हिन्दू राज्यको कुरा गरेर एमालेमा कोही रातारात लोकप्रीय हुन सक्दैन

अन्य धेरै विषयका अतिरिक्त नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख दुई विशेषता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । संविधान जारी हुँदा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा राजावादी शक्तिमात्र थियो भने संघीयताको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो ।

देशको राजनीति, सामाजिक सन्तुलन, अधिकारको बाँडफाँटको सवालमा यी दुवै विषय सर्वाधिक महत्वका भए पनि पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थ र कहिलेकाहीं व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि यसको पक्ष वा विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)ले २०४७ सालदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो चट्टानी अडान राख्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०४७ मा एमालेद्वारा राखिएका २७ वटा असहमतिमा धर्मनिरपेक्षताको विषय समेटिएको स्मरणीय छ ।

माक्र्स वादको मान्यताबमोजिम पनि कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा कुनै धर्म विशेषको पक्षमा नरहनाले पनि, कम्युनिष्टहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादी हुनाले पनि यसलाई स्वभाविक अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जनवादी–समाजवादी अवधारणामा चल्ने कम्युनिष्टहरू हिन्दू, बौद्ध, मुस्लीम, ईसाई वा अरू कुनै धर्म विशेषको पक्षपाती हुन नसक्ने प्रष्टै छ । फेरि नेपालको धर्मनिरपेक्षताको बहसको जति लामो डोरी बाटे पनि नेपाललाई विगतमा झैं हिन्दूराज्य (वा अधिराज्य) मा फर्काउने कि अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई कायम गरेर जाने भन्ने नै हो ।

धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू धर्म स्थापित गर्न सकिए ढिलोचाँडो हिन्दू अधिराज्य समेत फर्काउन सकिन्छ भन्ने छद्म उद्देश्य बोकेका राजावादीहरूको लाइनमा कोही सचेत एमाले उभिन सक्दैन । हिन्दू राज्यको विषय उठाएर एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा कोही रातारात लोकप्रीय हुने संभावना त झन् छँदैछैन ।

माक्र्स वादको मान्यताबमोजिम पनि कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा कुनै धर्म विशेषको पक्षमा नरहनाले पनि, कम्युनिष्टहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादी हुनाले पनि यसलाई स्वभाविक अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जहाँसम्म संघीयताको सवाल छ, नेकपा(एमाले)ले शुरुमा निकै संशय गरेको विषय हो । माओवादी र केही जातिवादी–मधेसवादी पार्टीले जबरजस्त जातीय संघीयताको मुद्धा अगाडि बढाएपछि एमाले जातीय संघीयताको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको साँचो हो ।

जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयतासम्बन्धी माओवादी अवधारणा उसले खारेज गरेकै हो । अहिले जे मोडलको संघीयता नेपालमा लागू र कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसको निर्माण नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त प्रयासबाट बनेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

संघीयताको मुद्धा माओवादीले उठाए पनि यसको मोडल एमाले र कांग्रेसले तय गरेबमोजिम निर्धारण भएको छ । गणतन्त्रवादी सबैको सहमतिमा संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको संघीयता सिध्याउन खोज्नु आफैंले जन्माएको छोरो मार्न खोज्नु सरह हो ।

भर्खरै आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको संविधानलाई समृद्ध बनाउन सत्तारुढ एमालेले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसरी मात्र ढिलो चाँडो राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस जन्मकालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदै आयो । आफ्नो चारतारे झण्डाको एकतारा धार्मिक स्वतन्त्रताको हो भन्दै आयो । तर सो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती रहुन्ज्याल हिन्दू अधिराज्यको पक्षमै देखियो ।

२०४७ सालको संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले हिन्दू अधिराज्यको नै समर्थन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । वामघटकको असहमतिका बाबजूद राजा र कांग्रेसको सहमतिमा हिन्दूसापेक्ष संविधान बनेको कुरा इतिहासमा दर्ज हो ।

तर जब नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पदार्पण गर्यो, धर्मनिरपेक्षतामा पनि विस्तारै सहमत हुन आइपुग्यो । हिन्दू धर्मलाई तत्कालीन राजा र हालसम्म पनि राजावादीले आफ्नो पेवाजस्तो बनाएको परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेस त्यो ठाउँमा आइपुग्नु अस्वभाविक थिएन ।

राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आएका हुन् । गणतन्त्र राजाबिनाको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू अग्राधिकारसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता र संघीयता निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई शासन गर्ने प्रादेशिक सरकार र संसदको रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संघीयताको सवालमा संविधान निर्माण अवधिभर नेपाली कांग्रेस र एमालेको लगभग समान धारणा निर्माण भएको थियो । उनीहरू मिलेरै संघीयतासम्बन्धी माओवादी–जातिवादी–मधेसवादीको घातक अवधारणा निष्फल बनाउन सफल भएका हुन् । धार्मिक र जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र विद्यमान धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भाव खल्बल्याएर देशमा दीर्घकालीन अस्थीरता निम्त्याउने खेललाई परास्त गरेका हुन् ।

धर्मनिरपेक्षताको सवालमा एमाले र अन्य स–साना वामघटकसंग माओवादीको खासै मतभिन्नता नरहे पनि संघीयतासम्बन्धी मुद्धा आफूले उठाएको भएकोले यसको ‘प्याटेन्ट राइट’ आफूसंगै हुनुपर्ने माओवादीको ‘रोड्याँईं’ संविधान निर्माणको अवधिभर रह्यो ।

माओवादीले मधेसवादी र जातिवादीसंग मिलेर जातीय वा जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयताको वकालत गरिरह्यो । लामो रस्साकस्सीपछि माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड वर्तमान मोडेलसंग सहमत भए भने बाबुराम पक्ष र अरू जातिवादी–मधेसवादी पक्ष सहमत नहुँदा संविधान जारी हुँदा दिपावलीमात्र होइन, संविधान जलाउने कार्य समेत भयो ।

राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आएका हुन् । गणतन्त्र राजाबिनाको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू अग्राधिकारसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता र संघीयता निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई शासन गर्ने प्रादेशिक सरकार र संसदको रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपालको संविधान नेपालका राजनीतिक शक्तिको सहमतिको दस्तावेज भएकोले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका विषयको विपक्षमा मनमौजी मत राखेर देशहित हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप साध्य होइनन्, केवल साधन हुन् । साध्य त नेपाली जनताको सर्वोपरी हित हो । उच्चतम लोकतन्त्र हो । समाजवाद हो । संगसंगै लक्ष्यमा पुग्न चाहनेले पद्धति र प्रक्रियालाई तहस–नहस पार्ने होइन, जगेर्ना र सम्वद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।

केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा त राजाको ईज्जत र शान थियो भन्नु, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा अन्य केही नेताले धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दू सापेक्षताको वकालत गर्नु, हठात् एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले एमालेको तेह्रौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासन व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गर्नु, अर्का सदस्यले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्नु केवल संयोगमात्र हो या भित्रभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खिलापमा खिचडी पाक्न थालेको हो ? प्रष्ट भएको छैन । तर प्रतिगामी शक्तिले नजानिंदो पाराले पार्टीभित्र ‘सूँड पसार्दैन’ भनिहाल्ने परिपक्व अवस्था पनि छैन ।

नेपालको अहिलेको समस्या शासन व्यवस्था हो कि सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी पार्टीको समग्र नेतृत्वको क्षमताको समस्या हो, बहस यसमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । उही पार्टी वा पात्रले कुनै बेला देशको कायाकल्प गर्ने अचुक औषधिको रुपमा कुनै मुद्धा उठाउने, आन्दोलन गर्ने, लागू गराउन आकाश–पाताल जोड्ने अनि केही समयमै उही पार्टी र पात्रले त्यसलाई घाँडो ठान्ने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण प्याकेजमा प्राप्त उपलब्धि हुन्, एकको विरोध गर्दा सिंगो प्याकेजलाई प्रभाव पर्छ । सिंगो प्रक्रियालाई असर पुर्याउछ । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दा हिन्दूवादी धरातलमा पुगिने र संघीयताको विरोध गर्दा केन्द्रवादी र प्रकारान्तरले राजावादी धरातलमा पुगिने परिस्थिति छ ।

त्यसो त संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप साध्य होइनन्, केवल साधन हुन् । साध्य त नेपाली जनताको सर्वोपरी हित हो । उच्चतम लोकतन्त्र हो । समाजवाद हो । संगसंगै लक्ष्यमा पुग्न चाहनेले पद्धति र प्रक्रियालाई तहस–नहस पार्ने होइन, जगेर्ना र सम्वद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।

बेला बखत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विषयमा उठ्ने विरोध, आक्रोश र समीक्षाको सन्दर्भलाई यही परिप्रेक्षमा बुझ्न जरुरी छ ।