बहसमा कोठा र कोटा–आरक्षणको लाभ महिला र जनजातिलाई, गाली खाने चाहिँ दलित ?

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय ‘कोठा र कोटा’ को प्रसंग चर्चामा रह्यो । राज्यले लामो समयदेखिको उत्पीडनको बदलामा समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार दिएको आरक्षणबारे अझैपनि नेपाली समाजमा पक्ष/विपक्षका धारणा आइरहन्छन् । यद्यपि लामो समयदेखिको आन्दोलन र पर्याप्त बहसपछि मात्रै समावेशिताका आधारमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको प्रबन्ध भएको हो ।

संवैधानिक अधिकारका रूपमा लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको आरक्षणले मूलधारलाई समावेशी बनाउन मद्दत गरेकै छ । समावेशी आरक्षण सुनिश्चित भएको डेढ दशक अवधिको समीक्षा गर्ने हो भने महिला र आदिवासी जनजातिले सबैभन्दा बढी लाभ लिएका छन् । सरकारी सेवामा आरक्षणको लाभ लिनेहरुको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने हो भने दलित समुदाय अझै पछाडि परेको देखिन्छ । जबकी ‘रूपा सुनार प्रकरण’ पछि सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायलाई ‘कोटा’को आधारमा आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ ।

राज्यका हरेक संरचनामा समावेशी आरक्षणको प्रबन्ध भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ५३ हजार ४ सय ५० जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् । जसमध्ये ५९ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात ३१ हजार ८ सय १ जना खुला विज्ञापनबाट सिफारिस भएका छन् भने ४० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात २१ हजार ६ सय ४९ जना समावेशी विज्ञापनबाट सरकारी सेवामा सिफारिस भएका छन् ।

स्रोतः निजामती कितावखाना

आरक्षणको व्यवस्था कस्तो छ ?

सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुरूप लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि कानूनद्वारा तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस प्रतिशतलाई पनि शतप्रतिशत मानी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरिएको छ ।

‘आरक्षण त दलितले भन्दा धेरै महिला, जनजाति र मधेसीले पाएका छन् । तर विभेद र गाली दुवै दलित समुदायले मात्रै पाइरहेको छ’- मानबहादुर विके, पूर्वसचिव

जसमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी-जनजातीका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याई सोही समूहभित्रकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन्छ । त्यसैले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी नियमावलीमा पनि यस्तो समावेशी व्यवस्थाको सुनिश्चिता गरिएको छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा संगठित संस्थाका पदमा पनि यस्तो समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

आरक्षणमा महिला

लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यो अवधिमा सरकारी सेवामा महिलाको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । समावेशीतर्फ १३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै महिला ३३ प्रतिशत अर्थात ७ हजार ३ सय ३१ जनाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाएका छन् । समावेशीतर्फ दोस्रो स्थानमा आदिवासी जनजाति समुदाय रहेको छ । जसबाट २६ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ७ सय ५४ जना सरकारी सेवाका लागि सिफारिस भएका छन् । आरक्षणतर्फ अवसर पाउनेमध्ये मधेशी समुदाय तेस्रो स्थानमा छ । मधेसीतर्फबाट २१ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ७ सय २१ जना सरकारी सेवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । दलित समुदाय चौथो स्थानमा छ । जसबाट ९ प्रतिशत अर्थात १ हजार ९ सय ७१ जना सिफारिस भएका छन् र अपांगता भएका व्यक्तिमध्येबाट ४ प्रतिशत अर्थात ९ सय ९६ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत अर्थात ७ सय ७३ जना सरकारी सेवामा सिफारिस भएका छन् ।

आरक्षणको पहिलो वर्ष

आरक्षण लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा खुला तथा समावेशी विज्ञापनबाट जम्मा ३ हजार १ सय ५६ जना सिफारिस भएका थिए । जसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात २ हजार २ सय २८ जना खुलातर्फबाट सिफारिस भएका थिए भने २९ प्रतिशत अर्थात ९ सय २८ जना मात्र समावेशीतर्फबाट सिफारिस भएका थिए । ४५ प्रतिशत समावेशीबाट सिफारिस गरिने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत मात्र समावेशीबाट परिपूर्ति भएपछि १५ प्रतिशत भने समावेशीको कोटामा खुलातर्फबाट नै सिफारिस गरेर पदपूर्ति गरिएको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था गरिएको पहिलो वर्ष २०६४/६५ मा ९ सय २८ जना समावेशीतर्फ सिफारिस हुदाँ ३ सय ६६ जना महिला सिफारिस भए । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था रहे पनि तोकिएको आरक्षण व्यवस्था भन्दा ६ प्रतिशत बढी अर्थात ३९ प्रतिशत महिला पहिलो वर्ष सिफारिस हुन सफल भएका थिए । पहिलो वर्ष आदिवासी जनजातिबाट २६ प्रतिशत अर्थात २ सय ४५ जना, मधेशीबाट १९ प्रतिशत अर्थात १ सय ८३ जना, दलितबाट ९ प्रतिशत अर्थात ८४ जना, अपांगता भएकाबाट ३ प्रतिशत अर्थात ३३ जना सरकारी सेवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

पछिल्लो अवस्था के छ ?

आरक्षण सुरू भएको १३ औं वर्षमा आइपुग्दा कोरोनाका कारण लोक सेवा आयोगका काम कारवाही प्रभावित भए । यद्यपि आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवदेन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २३ प्रतिशत अर्था ७१ जना, खुल्लाबाट ४२ प्रतिशत अर्थात १ सय ३० जना र समावेशी तर्फबाट ३३ प्रतिशत अर्थात १ सय ३ जना गरेर जम्मा ३ सय ४ जना सरकारी सेवाका लागि सिफारिस भएका थिए । जसमा समावेशी तर्फका १ सय ३ मध्ये महिला ३७ प्रतिशत अर्थात २९ जना, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत अर्थात २६ जना, मधेशी २३ प्रतिशत अर्थात २४ जना, दलित ६ प्रतिशत अर्थात ७ जना, अपांगता भएका व्यक्ति २ प्रतिशत अर्थात ३ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत अर्थात ४ जना रहेका छन् । यो वर्ष महिला र मधेशीबाहेक अन्य कोटामा कानूनले सुनिश्चित गरेभन्दा कमले अवसर पाएका छन् ।

स्रोतः लोकसेवा आयोग

समावेशिताको नीति सबैका लागि लागू भएको हो । यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय दलित समुदायलाई ‘कोटा लिएको’ भन्दै अभद्र टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विके समावेशीताबारेको बुझाई नै गलत देखिएको बताउँछन् । ‘आरक्षण त दलितले भन्दा धेरै महिला, जनजाति र मधेसीले पाएका छन् । तर विभेद र गाली दुवै दलित समुदायले मात्रै पाइरहेको छ’, विकेले नेपाल प्रेससँग भने । सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न मात्रै नभएर टिकिराख्न र उपयुक्त जिम्मेवारी पाउन समेत गार्हो हुने गरेको विकेको बुझाइ छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा सिफारिस भएका ३ सय ४ जनामध्ये ४५ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ३७ जना पहाडी ब्राम्हण समुदायका रहेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश पाउनेमा ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार, मगर र थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । सुनार, डोम, वादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, धानुक, हजाम, ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक-एक जनामात्र सिफारिस भएका छन् ।

अधिकृततर्फ कस्तो छ ?

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा सिफारिस संख्या ३ सय ४ मध्ये सम्बन्धित समावेशी समूहका विज्ञापनबाट १ सय ३ जना अर्थात जम्मा सिफारिसको ३४ प्रतिशत उम्मेदवार समावेशी समूहबाट सिफारिस भएका छन् । जसमा महिला सहायक स्तरमा ३४ जना र अधिकृत स्तरमा ५ जना गरेर ३९ जना सिफारिस भएका छन् । त्यसबाहेक खुला र आन्तरिकतर्फ पनि १७ जना महिलाले सरकारी सेवाका लागि सिफारिस पाएका छन् ।

आदिवासी-जनजातितर्फ ४ अधिकृत र २२ सहायकस्तरमा सिफरिस भएका छन् । मधेसी २४ जनामध्ये ४ जना अधिकृत रहेका छन् । दलितमा सिफारिस भएका ७ जना नै सहायक स्तरका रहेका छन् । दलितसंगै, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जनापनि अधिकृतस्तरको सेवाका लागि सिफारिस भएका छैनन् ।

स्रोतः लोकसेवा आयोग

आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने समावेशी तर्फ छुट्याइएको कोटाभन्दा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायबाट बढी संख्यामा सरकारी सेवा प्रवेश भएका छन् । राज्यले समावेशीताको नीति लिएर हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन कानूनी प्रबन्ध गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा अझै चुनौती बढेको देखिन्छ ।

स्रोतः लोकसेवा आयोग