चर्को भाडा तिरेर दैनिक सात हजार यात्रु भित्रिन्छन् काठमाडौं

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनले वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गर्यो । परिवर्तित नियमअनुसार उपत्यकाभित्र निश्चित मापदण्ड पूरा गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन थालियो ।

उपत्यका भित्रने र उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन भने अझै निषेधित नै छ । नियमतः निषेधित भए पनि नाकाहरुमा काठमाडौं आउने र जाने सार्वजनिक सवारीको भीड दिनहुँजसो बढिरहेको छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सहायक प्रवक्ता डिएसपी सुनिमजंग शाहका अनुसार नागढुङ्गा नाका भएर दैनिक आठ सय बसबाट करिब सात हजार मानिस काठमाडौं भित्रिरहेका छन् भने पाँच हजार मानिस बाहिरिरहेका छन् ।

भाडामा मनलाग्दी, दोब्बरभन्दा पनि बढी असुली

नियम विपरीत लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउनेहरुले यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । तीनदेखि चार सय रुपैयाँ भाडा लाग्ने दूरीमा सवारीसाधन सञ्चालकले आठ सय देखि हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिइरहेका छन् ।

सामान्य स्थितिमा कलंकीदेखि हेटौंडासम्मको गाडीभाडा पाँच सय रुपैयाँ हो । तर अहिले बस सञ्चालकले १५ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । काठमाडौंबाट हेटौंडाका लागि बस कुरेर बसिरहेका मदन लामा भन्छन्- मैले १२ सय तिरेर टिकट काटेको हुँ, कसैकसैले त १५ सयसम्म तिरेका रहेछन् ।

पैसाभन्दा पनि घर जानैपर्ने समस्या ठूलो भएकाले जति माग्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको लामाको भनाइ छ ।

बुटवल जाने टिकट काटेर बस पर्खिरहेकी सिर्जना लामाले भनिन्- पहिला-पहिला सात देखि नौं सय रुपैयाँ लिन्थे, अहिले १२ सय तिरेर टिकट काटेकी छु ।

अहिले काठमाडौंको कलंकीबाट धादिङ, चितवन, बुटवल, विराटनगर, पाल्पा, गुल्मी, मोरङ, धनगढी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतको ठाउँका लागि दैनिक बसहरु छुटिरहेका छन् ।

सवारीसाधन सञ्चालक र यात्रुको बीचमा बिचौलियाहरुले पनि भाडा बढाउन सहयोग गरेका छन् । यात्रुले पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा खबर गर्नुभन्दा पनि भनेजति रकम तिरेरै यात्रा गरिरहेका छन् ।

सवारीसाधन सञ्चालन नै नियमविपरीत भएपछि यात्रुले प्रहरी वा समितिमा उजुरी गर्नसक्ने स्थिति छैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि उजुरी आए कारबाही गर्ने बताइरहेको छ । तर समस्यामा परेका यात्रुले उजुरी नै नगर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । ‘यात्रुहरु नै जति पनि पैसा तिरेर जान तयार हुन्छन्’, एक ट्राफिक प्रहरीले भने, ‘भाडाको विषयमा हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।’