खाँचो सुधारसहितको संघीयता: प्रदेश खारेज गरौं, स्थानीय सरकार शक्तिशाली बनाऔं

विभिन्न चरणका आन्दोलन, त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म स्थापना भएर संस्थागत हुँदैछ ।

अनेकौ तिकडम, षडयन्त्र तथा बहानाबाजीलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गरेको हो । तर, त्यसपछिको करिब ६ वर्षमा ती उपलब्धीबारे अनेक टिप्पणी एवम् बहस भइरहेको छ । र, मूलतः संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हुनतः व्यवस्थाको नारालाई सत्ता राजनीतिको भर्याङको रुपमा ग्रहण र प्रयोग गर्नुको परिणाम हो यो । एउटै दल वा नेताले एउटै विषयलाई आफ्नो हित हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को तरिकाले व्याख्या गर्ने नेपाली राजनीतिक रोगको सिकार भएको छ– देशका हरेक पद्धति, संस्था एवं संरचना ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि त्यसले नै परिकल्पना गरेको राज्यका तहयुक्त सरकारहरुको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।विभिन्न समावेशिताका प्रावधानसहित ठूलो मात्रामा जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा निर्वाचित भए ।

स्थानीय निकायको अभ्यासमा रहेका हामी सरकारकै अभ्यासमा स्थानीय कानून, स्थानीय प्रहरीसहितको व्यवस्थाको चरणमा आयौं । जनताको घरदैलोकमै पुगेर स्थानीय तहहरुले उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेका छन् । सबै स्थानीय तह सबल, सक्षम र कार्यसम्पादनमा अब्बल भइसकेका छैनन् तर सुधार हुने क्रम जारी छ । जनतासँगै प्रत्यक्ष दैनिकीमा ठोकिने सरकार भएकाले पनि हुनसक्छ, खबरदारीको मात्रा पनि त्यहीं बढी हुने गरेको गरेको छ ।

योसँगै हामीले अभ्यास गरेको अर्को संरचना छ, प्रदेश । संघीय निर्वाचन क्षेत्रहरु विभाजन भइसकेपछि त्यसलाई नै आधार मानेर प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकारहरु बनेर तीन वर्ष अवधि पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर यसबीचमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुमा देखिएका दृश्यहरुले यो संरचनाबारे प्रश्न गर्न धेरैलाई बाध्य बनाउन थालेको छ ।

प्रदेश नम्बर एकदेखि सुदूरपश्चिसम्म हेर्दा हरेक प्रदेशमा किचलो छ । प्रदेश एकले आजसम्म न त आफ्नो न्वारान गर्न सकेको छ न त स्थायी राजधानी तोक्न नै । विकास खर्च र सार्वजनिक खर्च अनुशासनको कथा बेग्लै छ ।

प्रदेश २ सरकार गठन र पुनगर्ठनमा रुमल्लिएको त छँदै छ, आर्थिक पारदर्शिताको झनै लामो कहानी छ । वागमती प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम तोक्यो तर यसको असहमति टुङ्गिएको छैन, दबेको मात्रै छ । परिस्थतिअनुसार त्यो जुनकुनै बेला विस्फोट हुने खतरा कायमै छ ।

रकारहरु बनेर तीन वर्ष अवधि पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर यसबीचमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुमा देखिएका दृश्यहरुले यो संरचनाबारे प्रश्न गर्न धेरैलाई बाध्य बनाउन थालेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएर अगाडि बढ्दै जाँदा देशमा आएको राजनैतिक बदलावसँगै विनियोजन विधयेक– २०७८ पेस गर्ने र पारित गर्नेसम्मका गतिविधि नियाल्दा यसबाट पनि प्रदेशबासी र आमजनतामा राम्रो सन्देश जाने देखिँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका दृश्य, कर्णालीको फ्लोर क्रस र सवारीसाधन काण्डले झन् झस्काएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रगति प्रतिवेदनमा तीन वर्षमा ४ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको सार्वजनिक भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले बल्ल तेस्रो वर्षको यात्रा सकेपछि मात्रै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवश्यकता महसुस गर्न सक्यो भने त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ नयाँ संरचनाको निर्वाचनपश्चात प्रादेशिक संरचनाहरु बनिसकेपछिका एकाधबाहेक खास उपलब्धि जनताको तहमा महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यसखालको भद्रगोल अवस्थाले यो संरचनाप्रति दिनप्रतिदिन जनताको तहमा झनै बढी वितृष्णा फैलने देखिन्छ ।

केही निश्चित र सीमित घेरा भित्रका नेता तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा भन्दा अरु थप के–के भयो ? भन्ने प्रश्नले दैनिक लखेटिरहेको छ । गोलमटोल भाषामा भन्दा सिधा शब्दले जवाफ दिने हिम्मत जोसुकैमा आउने देखिन्नँ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पनि व्यापक कमजोरी र खाडल रहेको महसुस गर्न थालिएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसकेको आभाष हुन थालेको छ । प्रदेशले नियमित गर्नुपर्ने निकासा र स्थानीय तहहरुले नियमित बुझाउनेपर्ने रकम दाखिलामा अनेकौ उल्झनहरु देखापरेका छन् ।

साविक स्थानीय निकायमा करिब १८ वर्ष राजनीतिक दलको आधिकारिक उपस्थिति भएन । २०७४ सालमा नयाँ संरचनासँगै स्थानीय सरकार बनेपछि जनतामा ठूलो आश पलायो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितका सबै अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका छन् ।

अहिले निर्वाचित स्थानीय सरकार अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा जनताले निकै राहत महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहमा विकास निर्माणले गति लएिको छ भने स–सानो विकास निर्माणलगायतका काम गर्न जिल्ला सदरमुकाम जानपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकहको पहुँच वृद्धि भएको छ । तर सुधार गर्नुपर्ने कामको सूची पनि लामै छ ।

अब के गर्ने त ?

प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा प्रष्ट नै छ । र, स्थानीय सरकारले नागरिकमा राहत मिलेको पनि सबैले बुझेकै सत्य हो ।
अनावश्यक बोझ, चालु खर्चमा वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको उल्लेख्य प्रगति एवम् दलहरुको खिचतानी र असहिष्णुताले प्रदेश संरचनाकै विरोध भइरहेको छ । प्रदेशलाई संघ र स्थानीय तहबीचको –हुलाकी सरकार’ भनेर पनि परिभाषित हुन थालेको छ ।

स्वयम् सांसद र दलहरु नै आफ्ना प्रदेशका विकास निर्माण, जनजिविका र समस्या समाधानमाभन्दा अमुक दल र केन्द्र सरकारको विरोध या समर्थनमै संसदमा बोल्ने गरेका छन्, जसले प्रदेशसभा र सभाका सदस्यहरुको गरिमा बढाएको छैन, घटाएको छ । तसर्थ अब सुधारिएको संघीयता लागू गर्नुपर्छ ।

हालको प्रदेश संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी र उपस्थिति दुवै बढ्नेछ । जनताले प्राप्त गर्ने सुविधा हालको भन्दा कम मूल्यमा अझ धेरै प्राप्त हुने अवस्था आउनेछ भने बढ्दो सहरी र ग्रामीण जनसंख्याबीचको खाडल पनि कम हुनेछ ।

अनावश्यक बोझ, चालु खर्चमा वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको उल्लेख्य प्रगति एवम् दलहरुको खिचतानी र असहिष्णुताले प्रदेश संरचनाकै विरोध भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको सभालाई व्यवस्थित बनाऔ, कानून बनाउने र सभा सञ्चालनका लागि सभाको बहुमतले एक जना सभाध्यक्ष–सभामुख चयन गरौं, जसले अरु दैनिक प्रशासनिक काम केही पनि नगरोस् । सभा सञ्चालन र कानून निर्माणमा विशेष समय र ध्यान केन्द्रित गरोस् ।

यसरी ७५३ स्थानीय तहमा त्यति नै संख्यामा राजनैतिक व्यक्तित्वहरु खपत पनि हुनेछन् । जसले प्रदेशसभा, सरकार, कार्यालय सञ्चालनका यावत खर्च घटाउनेछ । प्रादेशिक संरचनाको प्रशासनिक विभाजन कायम राखी संघीय सरकारको एउटा प्रादेशिक कार्यालय राखौ, जसले आवश्यक समन्वय, रिपोर्टिङ र सहजीकरणको काम गर्नेछ ।

योसँगै जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकामा थोरै वृद्धि गरौ, जिल्लागत आवश्यकता अनुसारका विशेषज्ञसहितको कर्मचारीहरु समन्वयमै राखौं । त्यसबाट नै स्थानीय पालिकाहरुलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । राजनीतिक दल, नीति निर्माताहरुले बेलैमा सोचौ, भविष्यले प्रश्न उठाउने समय अगावै बुद्धिमतापूर्वक कदम चालौं ।