थर सूचीकरणबारे राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्यो सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले थर सूचीकरणका विषयमा सरकारवालासँग छलफल गरेको छ । आयोगले संघीय राजधानी काठमाडौंमा थर सूचीकरणका विषयमा २ दिने छलफल गरेको हो ।

आयोगले अहिलेसम्म सूचीकरण भइसकेका दलित समुदाय भित्रका थर हेरफेर गर्न र छुटेका थरलाई सूचीकरण गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । छलफलको पहिलो दिन मंगलबार जातीय संघ संगठनसँग र दोस्रो दिन बुधबार दलित समुदायका सञ्चारकर्मी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागि सरोकारवालाले अहिले पनि दलित समुदायमाथी झन विभेद हुने गरी राखिएका थरलाई हटाउन र सूचीकरणमा छुटेका थरलाई सूचीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीका कारणले पनि धेरै जसो दलित समुदायका थर विग्रिएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी प्रशासनलाई नागरिकतामा थर उल्लेख गर्दा विशेष ध्यान दिन सचेत गराउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

दुई दिने छलफलमा उठेका सुझावका आधारमा थर सूचीकरण गरिने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए । थर सूचीकरणको निर्णय आयोगले गरे लगत्तै सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिने अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले पदाधिकारी पाएलगत्तै थर सूचीकरण गर्ने चाहाने दलित समुदायलाई आयोगमा निवेदन दिन भन्दै चैत १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म ३ महिनाको समयसिमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा पर्याप्त निवेदन नआएपछि र सरोकारवालाले म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि आयोगले एक महिना थप गर्दै असार मसान्तसम्म निवेदन दिने समयसिमा थपेको छ ।