूल्य–मान्यता विपरित रहेको र यसले दलीय प्रणाली नै समाप्त हुने तर्क गरेको ओली पक्षले गरेको छ । तर, स्मरणीय यो छ कि सर्वोच्चले ‘फ्लोर क्रस’लार्ई नै जायज भनेर आदेश गरेको होइन ।

उसले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसरह मान्न अस्वीकार गरेको मात्र हो । अर्थात् उक्त आदेशको सार भनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीसरह हुँदैन भन्ने हो । अब महाधिवेशन आयोजक समिति नै भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीमा फर्किन तयार भइसकेपछि ओली भ्याकेटमा गइरहनुको राजनीतिक औचित्य थिएन ।

त्यसो त ओलीले एकताका लागि लचकता देखाउँदा नेपाल पक्षले पनि अनावश्यक बखेडा झिकेकै हो । पार्टीलाई जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउने ओलीको घोषणा नेपाल समूहका लागि सबैभन्दा ठूलो जित थियो । तर, समूहभित्रका केही हार्डलाइनर नेताहरुले यसलाई ओलीको कमजोरीका रुपमा बुझेर उनलाई थप लच्काउने रणनीति बुन्न लागे । एकता पक्षधर नेताहरुमाथि हार्डलाइनरहरु हावी भए र भइरहेका छन् ।

जेठ २ अघिकै केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर सम्मानपूर्वक निमन्त्रण गरिँदा पनि नेपाल पक्षका नेताहरु गएनन् । लाग्छ, ओलीपछि दम्भ देखाउने पालो नेपाल पक्षको आएको छ ।

हिजोको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव नेपाल समूहलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । यदि दुई दिनभित्र त्यो भएन भने एकताको अध्याय समाप्त हुने ओलीले घोषणा गरेका छन् ।

ओली पक्षधर नेताहरु आफूहरुको तर्फबाट यही नै एकताका निम्ति ‘अन्तिम बटमलाइन’ रहेको बताउँछन् । तर, माधव नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिनेबारे कुनै पनि निर्णय र तयारी गरेको छैन । त्यसो भए के यसको अर्थ आजै एमाले विभाजनको टुंगो लाग्ला त ? ओलीले अहिलेसम्म देखाएको रुझानलाई हेर्दा त्यस्तो ठहर गरिहाल्न सकिँदैन ।

पक्कै पनि पार्टीमा एकता कायम अवस्थामा त्यही पार्टीका सांसदहरुले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको निवेदन अराजनीतिक र अनैतिक हुन जान्छ । यस हिसाबले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भनेर ओलीले लिएको अडान सही छ । तर, दुई दिन समय दिनुभन्दा पनि अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नु चाहिँ बढी सुझबुझपूर्ण हुन सक्थ्यो ।

अदालतले विघटन सदर गर्यो भने त्यो हस्ताक्षर काम नलाग्ने भइहाल्छ । होइन, संसद पुनस्र्थापना भयो भने पार्टी एकता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिन नेपाल पक्षलाई स्वतः नैतिक एवं संवैधानिक संकट पर्छ ।

०००

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘काम पाइनस बुहारी पोख्छु उठाउँछु ।’ पार्टी एकताका सन्दर्भमा ओलीले अहिलेसम्म देखाएको रुझानलाई यही उखानले सही चरितार्थ गर्छ । आवेशमा कदम चाल्ने र फुर्सदमा पछि हट्ने सिलसिलाले उनको राजनीतिक छवि कमजोर हुँदै गएको छ ।

अनि माधव नेपालको रुझानलाई चाहिँ कुन उखानले संस्लेषण गर्न सक्ला ? ‘सौताको रिसले पोइको काखमा…?’ ठ्याक्कै नभए पनि केही हदसम्म यही नै हो । केपी ओलीप्रतिको व्यक्तिगत रिस र कुण्ठाका कारण एमाले छाड्ने निर्णय लिए भने त्यो उनको राजनीतिक जीवनकै एउटा मुर्खतापूर्ण कदम सावित हुन सक्छ ।

एमाले छोडेपछिको नेपालका दुई विकल्प भनेको अलग पार्टी बनाउने वा प्रचण्डसँग मिल्ने हो । अलग कम्युनिष्ट पार्टी बनाए भने उनी अर्को सीपी मैनालीमा परिणत हुन सक्छन् । माओवादीमा मिसिए भने बढीमा अर्को नारायणकाजी बन्ने हुन् । नेपालले एमाले छोड्दा अहिले उनीसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले उनलाई छोड्न सक्छ । एमालेमै रहे भने ढिला–चाँडो फेरि पनि पार्टी अध्यक्षको दावेदार रहने नै छन् ।