सर्वोच्चले भन्यो : रुपाको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनू, मोबाइल उनकै रोहबरमा मात्रै खोल्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै कोठा खोज्ने क्रममा जातीय विभेदमा परेकी रुपा सुनारको जिउज्यानको सुरक्षामा कुनै किसिमको आँच आउन नदिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा रुपाको सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सो विषयको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई लेखिपठाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

रुपाले केही दिनअघि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलारसले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशन दिइएको छ ।

रुपाका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले उनको जिउज्यानको सुरक्षामा जोखिम बढेको भनि इजलासलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई विचार गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको हो ।

यस्तै, सर्वोच्चले रुपाको मोबाइल फोनमाथि आफूखुशी अनुसन्धान नगर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको कम्तिमा अधिकृत स्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, रुपा र उनले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवम् उनका कानून व्यवसायीको रोहबरमा मात्रै मोबाइलमा पहुँच हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।

रुपाले प्रहरी कार्यालयले निरन्तर आफ्नो मोबाइल फोन पेश गर्न दवाव दिएको गुनासो अदालत समक्ष गरेकी थिइन् । उक्त मोबाइलमा रुपा र घरबेटीबीच भएको संवादबाहेक अन्य सूचना र तथ्यांकमा पहुँच नहुने व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेको छ ।