कांग्रेसभित्र ‘प्लान बी’ बहसमा, २०७९ जेठसम्म महाधिवेशन धकेल्न सकिने तर्क

काठमाडौं । मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । संवैधानिक वाध्यताका कारण भदौसम्ममा महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसको वैधानिक सकिने खतरा नेताहरुले बुझेका छन् ।

यद्यपि क्रियाशील सदस्यता विवाद, कोरोनाको कहर वा बर्खामध्ये कुनै कारणले घोषित मितिमा महाधिवेशन हुन नसके के गर्ने ? कांग्रेस नेताहरु यतिबेला ‘प्लान बी’ को खोजीमा पनि छन् । हालै कांग्रेस शीर्ष तहमा विकल्पका रुपमा छलफल भएको ‘प्लान बी’ ले कानूनी वैधता पाए कांग्रेस महाधिवेशन २०७९ जेठसम्म धकेलिन सक्छ । तर कांग्रेसको ‘प्लान बी’ संवैधानिक हिसाबले पुष्टी नहुने कानुन व्यवसायीको दावी छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षमात्रै हुने उल्लेख छ । विशेष कारणले महाधिवेशन हुन नसके बढीमा ६ महिना थप्न सकिने सुविधा कांग्रेस विधानमा छ । यी दुवै समयसीमा पार भइसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानको बलमा मात्रै कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

संविधानमा राजनीतिक दलले हरेक ५ वर्षमा प्रदेश र संघका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को ख मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाको जगमा २०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले २०७८ भदौमा १४ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।

के हो प्लान बी ?

महाधिवेशनको तयारी तीव्र भए पनि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद उत्कर्षमा छ । असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागे भदौमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने कांग्रेस शीर्ष नेताहरु नै बताइरहेका छन् । देशभर बाढी पहिरोजस्ता प्रकोपका कारण सबै वडा, क्षेत्र र जिल्लामा अधिवेशन गर्न सहज नहुने आँकलन अर्कोतिर छ । त्यस्तै कोरोनाका कारण भौतिक रुपमा महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्न पनि कांग्रेसलाई सहज छैन । यस्तो अवस्थामा शीर्ष नेताको बीचमा ‘प्लान बी’ ले प्रवेश पाएको हो ।

निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नेपाली कांग्रेस २०७३ साल मंसिर ३० गते दर्ता भएको उल्लेख छ । आयोगले वेभसाइटमा राखेको विवरणको क्रमसंख्या ३० मा दलदर्ता नम्बर ३८ हुनेगरी नेपाली कांग्रेस २०७३ मंसिर ३० गते दर्ता भएको देखिन्छ । कतिपय कांग्रेस नेताले आयोगमा रहेको यही विवरणको ‘वैधानिक लाभ’ लिन सकिन्छ कि भनेर सुरु गरेको छलफल नै वास्तवमा ‘प्लान बी’ हो ।

कांग्रेस नेताहरुले निर्वाचन आयोगबाट पहिले बुझाएको विवरणको प्रतिलिपि मगाएर अध्ययन गरिरहेका छन् । कानूनी रुपमा आयोगमा २०७३ मंसिर ३० मा दर्ता कायम भएको पार्टीले सोहीअनुसार महाधिवेशन गर्न बढीमा ५ वर्ष ६ महिना अर्थात २०७९ जेठ मसान्तसम्मको म्याद पाउनुपर्ने केही नेताहरुको दावी छ ।

‘विकल्पका रुपमा भन्दापनि बाध्यताका कारण यस्तो विषयमा छलफल गर्नुपरेको छ । कुनै कारणले महाधिवेशन भएन भने यो तथ्यमा टेकेर केही समय लिन सकिन्छ कि भन्ने मात्रै हो’, ‘प्लान बी’ को छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार सामान्य छलफल भएपनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व यसबारे ‘कन्भिन्स’ भइसकेको छैन । ‘क्रियाशील मात्रै टुंग्याउन सकियो भने महाधिवेशन हुन्छ, तर कुनै कारणले महाधिवेशन भदौमा गर्न नसक्ने हुँदा आयोगसंग यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ’, ती नेताले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा ऐन लागु हुनुअघि दर्ता कायम रहेका दलहरु सोही ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने व्यवस्था छ । जसअनुसार कांग्रेसको वैधानिक दर्ताको मिति नै महाधिवेशन अवधि गणनाको प्रारम्भिक मिति हुनुपर्ने तर्क पनि आएको छ ।

‘कांग्रेसको स्थापना त प्रजातन्त्र आउनुअघि नै भएको हो । त्यतिबेलाको दर्ता मिति हामीसँग छैन । अहिले जुन मितिमा कांग्रेस दर्ता भएको छ त्यहीबाट गणना गर्नु नै वैधानिक हुन्छ भन्ने तर्क छलफलमा उठेको छ’ एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार महाधिवेशन नगर्नका लागि भन्दापनि महाधिवेशन हुन नसके पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउने भन्ने छलफलका क्रममा मात्रै यस्तो विषय उठेको हो ।

कानुनविद् भन्छन्- मिल्दैन

कांग्रेस शीर्ष तहमा हालै छलफल सुरु भएको ‘प्लान बी’ कानूनी रुपमा स्वीकार्य नहुने अधिकांश कानुनविदहरुको दावी छ । यद्यपि शीर्ष नेताहरुसंग छलफलमा रहेका केही कानुन व्यवसायीले भने कानूनी प्रश्नको रुपमा ग्रहण गरेर जवाफ खोज्न सकिने बताउने गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल कांग्रेसका सामु संविधानले तोकेको सीमाभित्र महाधिवेशन गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँछन् । लोकतान्त्रिक पार्टीले कानूनी छिद्रता खोज्न समय खेर फाल्न नहुने पोखरेलको भनाई छ ।

‘कांग्रेस त महाधिवेशन गर्न पो विकल्प खोज्ने हो । महाधिवेशन नगर्न खोजिएका विकल्प कानूनी र नैतिक दुवै हिसाबले पुष्टी हुँदैनन्’, पोखरेलले भने । उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै दल दर्ता गराएको र दल दर्ताकै बखत कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन २०७२ फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको लिखित जानकारी गराएकोले ‘प्लान बी’ कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

‘कांग्रेसले संविधानको सम्मान गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । महाधिवेशन नगर्न यस्ता तर्क खोज्नु घातक हुनसक्छ’, पोखरेलको भनाई छ ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने तय गरिएको छ । शीर्ष तहमा अन्य विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नगराएको कलंक बोक्न आफू तयार नरहेको बताउँदै आएका छन् ।