बाढीपहिरोले घरबार गुमाएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि ५० हजार दिइने (भिडियो)

काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद्का कारण घरबार गुमाएकाहरुको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा जानकारी दिदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालअस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी दिएका हुन् ।

यस वर्षको मनसुन सुरु यता मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुनजन्य विपद्का कारण पुगेको क्षतिबार सभालाई जानकारी गराउदै सरकारले तत्काल उद्धार , राहत र पुर्नस्थापनाका लागि सरोकारवालाहरुसंग समन्वयन गरि आवश्यक निर्देशन गरेको पनि बताए ।

यसबर्षको मनसुन विपद्का कारण क्षति भएका सम्पुर्ण निजी आवासहरुको समेत विपद् प्रभावित नीजि आवास पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम पुर्ननिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको उहाँले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट २०७८ असार १६ गते सम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पुर्ण क्षति भएका ५ सय ७२ घर परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ ।’

सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको लागत संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरबास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले गत वर्षको मनुसनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३ हजार ९ सय ४९ परिवारहरुलाई पहिलो किस्ता वापत प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरि पुर्ननिर्माणको काम सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘मनसुनजन्य विपद्बाट घरबार विहिन भएकाको निजी आवास पुर्ननिर्माणको लागि विपद् प्रभावित नीजी आवास पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम मनसुनजन्य विपद्का कारण घरबार गुमाएकाहरुलाई घर पुर्ननिर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । गत बर्षको मनुसनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३ हजार ९ सय ४९ परिवारहरुलाई पहिलो किस्ता वापत प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरि पुर्ननिर्माणको काम सुरु गरिएको छ । ’

उनले यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण विभिन्न जिल्लामा पुगेको क्षतिबारे सभालाई विस्तृत जानकारी गराएका छन् ।
मनसुन जन्यकारणले हालसम्म ५ सय ५ निजी घर पुर्णरुपमा क्षति भएका छन् ।

भने १ सय १२ घरहरु आंशिक क्षति भएको छ । विभिन्न ३६ सरकारी कार्यालयहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् ।९ विद्यालय तथा सामुदायिक भवन विद्यालय क्षति पुगेको छ । सिन्धुपालचोक जिल्लाका ७ मनाङ्ग का २, चितवनमा २ , तनहुँमा १ मोरङ्गमा १, उदयपुरमा एक र सिरहामा १ गरी जम्मा १५ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ । मनाङ्गमा ५ वटा काठेपुलमा क्षति पुगेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा १४ , मनाङ्गमा ७ , मस्र्याङग्दि नदीको एक्ले फाँटमा १ गरी २३ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । सिन्धुपाल्ञ्चोकको मेलम्ची आयोजनामा जाने पहुँचमार्ग र पुलहरुमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पुर्वाधानर तथा यातायात मन्त्रालयबाट दुईवटा अबिलम्ब २ वटा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी गरिएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी लगायत पुर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञ टोलीबाट स्थलगत अनुगमन अवलोकन गरि तत्काल पहुँच मार्ग पुर्न निर्माणको साथै आयोजनामा पुगेको क्षतिको एक्किन गरि मर्मत संभारको काम अगाडि बढाईने छ । देशभरका सानाठूला गरी ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । कास्की,लम्जुङ, मनाङ्ग लगायत जिल्लाका साना ठूला गरि २५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुमा क्षति पुगेको छ ।

मन्त्री पौडेलले पीडीतको राहत तथा उद्धारका लागि प्रदेस्तरमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको भन्दै त्यसबारे भएका कामकारवाहीको पनि फेयरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासंग समन्वयन गरी प्रभावितहरुलाई राहतको प्रबन्ध तथा खोज तथा उद्धारका लागि जोखिमयुक्त स्थानहरुमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई तैनाथ राखिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

पीडीतहरुको राहत र उद्धारका लागि राज्यका सबै निकायबीच समन्वय गरि परिचालन गरिएको र सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग र गोर्खा जिल्लाका २ सय ७८ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग, दाङ, बारा , धनुषा, सुनसरी, पर्सा , चितवन लगायतका जिल्लाहरुका २ हजार भन्दा बढीलाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग लगायतका विभिन्न ८ जिल्लाहरुमा ८ सय ३४ थान टेण्ड, २ हजार ५६ थान त्रिपाल, १ सय ९४ थान सिल्पिङ व्याग लगायतका राहत सामाग्रीहरु मन्त्रालयको समन्वयनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारहरुलाई वितरण गरिएको छ ।

बगमति प्रदेशको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानविय सहायता स्थलहरुमा खोज उद्धार र राहतका सामाग्रीहरु भण्डारण गरिएको छ । त्यसैगरी इनरुवा, हेटौडा, पोखरा र बुटवलमा पनि आवश्यक सामाग्रीहरु भण्डारण गरिएको छ ।

प्रादेशिक विपद् गोदाम घरहरुमा पनि राहत सामाग्रीहरु भण्डारण गरि राखिएको छ । खोज उद्धार र राहतका लागि केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरुमा आवश्यक रकम मौजदात राखि परिचालनको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

विषयगत निकायबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षतिभएका संरचनाको पुर्ननिर्माण कार्य पनि जारी रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । तर ठूलो क्षति भएका कारण वेशिसहर मनाङ्ग सडक, अरनिको राजमार्ग सडक, बाजुराको मार्तडी कोल्टी सडक र कुलेखानी हेटौडा लगायतका स्थानमा अवरुद्ध सडक अझै अवरुद्ध रहेकाले ती सडकखण्ड खोल्ने प्रयास जारी र सेती दोभान लगायत मुग्लि नाराष्णगढ सडकका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भईरहेको छ।

उनले सरोकारवाला निकाय र तीनका पदाधिकारीहरुलाई विपद्बाट पुगेको क्षतिको समिक्षा गरि पुर्ननिर्माण र पुनस्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन दिईएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले बाढी पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध बनेका राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायतका अन्य सेवाहरु सरोकालवाला निकायहरुको समन्वयनमा तत्काल सुचारु गर्न प्रबन्ध मिलाईएको जानकारी दिए ।

विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु तथा विभागिय प्रमुखहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी मनसुन जन्य विपद्बाट भएको क्षतिकाे समिक्षा गरि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पुर्वाधारहरुको पुर्ननिर्माण र पुनस्थापनाका लागि तत्काल एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिईएको छ ।

अवरुद्ध राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायतका अन्य सेवाहरु सरोकालवाला निकायहरुको समन्वयनमा तत्काल सुचारु गर्न प्रबन्ध मिलाईएको छ ।

मन्त्री पौडेलले गतबर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट , पर्वत, म्याग्दी, संखुवासभा लगायत १३ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययन गरि पुर्ननिर्माण, पुनस्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीहरुको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि थालनी भएको बताए ।