नेपाल बैंकर्स संघको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव, वासेल-३ कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संघले परम्परागत नेट एलडी अनुपात, एसएलआर, कुल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रतिग्राहक निक्षेप सीमा जस्ता विविध व्यवस्थाहरूको सट्टा वासेल-३ अन्तर्गतको तरलता अनुपात कायम गर्न मागसमेत गरेको छ ।

तत्कालको नियमनका लागि नेट एलडी अनुपातलाई निरन्तरता दिन सकिने संघको भनाइ छ । सीसीडी अनुपात सन्दर्भ अनुपात भएकाले यसलाई नियमन अनुमानबाट हटाउन संघले भनेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने कुल कर्जा निक्षेप अनुपातलाई २० देखी २० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कुल स्रोतलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकका बीचमा कर्जा खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था अवधिको अन्तर बैंक निक्षेप राखी सो निक्षेपको दोहोरो गणना हटाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय निकायले जम्मा गरेको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपको रूपमा गणना गर्ने, त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दातको न्युनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत कायम गर्ने, रिपो सुविधा ‌ओभरनाइट आधारमा हालको सीमा ०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत कायम गर्ने, अल्पकालिन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकरी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ ।

विगत १ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पति २५.३८ प्रतिशत र कर्जा २४.२८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा ९.३७ प्रतिशतसम्म रहेको आधार दर ६.९१ प्रतिशत पुगेको र ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट झरेर ३.७७ मा आएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै भारित सम्पतिको उच्च बृद्धि तथा सेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा ०.१२ मात्रै प्रतिशतले बढेको संघले जनाएको छ ।

बैंकहरूको प्रतिस्पर्धाका कारणले सेवामा गुणस्तर बृद्धि हुँदै गएको कमिसनका दरहरू घट्दै गएको र व्याजदर अन्तर तथा विनियम दर अन्तर समेत कम हुँदै गएकाले आधारदर गणना गर्दा सञ्चालन गर्न सतप्रतिशत रकम राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, कोभिड १९ प्रभाव न्यूनिकरणका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण, ब्याज पूँजीकरण तथा पुनरकर्जाको निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।